फेरी मन्त्रि बन्दै बाँस्कोटा !

काठमाडौं। ७० करोडको कमिशनको डिल गरेको अडियो प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका गोकुल प्रसाद बाँस्कोटा निर्दोष सावित भए पूनः सोही जिम्मेवारीमा फर्किने भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत यो प्रकरणबारे अडियो नै नक्कली हुनसक्ने भन्दै बाँस्कोटाको बचाउ गरेका थिए । बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणले चौतर्फी सरकारमाथि प्रहार र विरोध हुँदासमेत प्रधानमन्त्री ओलीले उनको बचाउ गरेका थिए ।उनले बाँस्कोटामाथि गम्भिर आरोप लागेकोले राजीनामा दिएको बताएका थिए ।

बाँस्कोटा अहिलेपनि प्रधानमन्त्रीको भक्तपुरस्थित् बालकोटको निजी निवासमा बस्दै आएका छन् ।उनी ओलीको प्रिय पात्र हुन् ।सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा बाँस्कोटाले विजय प्रकाश मिश्रसँग कमिशनको डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो।अहिले बाँस्कोटाले सम्हालेको मन्त्रालय अर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा. युवराज खतिवडालाई सुम्पिएका छन् ।बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणको छानबिनको लागि प्रतिपक्षी दलसमेत माग गर्दै आएको छ । तर, उनीमाथि अहिलेसम्म अख्तियार वा अन्य कुनै छानबिन गर्ने निकायले काम थालेको छैन् ।

यो बीचमा बाँस्कोटाले आफूमाथि गाली बेईज्जति भएको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मिश्रविरुद्ध मुद्दासमेत दर्ता गराएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि बाँस्कोटा यो प्रकरणमा निर्दोष सावित भए भने उनलाई नै पूनः पूरानै जिम्मेवारीमा ल्याएर विपक्षीहरुलाई जवाफ दिनसक्ने पनि गाँईगुँई चलेको छ ।उता, बाँस्कोटाको प्रकरणमा नेकपाका नेता विष्णु रिजालले समेत यो प्रकरणमा बाँस्कोटा दोषी नभएको संकेत गरेका छन् । उनले आजमात्रै आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै बाँस्कोटाको बचाउ गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्,‘अडियो टेपमार्फत आफ्नाबारेमा प्रश्न उठेकाले गोकुल बाँस्कोटाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिइसकेकाले बाँकी कुरा त्यो प्रश्न निरुपणसँगै टुंगिएलान् । तर, दुईवटा कुरा चाहिँ सुरुदेखि नै स्पष्ट छन् ।पहिलो , अडियो टेपमा उल्लेख गरिए अनुसारको स्वीस कम्पनीसँग सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी नेपाल सरकारको कुनै कारोबार भएको छैन । उक्त कम्पनी छनोट प्रक्रियामा सामेल नै भएको छैन, यतिसम्म कि कुनै पत्राचार पनि भएको छैन । यसर्थ, कुनै आर्थिक कारोबार नै नभएको कम्पनीसँग जोडेर भ्रष्टाचारको सामान्य आशंका गर्न पनि सकिँदैन ।

दोस्रो, अडियो टेपलाई नै आधार बनाउने हो भने पनि २७ र २८ अर्बमा प्रेस ल्याउन सकिने उल्लेख छ । जबकि, फ्रान्सको कम्पनीसँग अघि बढाइएको र सम्झौताका लागि अन्तिम अवस्थामा पुगेको प्रस्तावमा २३ अर्बमा प्रेस ल्याउने कुरा टुंगिएको छ । यदि भ्रष्टाचार नै गर्ने हुँदा त त्यही २७र२८ अर्बको प्रस्ताव अघि बढाइन्थ्यो होला न कि ४र५ अर्ब कमको प्रस्ताव । गोकुलजीले मन्त्रीको कुर्सीमा बसेर कुन प्रसँगमा लापरवाहीपूर्ण रुपमा मन छाम्ने हिसाबले वा बजार मूल्य कति रहेछ भनेर बुझ्ने हिसाबले कुरा गर्नुभयो, त्यसको नैतिक जिम्मा लिएर मूल्य चुकाइसक्नुभएको छ । बाँकी त सम्बन्धित निकायहरुले निक्र्यौल गर्लान् ।रिपोर्टर्स नेपाल