संसारकै लामो यात्रुवाहक केवलकार निर्माणको डीपीआर तयार गर्न अष्ट्रेलियाको जहाज काठमाडौँमा

काठमाडौँ। बन्न लागेको संसारकै लामो यात्रुबहाक केबलकार मुक्तिनाथ दर्शन केवलकारको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर ) तयार गर्न अष्टे«लियाको जहाज नेपाल आइपुगेको छ ।

कास्कीको नयाँपुलदेखि मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म चल्ने केवलकार निर्माणका लागि सर्भे गर्न अष्ट्रेलियाको जहाज चार दिन लगाएर बुधबार नेपाल आइपुगेको हो । मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिका इन्जिनियर बिकास पवनाबासुका अनुसार मौसमले साथ दिए अबको दुई–तीन दिनभित्रै डीपीआरको काम थालिनेछ ।

त्यसका लागि नेपाल आएको जहाजमा आवाश्यक पर्ने लेजरलाइट लगायतका उपकरण जडान गर्ने प्रकृया सुरु हुनुका साथै उक्त जहाज उडाउन अनुमति लिने काम भइरहेको मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले जनाएको छ ।

केबलकार निर्माणका लागि सो क्षेत्रमा करिव ८४ किलोमिटर क्षेत्रफलमा सर्भे गर्नपर्ने र उक्त काम सक्न १० दिनजति लाग्नेछ । डपिीआरका क्रममा नापी विभागका प्रतिनिधि र मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिका प्रतिनिधिहरु सहभागी हुनेछन् ।

केवलकार निर्माणका लागि लगानी बोर्ड र मुक्तिनाथ केवलकार दर्शन प्रालिबीच गत भदौमा समझदारी भएको थियो ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र कम्पनीका तर्फबाट अध्यक्ष अरुणकुमार सुवेदीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

८३ दशमलव ६५ किलोमिटर लम्बाइ रहने उक्त केवलकारमा १९ वटा स्टेशन रहनेछन् । शुरुवातको स्टेशन वीरेठाँटी वा नयाँपुलमा हुनेछ । त्यसपछि टिकेढुङ्गा घोरेपानी, सिखा पाखरेबगर, तातोपानी, काभ्रे, घासा हुनेछन् । त्यसपछि कालोपानी लेते, कोवाङ चोखोपानी, टुकुटे, मार्फा, जोमसोममा पनि स्टेशन हुनेछन् । त्यस्तै कागबेनीमा अर्को स्टेशन र अन्तिम स्टेशन मुक्तिनाथमा हुनेछ । आठवटा स्टेशनमा यात्रुहरु अनिवार्य रुपमा झर्नुपर्ने र वक्स परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । तीनवटा स्टेशनमा यात्रुले चाहेको खण्डमा चढ्न र झर्ने गर्न पाउनेछन् । आयोजनाको कूल लागत करिब ५० अर्ब हुने बताइएको छ । गत वैशाख १५ गते बसेको बोर्डको ३० औँ बैठकले सो केवलकार निर्माणसम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो ।

लगानी बोर्डले मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिलाई आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले १८ महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारी बोर्डसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ भने डीपीआर सकिएको तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । – रातोपाटीबाट