नेपाली सेनामा जागीर खुल्यो (विज्ञापनसहित)

काठमाडौ। नेपाली सेनाको कल्याणकारी योजना निर्देशनालयले विभिन्न अस्पताल र सैनिक महाविद्यालयमा विभिन्न पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । माग अनुसार सैनिक कल्याणकारी कोषले सर्जनदेखि नर्सको माग गरिएको हो। माग भएअनुसार मेडिकल अफिसर सहायक प्राध्यापक लगायतको माग पनि छ।

दरखास्त बुझाउने अन्तिम म्याद पुष १५ गते दिउँसो ४ बजे सम्म रहेको सेनाले जनाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस: कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘छोरी बैंक बचत’ खाता शुभारम्भ हुँदै

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र जन्मिएका छोरीको बचतसहितको बैंक खाता खोल्ने लोकप्रिय कार्यक्रमको शुरुआत गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको’ कार्यक्रम प्रदेश सरकारले आज कालीकोट जिल्लाबाट शुभारम्भ गर्दैछ ।

कार्यक्रम शुभारम्भ गर्न मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही गृह जिल्ला कालीकोट पुग्नुभएको छ । खाँडाचक्र नगरपालिकाका दलित समुदायका दुई बालिकाको बैंक खाता खोल्ने कार्यक्रम छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार यही साउन २३ गते जन्मिएकी जानकी परियार र असोज ९ गते जन्मिएकी जमुना सुनारको बैंक खाता खोलिनेछ । कार्यक्रम प्रदेशका १० वटै जिल्लामा लागू गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कार्यविधिमा २०७६ साउन १ गते वा त्यसयता जन्मिएका छोरीलाई यस कार्यक्रममा आबद्ध गराइने उल्लेख छ । बालिकाका अभिभावक वा संरक्षकले जन्मदर्ता र अन्य कागजात संलग्न गरी आफू बसोबास गरिरहेको स्थानीय तहमा निवेदन दिन सक्ने छन् । आफ्नो बुबाआमा हुनेले बुबा आमाबाटै र नहुनेले आश्रित सङ्घसंस्था वा संरक्षकले छोरीको खाता खोलिदिनुपर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । यो सुविधा एक दम्पतीबाट जन्मिएका बढीमा दुई जना छोरीको हकमा मात्र उपलब्ध हुनेछ । संरक्षकको जिम्मामा रहेका छोरीको हकमा भने सङ्ख्याको सीमा राखिएको छैन ।

कर्णाली सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले कर्णाली प्रदेशमा छोरीहरुमाथि हुने असमान व्यवहार हटाउने कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । “सम्बन्धित स्थानीय तहले प्राप्त निवेदन र कागजातको जाँचबुझ गरी कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तहमा शाखा कार्यालय रहेको वाणिज्य बैंक वा स्थानीय तहले बैंकिङ कारोवार गरिरहेको बैंकमा सिफारिस गर्नुपर्छ”, उनले भने, “नियमअनुसार बैंकले खाता खोलेपछि स्थानीय तह र ग्राहक दुवैलाई जानकारी गराउछन् ।”

कार्यक्रमका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालू आवमा रु ७ करोड विनियोजन गरेको छ । छोरीमाथिको विभेद, बालविवाह अन्त्य हुने तथा छोरीको शिक्षादीक्षा मद्दत पुग्ने अपेक्षा सरकारको छ । छोरीको खातामा प्रदेश सरकारले शुरुमै रु एक हजार बचत गर्नेछ । त्यसपछि हरेक महिना रु ५०० का दरले उक्त छोरीको २० वर्ष उमेरसम्म प्रदेश सरकार आफैँले रकम बचत गरिदिनेछ ।