त्यसो भए सर्वोच्चका कुनै पनि न्यायाधीशले सरकारसम्बन्धी मुद्दा हेर्न मिल्दैन !

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले एउटा मुद्दामा भएको फैसलालाई आधार मानेर त्यस्तो न्यायाधीशले सोही पक्षको अर्को मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क आफैमा हास्यास्पद र अव्यवहारिक रहेको दावी गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश चयनसम्बन्धी विवाद बढेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई केही घण्टा थाँती राखेर संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विषयको पक्ष र विपक्षमा बहस थालिएको छ ।

सोही क्रममा सरकारका तर्फबाट बहस गर्दै महान्याधिवक्ता बडालले नेकपासम्बन्धी मुद्दामा आफूले केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको तर्फबाट बहस गरेको स्मरण गराए । ‘त्यसो भए अब मैले यो मुद्दा नहेर्ने ?’ उनले भने ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजेन्द्रबहादुर केसी बस्न नमिल्ने हो भने सर्वोच्च अदालतका कुनै पनि न्यायाधीश बस्न नमिल्ने तर्कसमेत उनले गरे । ‘त्यसो हो भने पिएम ओली विपक्षी भएको कुनै पनि मुद्दा यो अदालतले हेर्न मिल्दैन । नेपाल सरकारकोविरुद्ध कुनै एउटा मुद्दा हेरेका श्रीमानले दोहो-याएर अर्को मुद्दा हेर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

उनले यस्तै तर्क गर्ने हो भने सर्वोच्चका सबै श्रीमानले सरकार बारेको मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनेर आफूहरुले निवेदन दिने उनको चेतावनी छ । त्यो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा अब जनताको अदालतमा जान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।