दुबईबाट नेपाली कामदारहरुलाई अनिवार्य सामूहिक रुपमा नेपाल फिर्ता गर्ने स्थिति आउन सक्ने

काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)ले सो देशमा रहेका नेपाली कामदारहरुलाई अनिवार्य सामूहिक रुपमा नेपाल फिर्ता गर्ने स्थिति आउन सक्ने जानकारी नेपाल सरकारलाई दिएको छ। अबुधावीस्थित नेपाली दूतावासले यसबारे तत्काल नेपाल सरकारको श्रम मन्त्रालयलाई खबर पनि गरिसकेको छ।

युएईका दुबई र अबुधावीलगायतका ठाउँमा लाखौ नेपाली कामदारहरुहरु उद्योग, कारखाना तथा कार्यरत स्थानहरु कोरोनाभाइरसका कारण बन्द भएका छन् । त्यहाँ रहेका लाखौं नेपालीहरु सेल्फ क्वारेन्टाइनमा छन् । रोजगारदाता कम्पनीहरुले काम नगरेको अवधिको रकम दिन नसक्ने, कोरोना भाइरस संक्रमण भइ बिरामी भए उपचार गर्न नसक्ने भन्दै कामदारहरुलाई नेपाल फर्कन दबाब दिन थालेको रिपोर्ट नेपाली दूतावासले श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई गरेको छ ।

श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले कामदारहरुलाई अनिवार्य फिर्ता गर्न सक्ने रिपोर्ट युएईस्थित राजदूतले आफूलाई दिएको बताए । डिसी नेपालसँग कुरा गर्दै मन्त्री यादवले ठूलो ठूलो समूहमा अनिवार्य रुपमा यसरी कामदार नेपाल फर्किने अवस्था आए कसरी व्यबस्थापन गर्ने भन्ने बारे सरकारले गृहकार्य शुरु गरेको पनि बताए । बैधानिक र अबैधानिक रुपले हाल दुबईलगायतका खाडी मुलुक र अन्य रोजगारदाता मुलुकमा ५० लाखजति नेपाली कामदारहरु कार्यरत छन् ।

मन्त्री यादवका अनुसार, कामदारहरु रहेका मुलुकमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरुलाई यसरी जवर्जस्ती कामदार फिर्ता गर्ने अवस्था आउन नदिन कुटनैतिक पहल गर्न निर्देशन दिइएको छ । त्यसैगरी नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरुलाई आफूले पठाएका कामदारहरु लिने कम्पनीहरुसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही यस्तो समस्या आउन नदिन निर्देशन दिइएको छ ।

‘मन्त्रालय र म्यानपावर कम्पनीबीच बैठक गरी यसबारे काम गर्न बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा म्यानपावर व्यवसायीका प्रतिनिधिसमेत राखेर एउटा समन्वय समिति बनाइएको छ’, मन्त्री यादव भन्छन्, ‘श्रम स्वीकृति पाएर पनि विदेश जान नपाएका र विदेशबाट फर्काइने खतरामा परेका कामदारहरुसंग निरन्तर समन्वय गर्न सो समितिले काम गर्ने छ ।’

यसैगरी मन्त्री यादवले बैदेशिक रोजगारसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपले जोडिएका विभिन्न १० वटा मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाई नेपाली कामदार कार्यरत मुलुकहरुबाट जवर्जस्ती फिर्ता गर्ने खतरालाई सम्बोधन गर्न के गर्ने भन्नेबारे आआफ्नो मन्त्रालयबाट कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिइएको बताए ।