सरकारद्धारा विशेष राहत प्याकेजको निर्णय, के-के छन् प्याकेजमा ?

काठमाडौं। सरकारको राहत प्याकेजको निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाश वालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष प्याकेजको निर्णय गरेको हो ।

अनौपचारिक क्षेत्रका पीडित श्रमिकहरुलाई राहत

सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका अनुसार सरकारले केन्द्र सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले राहत कोष खडा गरेर अनौपचारिक क्षेत्रका पीडित श्रमिकहरुलाई राहत दिने निर्णय गरेको छ । त्यसको लागि वडामा गएर आफ्नो परिचय दिएर उनीहरुले राहत लिनुपर्नेछ।

तीनै तहका सरकारले दैनिक ज्यालादारी र विपन्नको लगत संकलन अनुसार दैनिक जीविकोपार्जनको व्यवस्था भोलि विहानैदेखि गर्नेछ । यो सुविधा लक डाउन अथवा चैत २५ गतेसम्मको लागि हुनेछ।

इन्टरनेटमा २५ प्रतिशत छुट

बैठकले लकडाउन अवधिभर इन्टरनेट र भ्वाइस सेवामा २५ प्रतिशत छुट दिन सरकारले टेलिकम सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ । निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पनि यस्तो छुट सुविधा दिनुपर्नेछ ।

विद्युत महसुल र खाद्यान्नमा छुट

बैठकले एक सय ५० युनिटसम्म विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुलाई फागुन र चैतको विद्युत महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

खाद्य संस्थानले बेच्ने दाल चामल लगायतका खाद्य वस्तुमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको छ । जसअनुसार मासिक १५० युनिटसम्म विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकको विद्युत महसुलमा २५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।

विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन शुल्कलाई फागुन र चैत महिनामा महसुल भुक्तानी वैशाख मसान्त बुझाएमा बिलम्ब भुक्तानी वा जरिवाना नलाग्ने पनि राहत प्याकेजमा छ ।

निजी विद्यालयहरुले एक महिनाको शुल्क लिन नपाउने
यसैगरी निजी विद्यालयहरुले एक महिनाको शुल्क लिन नपाउने भएको छ । माध्यमिक तहसम्मका निजी स्कुलहरुले एक महिनाको आवासबाहेक अरु शुल्क छुट दिनुपर्नेछ ।

घरभाडा छुट दिए घर बाहल कर छुट

शहरी क्षेत्रका असंगठित श्रमिकहरुको एक महिनाको घरभाडा छुट दिन घरबेटीहरुलाई सरकारले आग्रह गरेको छ । यसो गरेमा सरकारले घरबेटीहरुलाई एक महिनाको घर बाहल कर छुट दिइनेछ ।

रोजगारदाताहरुलाई मजदुरको तलब दिन निर्देशन
बैठकले असंगठित तथा संगिठत दुवै क्षेत्रका मजदुरहरुको चैत महिनाको तलब तथा ज्याला नरोकन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

पूर्णरुपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानले आफ्नो दैनिक वा महिनावारी ज्यालादारीमा कार्यरत क्षेत्रले आफ्नो दैनिक ०७६ चैत्र महिनासम्मको भुक्तानी दिनुपर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको हो ।

रोजगारदाताहरुले यसरी भुक्तान गर्ने तलबका लागि कर्मचारी कल्याणकारी कोषको रकम समेत प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

५० हजार डलर ९६० लाख०भन्दा माथिका सवारी साधान आयातमा हाललाई रोक लगाइएको छ । यस्तै, मदिरा, मरिच, सुपारी, केराउ, छोकोडा आयातमा पनि रोक लगाइएको छ भने दैनिक सुन पैठारीलाई २० बाट १० किलोमा झारिएको छ ।

बैंकको साँवा ब्याज तिर्न तीन महिना समय

चैत मसान्तभित्र बैंकलाई तिर्नुपर्ने साँवाब्याज (किस्ता) भुक्तानीका लागि ग्राहकलाई तीन महिना समय दिइएको छ । यसअनुसार चैतसम्म तिर्नुपर्ने किस्ता रकम आउँदो असारसम्म तिरे अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन । ग्राहकले चैतभित्रै साँवा ब्याज तिर्न चाहे ब्याज रकममा १० प्रतिशत छूट दिन पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

०७६ पुस वा चैत मसान्तसम्मका लागि ब्याज पुँजीकरण गर्न अनुमति पाएका ऋणीले पनि आउँदो असारसम्म समय पाएका छन् ।राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषको आकार बढाएर ६० अर्ब रुपैयाँ बनाएको छ ।

यसअघि ५० अर्ब रुपैयाँ रहेको सो कोषमा थप १० अर्ब रुपैयाँ थपिएको हो । अब साना तथा मझौला व्यवसायीले पनि पुनर्कर्जा सुविधा पाउने भएका छन् ।