एमसीसी पास भए नेपाल इरान बन्न सक्छ : लिलामणि पोख्रेल

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य लिलामणि पोख्रेलले संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित भए नेपाल इरान बन्नसक्ने खतरा औल्याएका छन्। मंगलबार काठमाडौंको एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता पोख्रेलले एमसीसी इण्डोप्यासफिककै अंग भएको बताए।

नेता पोख्रेलले नेकपाको कार्यदिशा समाजवादको तयारी भएको भन्दै त्यसका लागि राष्ट्रिय हितको संरक्षण अत्यावश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। उनले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनसामु विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि नयाँ कार्यदिशा दिने जिम्मेवारीसमेत रहेको बताए। उनले नेकपाले रणनीतिअनुसारकै कार्यनीतिक कदम चाल्न पनि नेतृत्वलाई सुझाएका छन्।

नेता पोख्रेलले व्यक्त गरेको विचारको सारांश

राजनीतिक संक्रमण अझै सकिएको छैन। संविधानको कार्यान्वयन र पार्टी एकताको मुलभूत काम सकिएको छ। तर, कतिपय महत्वपूर्ण विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ। शान्ति प्रक्रिया र द्ध न्दकालीन घटनाका सबै विषय टुंगिइसकेका छैनन्। त्यसैले हाम्रो संघर्ष पनि संक्र’णकालीन राजनीतिक परिस्थितिका आधारमा तय हुन्छ।

हरेक कुराको विकास र विनासको प्रधान कारण आन्तरिक हुन्छ, यो द्ध न्दवाद हो। बाहिरी कुरा त प्रेरक तत्व मात्र हो। नेकपाको भविष्य पनि हाम्रै आन्तरिक संगठन, पार्टी जीवन, पार्टीले लिने निर्णय र सरकारले चाल्ने कदममा निर्भर हुन्छ। हामीले कस्तो पार्टी बनाउँछौं ? त्यसमा धेरै कुरा निर्भर रहन्छ। हामीले समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा भनेका छौं। तर, व्यवहारमा दलाल पूँजीवादको अभ्यास गर्न थाल्यौं भने हाम्रो भविष्य जोखिममा हुन्छ। हामीले अभ्यास पनि समाजवादकै गर्नुपर्छ।

नेपाल विविधतायुक्त मुलूक हो। हामीकहाँ १३१ भन्दा बढी जाति र १२५ भन्दा बढी भाषा छन्। ती सबै जाति र भाषाभाषीलाई राज्यमा उचित अवसर दिएर मात्र बलियो राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसैका लागि संघीयता भनिएको हो। तर, कर्मचारी प्रशासनले संघीयता आत्मसात गर्न सकेन। कर्मचारीतन्त्रमा देशको बृहत्तर हितका लागि सोंच्ने तरीकाको विकास हुन जरुरी छ। त्यसका लागि व्यक्तिगत लाभका दृष्टिले होइन, राष्ट्रको विकासका लागि सोच्ने कर्मचारी चाहिन्छ।

हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा बोकेका छौं। तर, समृद्धि मात्र मुख्य कुरा होइन, समृद्धि त अमेरिकामा पनि छ। मुख्य कुरा कसका लागि समृद्धि भन्ने प्रश्न आउँछ। विभेदका पर्खाल भत्काउन सकिएन भने त्यो समृद्धिले समाजवादको सेवा गर्दैन। बरु, त्यो पूँजीवादको हतियार मात्र बन्न सक्छ। त्यसैले हाम्रो समृद्धिलाई विभेदको अन्त्यसँग अविछिन्न रुपमा जोड्न जरुरी छ।

एमसीसी अमेरिकी लगानीमा सञ्चालित परियोजना हो। यो इण्डोप्यासफिककै एक अंग हो। यो कुरा हामीले भनेका होइनौं, अमेरिकी अधिकारीहरुले नै भनेका छन्। इण्डोप्यासफिक भनेको बिआरआइ रोक्न आएको अमेरिकी रणनीति हो। बिआरआइ आर्थिक साझेदारीको सोंच हो। तर, इण्डोप्यासफिक सैन्य गठबन्धनको रणनीति हो। एकचोटी अमेरिका नेपाल छिरेपछि सजिलै फर्किदैन। अस्ति भर्खर इरानको सन्दर्भमा ट्रम्पले भनेका छन्, ‘इरानमा हाम्रो धेरै लगानी छ, त्यत्तिकै फर्केर जान मिल्दैन।’ भोलि नेपालका सन्दर्भमा पनि त्यही भन्यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ ?

एमसीसी नेपालको कानूनभन्दा माथि रहने प्रावधान एकदमै घातक छ। एमसीसी सम्झौतासँग बाझिएका कानूनहरु निस्क्रिय हुन्छन् भन्नुको तात्पर्य के हो ? सम्झौतामा कसैले पनि आफ्नो रणनीति लेख्दैनन्, त्यो पर्दापछाडि हुन्छ। एमसीसी सम्झौतामा पनि त्यस्ता धेरै प्रावधान राखिएका छन्, जसका बारेमा सबै कुरा प्रष्ट छैन। त्यो पनि हाम्रा लागि अर्को घा तक कुरा हो।

एमसीसी सम्झौतामा ४०० केभी प्रशारण लाइन भरतपुर पाल्पा हुँदै सुनौली लैजाने कुरा छ। त्यो पाल्पा किन लैजानुपर्यो ? त्यसका पछाडि कुन स्वार्थले काम गरिरहेको छ ? गोरखपुरसम्म भारतले लाइन बिस्तार गर्दैनौं भनेको छ। त्यो पनि हामीले नै गर्नुपर्ने कुरा छ। अनि ब्यापारमा नाफाको हल्ला पिटिँदैछ। हाम्रो समस्या विद्युत निर्यातको होइन, विद्युत खपतको भरपर्दो योजना हो। यो नेपाल आफैले गर्नसक्छ।

मेरो व्यक्तिगत रुपमा कसैप्रति अनुराग छैन। पूर्वसभामूख कृष्णबहादुर महरा बलात्कार प्रयासको अभियोगमा जेलमा छन्। तर, एउटा जोगीले मलाई ब ला त्का र गर्यो भनेर महिलाले गुहार माग्छिन्। अनि, त्यही व्यक्ति धरौटीमा छुट्छ। यो कस्तो न्याय हो, कस्तो प्रणाली हो ? ब ला त्का र गर्ने धरौटीमा छुट्ने, ब ला त्का रको अभियोग लाग्ने चाहिँ जेल जाने ? यसका पछाडि पनि ष ड्यन्त्रको गन्ध आउँछ।

हाम्रै नेपालमा थुप्रै साधन स्रोत छन्। एकातिर नेपालीहरु उत्पादनमा शेयर हाल्न उत्प्रेरित छन्। अर्कातिर हामी विदेशीसँग ऋण माग्दैछौं। हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा वार्षिक १६ अर्बको यार्सागुम्बा तस्करी हुन्छ। के त्यो राष्ट्रिय हितमा लगाउन सकिँदैन ? हामीसँग साधन स्रोत नभएको होइन, साधन स्रोतको परिचालन गर्ने इच्छाशक्ति नभएको हो। अब पनि त्यतातिर सोचेनौं भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बन्न सक्दैन।