उपेन्द्र–बाबुराम समूहको निष्कर्ष : राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा संविधान उल्लंघन

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई समूहले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार गठन भएको सरकारले पनि उपधारा ४ अनुसार अनिवार्य रूपमा ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनु पर्नेमा त्यसो नगरिएकाले संवैधानिक उल्लंघन भएको जसपाको ठहर छ ।

सो समूहको जेठ ८ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । बिहीबार सार्वजनिक सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत नै नलिई उपधारा ५ अनुसारको सरकार बनाउन सिफारिस गरे र त्यसलाई राष्ट्रपतिले तुरून्त स्विकार गरी नयाँ सरकारका लागि दावी पेस गर्न आह्वान गरे । यो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलोमतोमा पटकपटक गरेको संविधानको उल्लङ्घन हो ।’

प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने एकसूत्रीय योजनामा अगाडि बढेका प्रधानमन्त्रीले गरेका प्रत्येक कामहरूलाई उनको लाचार छाया जस्तो गरी राष्ट्रपतिले लालमोहर लाउँदै गएको समेत उल्लेख गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले १५४ जनाको समर्थन रहेको परस्परविरोधी दावी गर्दै पुनः प्रधानमन्त्रीको दावी गर्नुलाई जसपाको सो समूहले अनैतिकताको पराकाष्ठा भएको पनि निष्कर्ष निकालेको छ ।