संसद विघटन मुद्दामा अदालतलाई दबाब दिन खोजियो : महान्यायाधिवक्ता

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संसद विघटनको मुद्दामा अदालतलाई दबाब दिन खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।

संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा उनले रिट निवेदक पक्षबाट अदालतलाई दबाब दिने काम भएको आरोप लगाएका हुन् ।

मैले बुझेको स्वच्छ सुनुवाइ भइरहेको छैन, मिडिया ट्रायल किन भइरहेको छ ?’ उनले प्रश्न गरे । यसअघिको संसद विघटन मुद्दामा पनि रिट निवेदकले इजलासका विषयमा प्रश्न उठाएको र अहिले पनि त्यस्तै गरिरहेको बडालले बताए ।

‘यदि हामी स्वच्छ सुनुवाइ गर्छौं भने मुद्दाका पक्षले के के पालना गर्ने त्यो पनि आदेश हुनुपर्छ’ उनले भने ‘मुद्दाका पक्षले पालना गनुपर्ने विषयमा बहस पनि सँगसँगै हुनुपर्छ । बडालले अघि भने ‘पक्षका तर्फबाट उपस्थित भएकाहरुले पालना गर्नुपर्ने कुरा के के हो ? फेयर ट्रायलको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ।’

बडालले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउनु, प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीबीच भेट भएको खबर सार्वजनिक हुनु र विपक्षी दलहरुको संयुक्त बैठक बसेर गरेको निर्णयले पनि स्वच्छ सुनुवाईमा असर पारेको दावी गरे । उनले अघि भने, ‘मुद्दामा दबाब दिने स्ट्राटेजी अनुसार आउन मिल्छ कि मिल्दैन ?’

रिट निवेदकहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपल, उपेन्द्र यादव र दुर्गा पौडेलले प्रत्येक दिन केही न केही कुरा गरेर मिडिया स्ट्राटेजी चलाउने निर्णय गरेको भन्दै उनले यसले स्वच्छ सुनुवाइमा असर पार्ने जिकिर गरे ।

‘उहाँहरुको बैठकले प्रत्येक दिन केही न केही कुरो गरेर मिडियामा नजाने हो भने मुद्दा कमजोर छ मुद्दा बलियो बनाउन मिडिया स्ट्राटेजी चलाउने निर्णय गर्नुभयो’ बडालले भने ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशमाथि प्रश्न नउठाउन रिट निवेदकलाई चेतावनी दिए । उनले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउने हो भने आफूहरुले पनि निवेदन दिने बताए ।

‘फलानो न्यायाधीश हुन्छ र फलानो न्यायाधीश हुँदैन भन्ने हो भने हाम्रो पक्षबाट पनि यो हुन्न भनेर निवेदन हाल्छौं’ उनले भने ‘एउटा रिटमा १४६ जना निवेदक, अरु २५ जना निवेदक र १०० जना कानुन व्यवसायीको कुनै न कुनै न्यायाधीशलाई नाता पर्छ कि पर्दैन ?’

संवैधानिक इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि आइतबार रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए ।

न्यायाधीश श्रेष्ठले नेकपा विभाजनसम्बन्धी मुद्दा हेरेको भन्दै रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले उनको सहाभगितामा प्रश्न उठाएका छन् । तर महान्यायाधिवक्ता बडालले अहिले नेकपा नभई प्रधानमन्त्री विपक्षी भएकाले उनले हेर्न मिल्ने दावी गरे ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले सरकार विरुद्धका कुनै न कुनै मुद्दामा हेरेको भन्दै बडालले भने ‘प्रधानमन्त्री विपक्षी भएको कुनै पनि मुद्दा यो अदालतले हेर्न मिल्दैन । श्रीमानहरु सबैले सरकारविरुद्ध कुनै न कुनै मुद्दा हेर्नुभएको छ ।’ उनले अघि भने ‘यदि हेर्न मिल्छ भने यो इजलास कम्पिटेन्ट छ ।’