गच्छदार अदालतबाट दोषी ठहरिनुभयो भने हाम्रो के लाग्छ त बाबा ?

काठमाडौं। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको घटनामा सरकारले कुनै पूर्वाग्रह नराखेको जिकिर सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले गरेका छन् ।

यो विषय अदालतमा पुगिसकेकाले अब अदालती प्रक्रिया सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने उनले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बाँस्कोटाले बालुवाटार जग्गा प्रकरण सरकारबाट अख्तियारमा गइसकेकाले कुनै पूर्वाग्रह राखेको भन्न नमिल्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।

सरकारले जग्गा अतिक्रमणको सूचना थाहा पाएपछि छानबिन समिति गठन गरेर अख्तियारलाई जिम्मा लगाएको र अब अख्तियारबाटै टुंगो लाग्ने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।

‘सरकारको एक प्रकारको काम सकियो, सरकारले एक प्रकारले छानबिन गर्‍यो पछि सीआईबीले पनि छानबिन गर्‍यो । त्यस आधारमा अख्तियारले छानबिन गरेर मुद्दा दायर गर्‍यो, भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन त अख्तियारले नै गर्ने हो । त्यहीँबाट कुरा टुंगिहाल्छ, कारवाही हुन्छ । यहाँ कुनै पूर्वाग्रहको कुरा छैन,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘जे प्रमाणित हुन्छ, त्यो त बेहोर्नु पर्छ । आरोप बेहोर्नु पर्दैन होला, पूर्वाग्रह बेहोर्नु परेन, प्रमाण त फेरि बेहोर्नु पर्‍यो, तथ्य स्वीकार गर्नुपर्‍यो । तथ्य नै गलत छ भने अदालतमा राख्नुपर्‍यो । अदालतबाट निर्दोष भएर आउनु भयो भने सरकारले दोषी नै होस् भनेर करार गर्न मिलेन । दोषी ठहरिनुभयो भने हाम्रो के लाग्छ त बाबा ?’

गच्छदारमाथि सरकारले प्रतिशोध साँधेको र त्यसैका आधारमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको भन्दै बिहीवार कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरेको थियो ।