यी अधिवक्ता, जसले ३० हजार जनप्रतिनिधीको मासिक तलब रोक्का गरे

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको तलब र भत्तालाई गैरसंवैधानिक ठहर्‍याएसँगै तरंग पैदा भएको छ । सिंहदरबार जनताको घरदैलोमा ल्याउने भन्दै मुलुक संघीयतामा गयो । तर जनप्रतिनिधिहरुले आफू खुसी तलब भत्ता शक्तिको दुरुपयोग हुन थालेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओलीले रीट दायर गरेका थिए । उनको रीटको आगामी शुक्रवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेका सेवासुविधा रोक्न फैसला सुनाएको हो ।

प्रदेश नम्बर १ बाहेकका अन्य प्रदेशका स्थानीय तहहरुले तलब भत्तासम्बन्धी नियम बनाउँदै आफू खुसी तलब भत्ता लिदै आएपछि अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले गत भदौ १ गते रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमाथि शुक्रवार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब र भत्ता गैरसंवैधानिक हुने फैसला गरेको हो। यो फैसलासँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले बुझ्दै आएको तलब गैरकसंवैद्यानिक ठहर भएको छ । अब यो कानुनमा टेकेर स्थानीय तहका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधिले बुझ्ने गरेको तलब भत्ता पनि गैरकानुनी रोकिने भएको छ ।

हेर्नुस् रिट निवेदनको पूर्णपाठ –श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको ।निवेदन–पत्र ।विषय:नेपालको संविधानको धारा १(१),१३३(१),ऐ. को (३) बमोजिम आदेश जारी गरी पाऊँ । प्रदेश नं. –५, दाङ जिल्ला, तुलसीपुर उ.म.न. पा. १३ हाल का.जि., का.म.न.पा. वडा नं. २९, अनामनगर बस्ने अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली ………………..१ निवेदक ।

विरुद्ध । प्रदेशसभा, प्रदेश नम्बर –२ , जनकपुरधाम, धनुषा……………………………………………………………..१
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश नं. –२, जनकपुरधाम, धनुषा……………………..१
प्रदेशसभा, प्रदेश नम्बर –३, हेटौंडा मकवानपुर………………………………………………………………..१
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश नं. –३, हेटौंडा मकवानपुर………………………..१
प्रदेशसभा, गण्डकी प्रदेश, पोखरा कास्की……………………………………………………………………१
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा कास्की…………………………..१

प्रदेशसभा, प्रदेश नम्बर –५, सचिवालय, बुटवल रुपन्देही…………………………………………………..१
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश नं. –५, बुटवल रुपन्देही………………………….१
प्रदेशसभा, कर्णाली प्रदेश, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत………………………………………………………………….१
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत………………………१
प्रदेशसभा, सुदूरपश्चिम प्रदेश, धनगढी कैलाली……………………………………………………………….१
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश, धनगढी कैलाली………….१ विपक्षी

मुद्दा:उत्प्रेषण/परमादेशसमेत । म निवेदक सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली २०७२ को नियम १५(२) बमोजिम यो रिट निवेदन दायर गर्दा राख्नुपर्ने धरौटी रु. ५०००/– यसै साथ राखी नेपालको संविधानको धारा १(१), धारा १३३(१) र (३), सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली २०७२ १५(४) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४, परिच्छेद–६ अन्तर्गत, नियम ४२ समेतको आधारमा निम्न निवेदन गर्दछुः–

१. म निवेदक, पेसाले कानुन व्यवसायी तथा नेपाली नागरिक भई नेपालको संविधानबमोजिम कानुनको शासन स्थापना र व्यवस्थाका सम्बन्धमा विशेष चासो, रुची र सरोकार राख्नुको अतिरिक्त त्यसबाट प्रभावित हुने व्यक्ति भई, सार्वजनिक सरोकारको विषयसमेत समावेश भएकाले विपक्षीहरूले संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थाविपरीत स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पारिश्रमिक (मासिक तलब/ज्याला) लिने ऐनहरू निर्माण गरी संविधानको गम्भीर उल्लंघन गर्नुका साथै राज्यको करोडौं रकमको दोहन गरेको हुनाले उक्त ऐनहरूलाई खारेजी गरी पाउँ भनी निवेदन गर्ने हकदैया प्राप्त भई अन्य वैकल्पिक उपचारको उपायसमेत नभएको हुनाले यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।

२. देशमा इतिहास कालदेखि नै परिवर्तनको लागि विभिन्न किसिमका क्रान्ति तथा जनआन्दोलन हुँदै, पछिल्लो २०६२/०६३ को लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनसम्म आईपुग्दा, निकै संघर्ष र कैयौँ नेपाली जनताहरूको बलिदानले जनताको हकाधिकार सुनिश्चित गर्न, दोस्रोपटकको संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाले नेपालको संविधान जारी गरी लागू भएको हो । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक जननिर्वाचित संविधानसभाको माध्यमबाट जारी भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत समावेशी र समानुपातिकका दृष्टिकोणबाट नेपालको संविधान उत्कृष्ट मानिएको छ । संघीयताको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश व्यवस्थापिका तथा स्थानीय व्यवस्थापिकाहरुले विभिन्न ऐनहरु तथा नियमहरु बनाउने क्रम जारी छ ।

३. यसै क्रममा सात वटामध्ये ६ वटा प्रदेश व्यवस्थापिकाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने मासिक पारिश्रमिक/ज्यालासहित सुविधा पाउने भनी कानुन निर्माण गरेका छन् । त्यही कानुनबमोजिम पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पारिश्रमिक र सुविधा लिइरहेका छन् । सात वटा प्रदेशमध्ये प्रदेशसभा, प्रदेश नम्बर –१ ले मात्र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले सुविधा (भत्ता) लिन पाउने कानुन निर्माण गरेको छ । नेपालको संविधान धारा १०८ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, समितिका सभापति तथा संघीय संसद्का सदस्यहरूको लागि पारिश्रमिक र सुविधा संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै कानुन नबनेसम्म नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । त्यस्तै संविधानको धारा १९६ मा प्रदेशसभाको सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तो कानुन नबनेसम्म प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । संविधानको यस व्यवस्थाबमोजिम संघीय संसद्का सदस्यहरू र प्रदेशसभा सदस्यहरू पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनहरु जारी गरी लिइरहेका छन् । संविधानले नै पारिश्रमिक र सुविधा लिने भन्ने व्यवस्था प्रस्ट रुपमा गरेको छ । यता संविधानको भाग –१७, धारा २२०(८) मा भनिएको छ, जिल्लासभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभासम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ । त्यस्तै भाग –१८, धारा २२७ मा भनिएको छ, गाउँसभा र नगरसभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ । संविधानले प्रस्ट रुपमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्य (जनप्रतिनिधि) हरूले सुविधा मात्र लिने पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर संविधानको उक्त व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी प्रदेशसभाहरुले मासिक पारिश्रमिक/ज्याला/तलबसहित सुविधा लिन पाउने ऐनहरु लागू गरेर मासिक पारिश्रमिक/ज्याला, तलब तथा सुधिवा लिइरहेका छन् ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले यस व्यवस्थाविपरीत मासिक रुपमा पारिश्रमिक लिन पाइँदैन, संविधानमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले मासिक रुपमा पारिश्रमिक लिन पाउने व्यवस्था कहीँकतै गरिएको छैन । संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश व्यवस्थापिकाहरूले धमाधम स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले मासिक रुपमा पारिश्रमिक लिन पाउने कानुन बनाएका छन् । र तिनै कानुनबमोजिम स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले मासिक रुपमा पारिश्रमिक लिइरहेका छन् । यो संविधानको गम्भीर उल्लंघन हो, संवैधानिक सर्वोच्चता भएको संसारको कुनै पनि राष्ट्रमा यसरी संविधान उल्लंघन गरी कानुन बनाउन पाइँदैन र पारिश्रमिक पनि लिन पाइँदैन । संविधानविपरीत निर्माण हुने कानुनलाई खारेज गर्ने अधिकार संविधानको धारा १३३ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई दिइएको हुनाले प्रदेश –२, प्रदेश –३, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश –५, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले जारी गरेका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने मासिक पारिश्रमिक सुविधासम्बन्धी ऐनहरू तत्काल अमान्य र बदर घोषित गर्नका लागि उपयुक्त आज्ञा, आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ – :।
(
क) नेपाल लिखित संविधान भएको राष्ट्र हो, संविधान मूल कानुन भएकाले यस कानुनसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छन् भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा १(१) मा गरिएको छ । संविधानको भाग –१७, धारा २२०(८), त्यस्तै भाग –१८, धारा २२७ सँग बाझिने गरी प्रदेश व्यवस्थापिकाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने ज्याला, पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐनहरु निर्माण गरी लागू गरेका छन् । खास गर्नुपर्ने संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी संघीय व्यवस्थापिका, प्रदेश व्यवस्थापिका र स्थानीय व्यवस्थापिकाले ऐनहरू निर्माण गर्ने हो । तर संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी र संविधानसँग सीधा बाझिने गरी प्रदेशसभा –२ ले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५’, प्रदेशसभा –३ ले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५’, गण्डकी प्रदेशसभाले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४’, प्रदेशसभा –५ ले ‘प्रदेश नं. –५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५’, कर्णाली प्रदेशसभाले ‘कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५’ र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५’ जारी गरेर लागू गरिसकेका छन् । यिनै ऐनबमोजिम स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले मासिक रुपमा पारिश्रमिक (ज्याला) र सुविधा लिइरहेका छन् । संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश व्यवस्थापिकहरूले राज्य कोष रित्याउने गरी ऐनहरु निर्माण गरी लागू गरिसकेका छन्, यी सबै ऐनहरू प्रारम्भिक चरणबाट नै बदर, खारेजी गरी पाऊँ ।

(ख) सुविधा र पारिश्रमिकको भिन्दाभिन्दै अर्थ हुन्छ । नेपालमा भाषा तथा शब्दको निर्माण गर्ने मान्यता पाएको एक मात्र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हो । प्रतिष्ठानको नेपाली बृहत् शब्दकोश (संशोधित तथा परिवर्धित दसौँ संस्करण, २०७५) मा सुविधाको अर्थ भनिएको छ,कुनै काम सजिलोसित गर्न सकिने अवस्था,सुबिस्ता,सजिलोपना । हरतरहबाट सुविधा पाउने । त्यस्तै पारिश्रमिकको अर्थमा भनिएको छ,परिश्रम वा कुनै कार्य गरेवापत पाइने धन,ज्याला,बनी,मजदुरी । भाषिक रुपमा सुविधा र पारिश्रमिकको अर्थ निकै फरक छ । नेपालमा हाल जम्माजम्मी सात सय ५३ वटा स्थानीय तह छन्, यीमध्ये प्रदेश नम्बर –१ मा एक सय ३७ वटा स्थानीय तह छन् । बाँकी ६ सय १६ वटा स्थानीय तहमा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगर प्रमुख, उपप्रमुख गरी १२ सय ३२ जना पदाधिकारी हुन्छन् । त्यस्तै यी ६ सय १६ स्थानीय तहमा वडाध्यक्षहरु र सदस्यहरू पनि छन् । त्यस्तै प्रदेश नम्बर –१ बाहेक ६३ वटा जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति पनि छन् । प्रत्येक समन्वय समितिमा प्रमुख र उपप्रमुख गरी ९ जना सदस्य रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

यसको हिसाब गर्दा ६३ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा पाँच सय ६७ जना प्रमुख, उपप्रमुख तथा सदस्यहरूले मासिक पारिश्रमिक (ज्याला) तथा सुविधा लिइरहेका छन् । ६ वटै व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेका ऐनहरूमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूले मासिक रुपमा लिने तलबलाई पारिश्रमिक (ज्याला) नभनी सुविधा भनिएको छ । लिने बेला मासिक रुपमा तलब/ज्याला/पारिश्रमिक लिने व्यवस्था गर्ने तर ऐनमा चाहिँ सुविधा राख्नुले यी ६ वटै व्यवस्थापिकाहरूले ‘चोर’ बाटो लिएर स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुका लागि सुविधाका नाममा राष्ट्रको करोडौं रकम खाने बाटो खुला गरिदिएका छन् । संविधानले नै लिन नपाउने गरेको व्यवस्थाविपरीत स्थानीय तहका जनताका प्रतिनिधिहरुले ज्याला लिनु गम्भीर र लज्जास्पद विषय हो । संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरी निर्माण गरिएका ६ वटै प्रदेशमा लागू भएका ऐनहरू प्रारम्भदेखि नै बदर घोषित गरिपाऊँ ।

(ग) स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूले मासिक रुपमा पारिश्रमिक लिने कार्य वैधानिक हुने भएको भए प्रदेश नम्बर –१ ले पनि लिने भनी ऐनमा व्यवस्था गर्ने थियो । प्रदेश नम्बर – १ ले पनि गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ जारी गरेर लागू गरेको छ तर मासिक पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छैन । सुविधा मात्र लिने व्यवस्था छ । प्रदेश –१ बाहेकका अन्य प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूका लागि मासिक सुविधा भनी पारिश्रमिक (ज्याला) को व्यवस्था गरिएको छ । जस्तैः प्रदेश नम्बर –५ ले लागू गरेको कानुनमा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सदस्यको सुविधामा भनिएको छ, अध्यक्षको मासिक सुविधा ३० हजार, बैठक भत्ता सात सय रुपैयाँ, दैनिक भ्रमण भत्ता १८ सय रुपैयाँ, विदेश भ्रमण भत्ता दैनिक एक सय ५० डलर, उपाध्यक्षको मासिक सुविधा २७ हजार, बैठक भत्ता सात सय रुपैयाँ, दैनिक भ्रमण भत्ता १६ सय रुपैयाँ, विदेश भ्रमण भत्ता दैनिक एक सय २५ डलर, वडाध्यक्षको मासिक सुविधा २० हजार, बैठक भत्ता सात सय रुपैयाँ, दैनिक भ्रमण भत्ता १५ सय रुपैयाँ, विदेश भ्रमण भत्ता दैनिक एक सय २५ डलर, कार्यपालिका सदस्यको मासिक सुविधा १२ हजार, बैठक भत्ता सात सय रुपैयाँ, दैनिक भ्रमण भत्ता १५ सय रुपैयाँ, विदेश भ्रमण भत्ता दैनिक एक सय २५ डलर र सभाका सदस्यको सुविधा ७ हजार रुपैयाँ, बैठक भत्ता सात सय रुपैयाँ, दैनिक भ्रमण भत्ता १५ सय रुपैयाँ, विदेश भ्रमण भत्ता दैनिक एक सय २५ डलर तोकिएको छ ।

यो शब्दमा पारिश्रमिक नभनिए पनि शतप्रतिशत पारिश्रमिक नै हो । त्यसकारण प्रदेश –२ को ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५’ को अनुसूची १ को (क), (ख) का साथै अनुसूची १ को पूरै, प्रदेश –३ को ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५’ को अनुसूची १ को (क), (ख) का साथै अनुसूची १ पूरै, गण्डकी प्रदेशको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४’ को, अनुसूची १ को (क), (ख) र (ग), प्रदेश –५ को ‘प्रदेश नं. –५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५’ को अनुसूची १ को (क), (ख) र (ग), कर्णाली प्रदेशको ‘कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५’ को अनुसूची १ को (क), (ख) र (ग) तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५’ को अनुसूची १ को (क), (ख) र (ग) मा गरिएको पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २२०(८) र धारा २२७ विपरीत भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी संविधानको धारा २२०(८) र धारा २२७ मा गरिएको व्यवस्थाबमोजिम सीमित सुविधा लिने गरी ऐन निर्माण गर्नु/गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अग्राधिकार राखी परमादेशसमेत जारी गरी पाऊँ ।

(घ) विपक्षीहरुले राज्य कोषको चरम दुरुपयोग गरी करोडौँ रकम सिध्याउने गरी लागू गरेका माथि उल्लेखित ऐनहरु तत्काल निष्क्रिय तथा बदर घोषित गरी पाऊँ । साथै, सो असंवैधानिक व्यवस्था विपक्षीबाट प्रयोग भइरहने हुनाले, अब उप्रान्त, यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा तत्काल अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ ।

५. सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४०(ख) बमोजिम यस विषयमा यस अघि मैले अन्त कतै चुनौती दिएको छैन ।
६. यो रिट निवेदन गर्दा बखतकानुन व्यवसायी नियुक्ति गरेको छैन । मेरोतर्फबाट पछि नियुक्ति हुनुहुने कानुन व्यवसायीको बहस समेतलाई यो निवेदनको अभिन्न अंग मानी पाऊँ ।
७. सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली २०७२ को नियम १५(२) बमोजिम यो रिट निवेदन दायर गर्दा राख्नुपर्ने धरौटी रु. ५०००/ यसैसाथ संलग्न छ ।

८. संलग्न कागजातहरू:– (क) प्रदेशसभा –२ ले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसूची –१ को छापाँप्रति…………………………………………………………………………………………………१ ।
(ख) प्रदेशसभा –३ ले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसूची –१ को छापाँप्रति……………………………………………………………………………………………….१ ।
(ग) गण्डकी प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ को अनुसूची –१ को छापाँप्रति……………………………………………………………………………………………..१ ।
(घ) प्रदेशसभा –५ ले प्रदेश –५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसूची –१ को छापाँप्रति……………………………………………………..१ ।

(ङ) कर्णाली प्रदेशसभाले कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसूची –१ को छापाँप्रति……………………………………………………..१ ।
(च) सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसूची –१ को छापाँप्रति…………………………………………………………………………………..१ ।
(छ) संविधानको धारा २२०(८) र धारा २२७ मा गरिएको व्यवस्थाको छाँयाप्रति…………………………….१ ।
९. यो निवेदनमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो हो, झुठो ठहरे कानुनबमोजिम सहुँला बुझाउला । निवेदक।अधिवक्ता,लोकेन्द्रबहादुर ओली । इति सम्वत् २०७६ साल भदौ १ गते रोज १ शुभम्…………………………………….।