नेताहरुले भ्रष्टाचार गरेको ५१ खर्व खोजौ, अमेरिकालाई अनुदान दिने हैसियत बनाऔँ

  • रबि लामिछाने 

अचेल मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीबारे धेरै टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । मानीसहरु यस्को समर्थन र विरोधमा बाडिएका छन् । एमसीसीका केहि बुदाहरुलाई लिएर आपत्तीसहितका टिकाटिप्पणी भैरहेका छन् । तर कसैले कसैलाई निा स्वार्थ, बिना आफ्नो फाईदा र बिना स्वार्थ गालीपनि गर्दैन भने अमेरिकाले जस्तो देशले ५१ अर्व पैसा त्यत्तिकै दिन्छ भनेर सोच्नुचाँही मुर्खता हो।

यसकार्यक्रम अन्तर्गतका बुदाहरुमा व्यापक छलफल हुन जरुरी छ अचेल मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीबारे धेरै टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । मानीसहरु यस्को समर्थन र विरोधमा बाडिएका छन् । एमसीसीका केहि बुदाहरुलाई लिएर आपत्तीसहितका टिकासिटप्पणी भैरहेका छन् । तर विकाश भएन भनेर पिर मानेर बिनासर्त ५१ अर्व लौलाउ भने दिने छ आज हामीले हाम्रो देशको हैसियतनै यस्तो बनाएका छौ की ऋीणदान, अनुदान दिनेले सर्तमाथी सर्त राखिदिन्छ । २२ बर्षसम्म मेलम्ची बनाउन नसक्ने हामीलाई विकाश आयोजनाका लागि अनुदान दिने देशले त्यत्तिकै पैसा दिन्छ ? पाँच बर्षसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने आयोजनाका लागि पैसा दिने बिदेशी बैंक वा संस्थाले मेलम्ची लगायतका आयोजन हेरेको छैन र ?

आयोजना पास हुनु अगावै कमिशन सक्ने, पेश्की बुझेर भट्टी छिर्ने, छोराछोरीको बिहेपास्नी वर्तमन गर्ने अनि एउटा केराको थाम्को दशपटक मुआब्जा लिने र लोकल अल्लारे ठिटालाई दुई प्याक पिलाएर आयोजनानै ठप्प पार्ने हाम्रो बानी अमेरिका लगायतका दाता राष्ट्रहरुले बुझेको छन् त्यसैले कर्मचारी भर्ना, लेखापरिक्षणलगायतका महत्वपुर्ण विषयमा आफ्नो नियन्त्रण खोजेको हुन सक्दछ।

अनुदान दिन आएको देशलाई धेरै भन्नु केहि छैन जावो ५१ अर्वका लागि उस्का सर्तहरु घोसेमुन्टो लगाएर किन सहि धस्काउनुपर्यो ?

जवकी एलसेलले छलेको करको त्यो भन्दा बढि सायद ५०, ५५ अर्वको छ । स्वाभिमान गुम्ने डर बोकेर अमेरिकी प्रभाव बढ्ने डर बोकेर किन लिनुपरो हामीलाई यो जावो ५१ अर्व ? २० अर्वभन्दा बढि त भाटभटेनी लगायतका व्यापारी कम्पनिले भ्याट छलेर लुकाएर राखेका देखिएको छ । किन चाहियो अमेरिकी मिलेनियन च्यालेन्ज आफ्नै देशभित्रको धन निकाल्ने च्यालेन्ज शुरु गरौ न।

चिनका राष्ट्रपति अस्ती भर्खरै आएर हाम्रा सबै नेताहरुलाई मुखैमा भनेर गए हामी चिनमा आायोजना सुरु गरेपछि सम्पन्न गर्छौ । यसको मतलव हो हामी तिमिहरुजस्तो काम नगर्ने नालायक होईनौ तिमिीहरु काम गर्दैनौ हामीबाट केहि सिक भनेर गएका हुन्।

अमेरिका पनि त्यहि भन्दैछ । करिव पाँचवर्षभित्र तिमिहरुले हाम्रो निगरानी, निर्देशन, अधिनबिना हामीले दिने पैसाको सदुपयोग गर्न सक्दैनौ। हामीमाथी यतिधेरै अविश्वास बढेको सत्य स्किार गरौ न त्यसपछि बौद्धिकता छाटउला । एउटा समुह भन्छ एमसिसिमा सम्झौताभयोभने अमेरिकाले नेपालमा आफ्नै शैनिक क्याम्प राख्छ अर्को समुह भन्छ त्यो कुरा सत्य होईन।

अमेरिकी दुतावासले स्पष्ट भनीसक्यो कि एमसिसि ईन्डिोप्यासिफिक अन्तर्गत् पर्दछ । ईन्डिोप्यासिफिकस्ट्रयारिजी अन्तर्गत सैनिक अभ्यास पर्छकी पर्दैन त्यो कुरा बुझ्ने गरी अरुले होईन स्वयं देशका प्रधानमन्त्रीले नै आफ्ना नागरिकलाई भन्नैपर्छ । यदि कहिकतै ईन्डिोप्यासिफिक स्ट्रयारिज भित्र सैनिक अभ्यासका कुरा छन् भने गर्धन छिनेपनि यो सम्झौता गर्नहुन्न।

पुर्खाले पानीको घुट्को नपिईकन जोगाएको यो भुमिमा कुनै बिदेशी सेनालेबुट बजारेको देख्नुपरो भने मरेको जुनी हुनेछ । हो गरिव छौ विकाश चाहन्छौ रिणमा डुवेका छौ यस्तो अवस्थामा कसैले अनुदान दिन्छ भने स्वागत गर्नुपर्छ तर अनुदान भनेको सित्तैमा प्राप्त गर्ने पैसा हो । फेरिपनि भन्छु सित्तैमा तल अचेल कसैले गालीपनि गर्दैन।

अमेरिकी जनताले तिरेको ट्याक्सको पैसा अमेरिकी सरकारले बिना शर्त त्यसै दिदैन तर उसको सर्तले हाम्रो स्वाधिनता हाम्रो सार्वभौमसत्तामा एक ईन्चपनि आँच आउनु भएन बस् र यो सरकारले आम नागरिकलाई यो कुरा स्पष्ट पार्न जरुरी छ । अमेरिकाले विश्वका गरिव देशहरु गरिवनै रहिरह्यो भने आतंकबाद मौलाउन सक्छ त्यसैले अर्को विकशीत राष्ट्रहरुको आर्थिक स्तर उन्नती उकासियो भने ति देशलाई सम्पन्न बनाईयो भने आतंक्बाद लगायतकाखतरा हुदैन भन्ने लगायतका सोचले सुरु गरेको उपयोगी परियोजना भन्ने बुझिन्छ।

तर नेपालले अन्य राष्ट्रबाट अनुदान लिनभन्दापनि ती देशलाई यहाँ लगानी गर्न प्रेरित गर्नपर्छ । ईन्टरनेश्नल कम्पनीहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न वातावरण बनाउन सकियोभने यसरी भय र शशंकित भएर जावो ५१ अर्वका लागि मुख मिठ्याृनुपर्दैन । जावो त भने तर यो ५१ अर्व संभवत अहिले ठुलो अनुदान हो हाम्रो हकमा।

तर म भन्छु यो मुलुक लुटेर यो मुलुकमा कयौंभ्रष्ट नेतृत्वले विगत दुईदशकमा मात्रै ५१ अर्व मात्रै होईन ५१ सय अर्वभन्दा बढि पैसा लुटेका छन् त्यो भन्दा निकाल्न सकियोभने अमेरिकालाई उल्टो म्याक्सिकोमा पर्खाल लगाउन अनुदान दिने हैसियत हुन्छ हाम्रो।

मिलेनियम च्यालेन्जले भन्दा यो च्यालेन्ज स्विकार गर्न सक्ने कोहि छ यो देशमा । नेपाल कुनै बिदेशी सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुँदैनभने सम्झौता तोड्ने अधिकार नेपाललाईपनि बराबर छ भने लेखापरिक्षण नृपाललृपनि गर्न पाउछ भने परियोजनामा राज्यका कुनैपनि निकायलाई खटाउनुपर्दा एमसिसिको स्विकृति लिन पर्दैन भने प्रसारण लाईनका लागि भारतको जमिन प्रयोग गर्दा बाहेकका हकमा भारतसंग कुनै स्विकृती लिनु पर्दैनभने र यो एक विशुद्ध आयोजनामा कुनै बिदेशीसेनाको ब’न्दुक-बुट जोडिएर आउदैन भने एमसिसि ठिक छ नत्र ठिक छैन यो।