एमसीसीमा कुलमान पनि, ७२ अर्बको परियोजना सञ्चालन गर्दैछन् यी ७ जना

काठमाडौ। अहिले नेपालमा सर्वाधिक चर्चा, बहस र विवादको विषय बनेको छ– अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत आउन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग।

विद्युतीय प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी परियोजनाहरुमा खर्च गर्ने योजनासहित अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ) दिन लागेको हो।

अमेरिकाले प्रदान गर्ने सो अनुदान रकममा नेपाल आफैँले १३ करोड अमेरिकी डलर थप गरी हालको दरमा कुल ७१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको विकास आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सन् २०१७ मा सहमति भइसकेको थियो।संभावित संस्थाहरुलाई परियाेजनाबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले एमसीए–नेपालले गत नोभेम्बर २९ र ३० मा नयाँ दिल्लीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।
एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये ४ करोड अमेरिकी डलर परियोजना सञ्चालन खर्च भनी छुट्याइएको छ।

सो द्विपक्षीय सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने सर्तमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ। सम्झौता केही महिनायता संसदीय अनुमोदनको पर्खाइमा छ। तर, यसबीचमा यसलाई अनुमोदन गर्न हुने र नहुने भनी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्व नै अहिले सबैभन्दा बढी विभाजित छ।

नेकपाको एउटा पक्षले एमसीसी अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको कार्यक्रम भएको र यसबाट सहयोग लिँदा उसको सैन्य रणनीतिमा सहभागी हुनुपर्ने दाबी गर्दै सो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने तर्क अघि सारेको छ।

केही सदस्य त्यसका केही बुँदामा संशोधन गरेर अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने अन्य केही नेताहरुले त्यसमाथि गरिएको बहसलाई अनावश्यक विवाद भन्दै कुनै द्विविधाबिना जस्ताको तस्तै र बिना ढिलाइ अनुमोदन गर्न जोड दिएका छन्। पुरा पढ्नुहोस …