लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहित नेपालको नयाँ नक्सा तयार

काठमाडौं । सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित गरिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत नेपाली भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा तयार पारेको जनाएको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले यस्तो दावी गरेकी हुन् । मन्त्री अर्यालले भारतद्वारा मि चि एको लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा तयार पारिएको जानकारी दिइन् । भारतले नेपाली भूमी पनि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि विश्वभर रहेका नेपालीले वि रोध जनाइरहेका छन् । नेपाललाई आफ्नो भूमी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न द वाव परेको थियो । राजधानी दैनिकमा विस्तृत समाचार छ ।

नेपालको हालको नक्सामा भारतद्वारा मि चिए का ती भूमिलाई समावेश नगरिएकाले नागरिक स्तरबाट सकारको क डा आलोचना हुँदै आएपछि सरकारले ती भूमि समेटेर नयाँ नक्सा तयार पारेको हो । नेपालको नक्सामा ती भूमिलाई समावेश गरी मिचिएको भूमि फिर्ता गर्ने अभियानमा सरकार अघि बढेको भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालले बताइन् । ‘हामी हाम्रो भूमि छोड्दैनौँ त्यसैले मि चि एका सबै भूमिलाई समेटेर नयाँ नक्सा तयार पारिसकेका छौँ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन् । मन्त्री अर्यालले नयाँ नक्सा छिट्टै सार्वजनिक गरी नक्सालाई देश व्यापी बनाउने पनि बताइन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमिनै भएकाले त्यसलाई फिर्ता गर्ने विषयमा भारतीय पक्षसँग कुटनीतिक पहल थालिएको बताउँदै आएका छन् । उनले केही दिन अघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा कालापानीमा खटाइएका भारतीय सेना फिर्ता लैजान भारतलाई सार्वजनिक आह्वान पनि गरेका थिए ।

यसअघि संघीय संसद्का राज्य व्यवस्था समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्तालगायत अतिक्रमित नेपाली भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी हो । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सोही क्षेत्रमा नै पर्छ । तर, विगतका सरकारले ती भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा बनाउन सकेका थिएनन् ।

सरकारले कूटनीतिक नोटमार्फत भारतसँग अतिक्रिमित भूमि हटाउन आवश्यक गृहकार्य गर्दै आइरहेको जनाएको छ । भारत र नेपालबीचको सीमा वि वाद सुगौली सन्धिदेखिकै भएको र बेलाबेला सीमा समस्या उठ्ने भए पनि यसअघिका कुनै पनि सरकारले भारतीय नक्साको खुलेर वि रोध गर्न सकेका थिएनन् । पछिल्लो समयमा भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि वर्तमान सरकारले इतिहासमै पहिलोपटक विज्ञप्तिमार्फत त्यसको वि रोध गरेको थियो ।