अहिलेको संसद् विघटन आफैं भएको हो: प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार

अघिल्लो पटकको संसद् विघटन र अहिलेको संसद् विघटन आकाश जमिनको फरक छ।

अघिल्लो पटकको विघटन प्रधानमन्त्रीले आफू स्वयंले गर्नुभएको हो। अहिलेको विघटन चाहिँ आफैं भएको विघटन हो। सिफारिसकर्ता प्रधानमन्त्री देखिनु भएको मात्र हो। तर, अहिले बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ। जब ७६ (५) को सरकार निर्माण हुँदैन। त्यसपछि के गर्ने? चुप लागेर बस्ने कुरा पनि रहेन।

उहाँले गर्नै पर्ने भएकोले संसद् विघटन गर्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री र शेरबहादुर देउवाजीले धारा ७६ (५) बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नुभयो।

दुईमध्ये कसलाई दिने/नदिने कुरा राष्ट्रपतिलाई अहिलेको संविधानले पावर दिएको छ। राष्ट्रपतिले यहि एउटा कुराबाहेक अरू कुनै पनि कुरामा स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न। तर एउटा कुरामा भने संविधानमा लेखेर दिइएको छ। त्यही आधारमा राष्ट्रपतिले दुवै व्यक्तिलाई ‘म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दिन’ भन्नुभएको छ।

यो कुरा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको कुरा पनि होइन। प्रधानमन्त्रीले सिकाएको कुरा पनि होइन। यसमा प्रधानमन्त्रीको दोष छैन।

एउटाको परिवारमा बसिरहेको सन्तानलाई अर्काको परिवारले यो मेरो पनि परिवार हो भन्न मिल्छ र? त्यसैले देउवाजीले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका सांसदले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ भनेर भन्नु कानुनी तथा नैतिकता र व्यवहारले दिँदैन। त्यो हस्ताक्षरलाई बहुमतको हस्ताक्षर हो भन्न मिल्दैन।

बहुमत थियो भने संसदमा धारा ७६ (२) को सरकार बनाए पनि हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राखेर हटाएर अर्को सरकार निर्माण गरे पनि हुन्थ्यो। अहिलेको संविधान र कानुनले निर्दलीय अभ्यासको परिकल्पना गरेको छैन। एउटा पार्टीको प्रतिनिधि सभा सदस्यले अर्को नेतालाई सिफारिस गर्ने, हस्ताक्षर गर्ने, एउटा दलको सदस्य हुँदाहुँदै अर्को दलमा गएर सहयोग गर्ने यो न परिकल्पना गरिएको छ न कानुनबमोजिम नै हुन्छ।

हामी पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका छौं। हामी प्रत्येक व्यक्तिले छातीमा हात राखेर सोच्ने हो भने एउटा दलको प्रतिनिधि सभा सदस्यले अर्को दललाई हस्ताक्षर गर्न मिल्दैन। कि दल फुटाएर जानुपर्‍यो। कानुनमा हुँदै नभएको कुरा गरेर राष्ट्रपतिले मान्ने कुरा पनि भएन।

कतिपयलाई ७६ (५) मा पनि दलले नै सरकार निर्माण गर्ने हो भने २ मा नै त्यही नियम थियो। ५ मा किन लेखिरहेको? भन्ने पनि लाग्न सक्छ। ७२ (२) मा संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने भनिएको छ।

२ वा २ भन्दा बढी दलको सहयोगमा भनिएको छ। ७६ (५) मा संसदीय दलको नेता नहुन पनि सक्छ। यो संविधान निर्माताहरूसँग कुरा गर्दा संसदीय दलको नेता भन्दा बाहेकको पनि लोकप्रिय व्यक्ति हुन सक्ने रहेछ। जो व्यक्तिलाई सबैले मान्ने र यो व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनाउँ भनेर राखिएको धारा हो। तर, निर्दलीय अभ्यास गर्नका लागि यो धारा राखिएको होइन।

अहिले विपक्षलाई सहयोग गरेर कोही प्रधानमन्त्री बने पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। आज जसले विपक्षमा भोट हालेको छ। उसलाई पार्टीले ह्विप जारी गर्छ। पार्टीको नियम अनुसार सदस्य चल्नुपर्छ।

अहिले ह्विप उल्लघंन र फ्लोर क्रस जस्ता कुरा पनि देखिएको भन्ने कुरा छ। यो संविधानले परिकल्पना गरेको छैन। शेरबहादुरजीले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दा जति जना सांसद मेरा पक्षमा छन् भनिरहनु भएको छ। त्यो कानुन बमोजिम र संविधान बमोजिम हुन सक्दैन।

सांसदले हस्ताक्षर गरे भन्दैमा संविधान बमोजिम यो मिल्दैन। संविधानको धारा ८९ को (ङ) मा लेखेको छ। एउटा दलको सांसद अर्को दलमा गएर केही पनि गर्न मिल्दैन।

धारा ७६ (५) संविधानमा किन राखियो भने संविधानमा सबैतिर राष्ट्रपतिलाई रबर स्ट्याम्प बनाएको छ। तर ५ मा चाहिँ राष्टपतिलाई पावर दिएको छ। त्यो भनेको स्वविवेकीय अधिकार हो। यो बेला उहाँले कसैलाई सोधिरहन पर्दैन।

दाबीकर्तामध्ये प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ। राष्ट्रपतिलाई के लाग्न पर्‍यो भने भोली विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सक्ने आधार हुनुपर्‍यो। विश्वासको मत लिन सक्ने आधार नभइकन उहाँले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुहुन्न।

दलकै नेताले विश्वासको मत पाउने आधार भए त ७६ (२) मा नै सरकार निर्माण हुन्थ्यो नि, किन ५ चाहिन्छ भन्ने कुरामा दमचाहिँ छ। अब राष्ट्रपतिलाई ५ को लागि कि अलिकति बाटो खोलिदिनुपर्थ्यो।

त्यसमा दलीय अनुशासन लाग्दैन। दलको ह्विप लाग्दैन। उपधारा ५ बमोजिम कसैले हस्ताक्षर गरेर दिएपछि त्यो प्रधानमन्त्री हुन्छ। त्यसले पछि विश्वासको मत प्राप्त गर्ला या नगर्ला त्यो अलग कुरा हो। तर, राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर कतै कानुनमा लेखिनुपर्थ्यो। कानुन पनि केहि नलेख्ने। राष्ट्रपतिसामु विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार तय गरेमा भनेर मात्र लेखिएको छ।

धारा ७६ (५) संविधानमा किन राखियो भने संविधानमा सबैतिर राष्ट्रपतिलाई रबर स्ट्याम्प बनाएको छ। तर ५ मा चाहिँ राष्टपतिलाई पावर दिएको छ। त्यो भनेको स्वविवेकीय अधिकार हो। यो बेला उहाँले कसैलाई सोधिरहन पर्दैन।
शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने १४९ जनामा ह्विप उल्लघंन गर्ने एमालेका साथी पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही गर्ने प्रक्रियामा छ। प्रतिनिधि सभा पुन : स्थापना भयो भने उहाँहरूको पद स्वत: जान्छ। अब सरकार बन्ने भनेको दलहरूको सहकार्य एकता र समझदारी नभइ सरकार चल्न सक्दैन।

७६ (२) मा सरकार बन्न नसक्ने, ३ मा ठुलो दलको हैसियतले ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो। ५ को सरकार बन्छ भनेर राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभयो। यो पनि हुन सकेन। अब स्वतः चुनावमा देश जान्छ। अहिले कानुनबमोजिम स्वत: भएको संसद् विघटन पुन:स्थापना हुन्छ भन्ने मलाइ लाग्दैन। तर विचाराधीन मुद्दाबारे बोल्नु मनासिब हुँदैन।

(प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालसँगको कुराकानीमा आधारित)