बजेटप्रति मधेशका बुद्धिजीवीको प्रतिक्रिया–सुन्दा राम्रो तर कार्यान्वयनमा शंका

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अध्यादेश मार्फत सरकारले शनिवार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत सार्वजनिक बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वृद्धभत्ता बढाएर ४ हजार पुर्याएका छन् भने कर्मचारीको तलव २ हजारले वृद्धि गरेका छन् । सरकारले विवादमा परेको स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम खारेज गरेको छ ।

उक्त बजेटले तराई मधेशलाई कति छोयो त? अर्थशास्त्र विषयका प्राध्यापक समेत रहेका डा. सुरेन्द्र लाभ प्रथम दृष्टिमा बजेट धेरै राम्रो भएको बताउँछन् । तराई मधेशलाई नै केन्द्रित गरेर के कस्ता कार्यक्रमका लागि बजेट आयो भन्ने कुरा भने कुरा रातो किताबबाट मात्र बुझिने उनले बताए। सिंचाइका लागि सुनकोशी मरिन टनेल कार्यक्रम, हुलाकी राजमार्ग, रेल मार्ग, विभिन्न सडक खण्ड निर्माण, अस्पताल निर्माण, तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम सहित जानकी मन्दिर, अयोध्यापुरीमा मन्दिर निर्माण लगायतका कुराले तराई मधेशलाई छोएको उनले प्रतिक्रिया दिए। यद्यपि बजेट कार्यान्वयनमा चुनैती रहेको उनको भनाइ छ ।

सर्सर्ती बजेट पहिलो पटक सुन्नेलाई त धेरै राम्रो लाग्यो होला, अपेक्षाकृत कोभिडलाई केन्द्रीकृत गर्दै बजेट आएकोमा बजेट सुने पछि राम्रो लाग्यो होला,’ लाभले भने,‘तर, वर्षौंदेखि सुन्दै आएका व्यक्तिको लागि भने बजेट राम्रो देखिए पनि कार्यान्वयन कसरी हुने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ।’

झन् यो सरकारको आयु अनिश्चित भएको बेला कार्यान्वयन यही सरकारले गर्ने वा त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि कुन मेकानिजम हुने भन्ने कुरा नखुलेको उनले बताए। जस्तै सुनकोशी मरिन कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन हुने, त्यसको प्रत्येक महिना अनुगमन गर्ने निकाय छ वा छैन भन्ने कुराको पनि सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।

‘त्यसैगरी बजेटको ढाँचामा पनि उनले प्रश्न गरेका छन् । ‘गत वर्ष कति रकमको बजेट थियो, अहिले कति रकम थपियो लगायतका कुरा आएको भए झन् प्रष्ट हुने थियो,’ लाभले भने,‘त्यसैगरी बजेट सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल खाएको हुनुपर्छ, त्यो अभाव देखिएको छ।’ राष्ट्रपतिले सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रम हिजो प्रधानमन्त्री ओलीले नै राष्ट्र सम्बोधनको नाममा सार्वजनिक गर्नु भयो तर त्यससँग कतिपय कुरा मेल नखाएको उनले बताए।

वृद्ध भत्ता, कर्मचारीको तलब बढ्नु राम्रो भएपनि बजेटले प्रतिफल के कति दिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएको उनले बताए। ‘सबै पक्षलाई खुशी पार्न, पपुलिस्ट बजेट हो, लोक रिझाउने खालको बजेट हो, जसको कार्यान्वयन कसरी हुने त्यो प्रमुख विषय हो,’ उनले भने।

त्यसैगरी अर्का अर्थशास्त्र विषयका प्राध्यापक डा. भोगेन्द्र झा पनि बजेट कोभिडमा केन्द्रित भएर आएकोमा खुशी व्यक्त गर्छन्। ‘बजेटमा कोभिडलाई प्राथमिकतामा दिनु धेरै राम्रो कुरा हो, बजेटले अन्य क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ, त्यो पनि राम्रो पक्ष हो,’ झाले भने, ‘महत्त्वाकांक्षी बजेट कार्यान्वयन हुनेमा भने प्रशस्त आशंका छ।’

सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा सबैलाई खुशी पार्न, मतदातालाई रिझाउनकै लागि स्ट्र्याटेजिक प्लान भएको कार्यक्रम, बहुवर्षीय कार्यक्रम तथा आयोजना ल्याउन नहुने उनको कथन छ। प्रदेश २ सरकारको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेत रहेका झाका अनुसार मुख्यमन्त्रीले मुद्रास्फीति ३.५ प्रतिशत मात्र रहेको भन्नु व्यवहारसँग मेल खादैन। ‘मैले उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने वस्तुमा २५ प्रतिशतसम्म मुद्रास्फीति रहेको पाउँछु तर अर्थमन्त्रीज्यूले सम्बोधन गर्नु भएको बजेटमा एकदम कम तथ्यांक देखाउनु भयो,’ उनले भने, ‘अहिले नै २५ प्रतिशतसम्मको मुद्रास्फीति छ तर उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गर्नु भयो।’

सरकारले कोभिडबाट प्रभावित भएका उच्च आम्दानी भएका व्यापारीहरूलाई राहतको नाममा सम्बोधन गरे पनि दैनिक ज्याला मजदूरी गर्ने, बंचित वर्गलाई कुनै पनि किसिमले सम्बोधन नगरेको बताउँछन् । ‘यहाँ रोग भन्दा पनि भोकले मर्ने, निषेधाज्ञा तथा कोभिडका कारण वेरोजगार भएका वर्गलाई विशेष राहतको प्याकेज आउने मैले आशा गरेको थिएँ,’ उनले भने,‘तर, यो सरकारले त्यस वर्गलाई पुनर्स्थापनाका लागि पुनरुत्थान लागि कुनै पनि किसिमको राहत दिन सकेन।’

सुनकोशी मरिन कार्यक्रम घोषणा गरे पनि मेलम्ची आयोजना जस्तै २५ वर्ष लाग्ने उनले बताए। प्रदेश र स्थानीय तहका लागि समानीकरण, समपूरक, विशेष, सशर्त लगायतका अनुदान जारी रहेकोमा प्रदेश र स्थानीय तहको लागि पनि राम्रो बजेट आएको उनले बताए।