कुलमानले विद्युत चुहावट नियन्त्रणबाटै जोगाए प्राधिकरणको ७ अर्ब

काठमाडौ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६को पहिलो ५ महिनामा विद्युत् चुहावट १५.४५ प्रतिशतमा झार्न सफल भएको छ। गत वर्ष औसत २०.४५ प्रतिशत रहेको बिजुली चुहावटलाई चालू आवको ५ महिनामै १५.४५ मा झार्न प्राधिकरण सफल भएको हो। यो लक्ष्यभन्दा धेरै प्रगति हो । चालू आवमा विद्युत चुहावट १८.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ।

२०७३ सालमा आफूले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेपछि कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत चुहावट नियन्त्रणलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाएका छन्। उनले प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हाल्दा विद्युत चुहावट २५.७८ प्रतिशत थियो। विद्युत चुहावट झन्डै दस प्रतिशत विन्दुले घट्दा प्राधिकरणलाई अहिलेको मूल्यमा सात अर्ब भन्दा बढी आम्दानी हुने घिसिङले जनाए। अर्थात्, प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणबाट मात्रै ७ अर्ब रुपैयाँ कमाउने छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राविधिक र गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि मुलुकभर अभियानकै रूपमा चालिएका कदमले चुहावटमा उल्लेख्य कमी आएको बताए ।

‘यो आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा हाल रहेको चुहावटलाई अझै घटाउने गरी काम गरिरहेका छौं। यस कार्यमा विशेषगरी वितरण तथा ग्राहक सेवा अन्तर्गतका व्यवस्थापक र दिन रात नभनी खटिएका कर्मचारी साथीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ,’ घिसिङले भने। चुहावट नियन्त्रणका लागि राति खटिँदा आफ्ना कर्मचारीहरूले पिटाई समेत खाएको उनले बताए। प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने, महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, ट्रान्सफर्मर, वितरण लाइन तथा सबस्टेसनको सुदृढीकरण गर्ने लगायतका काम अभियानकै रूपमा चलाइरहेको छ। यी कदमले घिसिङले जिम्मेवारी सम्हालेदेखिनै विद्युत चुहावट क्रमश: घट्दै गएको छ।

२०७३ भदौमा २५.७८ रहेको विद्युत चुहावट त्यसपछिको वर्षमै २२.९ प्रतिशत झरेको थियो। त्यसपछिको वर्षमा २०.४५मा झरेको चुहावट यो वर्षको पाँच महिनामै १५.४५ प्रतिशतमा झरेको हो। सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालयको गत वर्षको चुहावट ७.९४ प्रतिशत रहेकोमा चालू आवको पाँच महिनामा घटेर ७.७९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतको भक्तपुर वितरण केन्द्रको चुहावट दुई वर्ष अघि करिब ४० प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटेर १३.७२ प्रतिशतमा झरेको छ।

लगनखेल वितरण केन्द्रको दुई वर्ष अघि करिब १५ प्रतिशत रहेको चुहावट अहिले घटेर ६.४१मा सीमित भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । प्राधिकरणले चोरी नियन्त्रणमा सहयोग नगरे बत्ति काट्ने (ब्ल्याक आउट) चेतावनी दिँदै आएको छ । दोस्रो बढी राजस्व संकलन गर्ने हेटौंडा क्षेत्रीय कार्यालयको चुहावट १३.९१ प्रतिशत रहेकोमा घटेर ६.६६ प्रतिशतमा झरेको छ । औद्योगिक ग्राहक रहेको वीरगंज र सिमरा र हेटौंडा वितरण केन्द्रले चुहावट घटाएका कारण हेटौंडा क्षेत्रीय कार्यालयको चुहावटमा उल्लेख्य गिरावट आएको हो । गत असारसम्म १०.७२ प्रतिशत रहेको चुहावट मंसिरम्ममा घटेर २.५०मा झरेको छ । दुई वर्ष अघि झन्डै ७० प्रतिशत चुहावट रहेको कलैया वितरण केन्द्रको अहिले घटेर ३९.९५ प्रतिशतमा झरेको छ ।

विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयको चुहावट १४.५१ प्रतिशत रहेकोमा घटेर ११.६१ प्रतिशतमा झरेको छ । यसैगरी,१४.१४ प्रतिशत चुहावट रहेको बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयको चुहावट १३.२८ प्रतिशतमा झरेको छ । पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयको चुहावट ११.४१ प्रतिशत रहेकोमा घटेर ८.६१ प्रतिशतमा सीमित राख्न प्राधिकरण सफल भएको छ । जनकपुर, नेपालगंज र अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालयको चुहावट क्रमशः ३४.३६,१५.८४ र १५.२९ प्रतिशत रहेकोमा घटेर २६.२४,९.७२ र १२.१९ प्रतिशतमा झरेको छ ।

प्राधिकरणले प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर, वितरण लाइन तथा सबस्टेसनको सुदृढीकरण गर्ने तथा नयाँ बनाउने लगायतका काम अभियानकै रूपमा चलाइरहेको छ । प्राधिकरणले दुई वर्षमा ५ हजार थान ट्रान्सफर्मर थप गरेको छ भने अगामी एक वर्षमा थप १० हजार थान थप्ने लक्ष्य राखी काम गरिरहेको छ। दुई वर्षको अवधिमा करिब १२ सय मेगावाटको प्रसारण तथा वितरण सबस्टेसनको क्षमता थप गरेको र एक वर्षभित्रमा करिब २६०० सय मेगावाटको थप हुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, मिटर वाइपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गर्ने लागयतका काम अभियानकै रूपमा चलाइरहेको छ ।