वृद्धभत्ता र कर्मचारीको तलब वृद्धिप्रति कांग्रेसको असन्तुष्टि

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले बजेटको आधार अत्यन्तै ठूलो र धान्ने नसकिने भएको जनाएको छ ।

कांग्रेसले वृद्धभत्ता र कर्मचारीको तलबवृद्धिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकाे छ । कर्मचारीको तलबवृद्धिलाई आर्थिक भार पर्ने कांग्रेसको भनाइ छ । वृद्धभत्ता वितरण वैज्ञानिक नभएको कांग्रेसको तर्क छ । सांसद् क्षेत्रविकास कोषमा रकम विनियोजन गरेर सरकारले प्रदेशलाई अन्यौलमा पारेको कांग्रेसको आरोप छ ।

सरकारले बुधबार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि १५ खर्ब, ३१ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेट गत वर्ष भन्दा २७ प्रतिशतले बढी अर्थात् ३ खर्ब २५ अर्ब बढी हो । गतवर्ष १२ खर्ब ८ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो ।

कांग्रेसले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरी बजेटप्रति सरकारसँग २० प्रश्न गरेको छ । कांग्रेसले अघिल्लो बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ५ वर्ष पछाडि धकेलेको उल्लेख गर्दै यस वर्षको बजेटले १० वर्ष अगाडि पुर्याउने आरोप लगाएको छ ।

कांग्रेसले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी बजेटबारे सरकारसँग सोधेका २० प्रश्न 
१.  कुल ऋण उठाउने रकम रु ४९४ अर्ब जुन तीन करोड नेपालीको थाप्लोमा प्रतिव्यक्ति रु १६, ४६६ हो । हिजोसम्म कांग्रेसले जनतालाई ऋण बोकायो भन्नेहरु ऋण लिएर पैशा बाँड्न थाले । अहिलेसम्म प्रति नेपालीको भागमा रु ३२,००० ऋण छ ।
२.  पुँजीगत खर्च ५२ प्रतिशत बढाएर खर्च गर्ने कुनै आधार देखिन्न ।
३. राजस्व जति करिव–करिव सबै चालुखर्च गरेर ऋण लिएर विकास खर्च गर्छु भन्ने वितरणमुखी र पूर्ण कम्युनिष्ट बजेट ।
४.  वृद्धभत्ता वितरण वैज्ञानिक बनाइएन ।
५.  सेकेण्ड जेनेरेसन रिफर्मको कुरै भएन । तसर्थ वैदेशिक ऋण र सहयोग दुवै आउने सम्भावना न्यून ।
६.  सांसद्लाई बाड्ने रकम ६ अर्ब । अब प्रदेशलाइ के होला ?
७.  कर्मचारी तलब वृद्धिबाट पर्ने अतिरिक्त भार करिब रु २८ अर्ब
८.  वृद्धभत्ता वृद्धिबाट पर्ने अतिरिक्त भार करिब रु १७ अर्ब
९.  प्रधानमन्त्री रोजगार कोषमा गतसालको वजेटमा राखिएको रु ३ अर्ब १० करोड खर्च भएन । यो वर्ष रु ५ अर्ब राखियो ।
१०.  बुढी गण्डकीको नाम नै बजेटमा परेन । यो घोर विकास विरोधी हो भन्न सकिन्छ ।
११.  ढुकुटी रित्तो पारेर धेरैलाई खुशी पार्दा व्यापारी निराश ।
१२.  व्यापार विरोधी बजेट ।
१३.  पेट्रोलको भाउ किन बढाएको ?
१४. बजेट मितव्ययी हुन सकेन ।
१५.  नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको कुल निक्षेप अहिले करिब रु ३,००० अर्ब छ र वार्षीक वृद्धिदर करिब २० प्रतिशत छ । यस अर्थमा अर्को वर्ष निक्षेप रु ६०० अर्बले बढ्छ । त्यो मध्ये एक तिहाई सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने भनेपछि तरलतामा कति चाप पर्ला र व्याजदर कहाँ पुग्ला ? यसले बैंकिङ क्षेत्र तहसनहस पार्न सक्छ ।
१६.  साना तिना कुरामा बजेट अल्झेर ठूला कुरालाई छाँयामा पार्न खोजेको देखिन्छ । जस्तै स्कुलमा स्यानेटरी प्याट बाँढ्ने कुरा बजेटको अन्तरवस्तु होइन । गाउँपालिकाको बजेट जस्तो । शिक्षा त स्थानीय निकायको काम हो । किन केन्द्रको कार्यक्रम रु संविधान बिरोधी
१७.  संघीयता कमजोर पार्न सबै रकम संघबाटै खर्च गर्नेगरी आएका बजेट । अब प्रदेशका लागि रकम र योजना दुवै अभाव हुने
१८.  कर्मचारीमा माथिल्लो तहको तलब धेरै बढ्यो । तलकालाई मार । तलका कर्मचारीको सहयोग पाउन कठिन
१९.  कुनै ठूला आयोजना घोषणा गरिएन
२०.  एक वाक्यमा भन्नुपर्दा अघिल्लो वर्षको बजेटले देशको अर्थतन्त्र ५ वर्ष पछाडि धकेल्यो, यो वर्षको बजेटले १० वर्ष पछाडि धकेल्नेछ ।