‘विश्वासको मत लिने कुरा प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत होइन, संसद्क‍ो बिजनेस हो’

काठमाडौं – कानुन व्यवसायीले संसद्‍बाट विश्वासको मत लिने कुरा प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत कुरा नभइ संसद्क‍ो बिजनेस भएको कुरा उठाएका छन्।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा बहस गर्दै अधिवक्ता राजकुमार सुवालले उक्त कुरा उठाएका हुन्। उनले पाँच वर्षको समय पाएको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने जिकिर गरे।

‘विश्वास लिने कि नलिने भन्ने प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत कुरा होइन, यो संसद्‍को बिजनेस हो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलले विश्वास गर्ने कुरा होइन, संसद्ले विश्वास गर्ने हो।
उनले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेकाले विश्वास पाएन र आधार बनेन भन्न नमिल्ने तर्क गरे।

अर्का अधिवक्ताद्वय जीवनकुमार बस्नेत र कुलबहादुर बोगटी वद्नीयत राखेर जनताको प्रतिनधिमूलक संस्था विघटन गरेको भन्दै उक्त कार्य त्रुटिपूर्ण भएको बताएका छन्। उनीहरुले विघटनको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गरे।

सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा राजीनामा दिनुपर्नेमा ७६ (३) को प्रक्रिया नै पूरा नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उनीहरुको तर्क छ।