निषेधाज्ञामा बिजुलीको बिल एसएमएममै आउने, मोबाइलबाटै तिर्न सकिने

काठमाडौं । कोभिड-१९ महामारीका कारण मिटर रिडिङका लागि ग्राहकहरुको घरसम्म कर्मचारी पठाउन नसक्ने भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अब एसएमएसबाटै उपभोक्तालाई बिजुलीको बिल पठाउने भएको छ। यसका लागि प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग सम्झौता (एमओयु)समेत गरिसकेको जानकारी दिएको छ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन रोक्न सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेका कारण पछिल्लो महिनायता मिटर रिडिङ हुन सकेको छैन। सोही कारण एसएमएसमार्फत बिल पठाउन लागेको हो। प्राधिकरणले कार्यालयबाटै मिटर रिड गरेर एसएमएसमा बिल पठाउने बताएको छ।

फिल्डमा नगइकनै कार्यलयबाटै बिलिङ गर्दा प्राधिकरणले गत वर्षको समान महिनाको र यस वर्षको अघिल्लो महिनाको बिल रकमलाई सन्दर्भ मानेर सोही हाराहरीको बिल अहिले पठाउनेछ। सिजन अनुसार विद्युत खपत फरक पर्ने भएकाले प्राधिकरणले यसरी दुई फरक अवधिको बिलिङ रकमलाई सन्दर्भ मान्न खोजेको हो। वास्तविक खपत त्यसभन्दा तल माथि परे पछि अन फिल्ड मिटर रिडिङ गर्दा त्यसमा समायोजन गर्ने प्राधिकरणले बताएको छ।

यसरी एसएमएसबाट पठाएको बिलिङ रकम ग्राहकले मोबाइल वालेट/बैंकिङ वा अनलाइन लगायतका विभिन्न विद्युतीय माध्यममार्फत घर बसेरै भुक्तानी गर्न सक्नेछन्।

यो सुविधा प्रयोगमा आउनुअघि पनि अहिले खपत गरेको विद्युतको महसुल ग्राहकले अनलाइनबाटै हेरेर भुक्तानी गर्न सक्छन्। तर, बिलिङ विवरण हेर्नका लागि इन्टरनेट तथा अनलाइनमा अधिकांश ग्राहकको पहुँच नभएकाले प्राधिकरणले एसएमएस बिलिङको सुविधा प्रयोगमा ल्याउन लागेको बताएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य भन्छन्, ‘मिटर रिड गरेर अनलाइन बिलिङ गर्न नसक्ने ग्राहकहरुको सहजताको लागि एसएमएसमार्फत बिलिङ सहितको जानकारी दिन लागिएको हो।’

सक्ने ग्राहकले आफैंले मिटर रिड गरेर पनि खपत भएको युनिटको महसुल तिर्न सक्नेछन्। प्राधिकरणले ग्राहक नम्बर, रिडिङ युनिट र तिर्नुपर्ने रकम (महसुल) एसएमएसमा पठाउनेछ। अहिले प्राधिकरणले त्यसका लागि आफ्नो सफ्टवेयरमा सुधारको काम गरिरहेको जनाएको छ।

प्राधिकरणको आइटी शाखाका केही कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पोजेटिभ देखिएकाले यो काम केही ढिला भएको हो। जेठ महिनाभित्र ग्राहकहरुलाई एसएमएम पठाउने तयारी गरिएको छ।

‘समस्या चाहिँ के छ भने हामी मोबाइल नम्बर भएका ग्राहकलाई मात्रै एसएमएस पठाउन सक्छौँ’, शाक्यले भने, ‘मोबाइल नम्बर दर्ता नभएका ग्राहकहरुलाई सूचना नै निकालेर सम्पर्क नम्बर अपडेट गर्न लगाउछौं। उहाँहरुले नम्बर उपलब्ध गराएपछि एसएमएमबाट बिलिङ विवरण पठाउन सक्नेछौँ।’

स्मार्ट मिटर जडान गरेका ग्राहकको भने प्राधिकरणसँग अद्यावधिक सम्पर्क विवरण नै छ। पछिल्लो समय प्राधिकरणले स्मार्ट मिटरसमेत जडान गरिरहेको छ। आउँदो असार मसान्तभित्रमा ९८ हजार स्मार्ट मिटर जडान गरिसक्ने लक्ष्य प्राधिकरणले राखेको छ। त्यसमध्ये जेठ १२ गतेसम्ममा ५० हजार ग्राहकको घरमा स्मार्ट मिटर जडान भइसकेको प्राधिकरणका स्मार्ट मिटरिङ शाखा प्रमुख रवीन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए।

तर, स्मार्ट मिटरको बाहेक अन्य ग्राहकको पूर्ण विवरण लगायतका आवश्यक तथ्यांकको लिंक प्राधिकरणसँग छैन। यसकारण ग्राहकको विवरण अद्यावधिक गर्नका लागि पनि एसएमएस बिलिङको यो सेवा प्रारम्भ प्रभावकारी माध्यम हुने विश्वास प्राधिकरणको छ।

एसएमएम बिलिङबाहेक ग्राहकले आफैंले पनि प्राधिकरणको मोबाइल एपमार्फत सेल्फ रिडिङमा गएर समेत खपत गरेको बिजुलीको मिटर रिड गर्न सक्नेछन्। यसो गर्दा ग्राहकले गत वर्षको यहि महिना वा चालु वर्षको अघिल्लो महिनाको विवरण राख्नुपर्छ। त्यसलाई अहिले उठेको युनिटको अंक भिडाएर अहिले कति युनिट तथा बिल रकम उठ्यो भन्ने जानकारी लिन सकिन्छ।

सोही आधारमा विभिन्न विद्युतीय भुक्तानी माध्यमबाट बिल तिर्न सकिन्छ। स्मार्ट मिटर जडान गरेका ग्राहकले मिटरमै हेरे बिल तिर्न सक्नेछन्। यद्यपि अहिले न्यून सङ्ख्यामा मात्रै ग्राहकहरुले यसरी आफैं बिलिङ गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

निषेधाज्ञा सकिएको एक सातासम्म जरिवाना नलाग्ने

कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारले निषेधाज्ञा लागू गरेको अवधिभर विद्युत महसुलमा जरिवाना नलाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सिनाका अनुसार निषेधाज्ञा अवधि सकिएको एक सातासम्म जरिवाना लाग्ने छैन। उक्त समयलाई शून्य समय मानेर जरिवाना मिनाहा गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।

यद्यपि, कोभिडका कारण फिल्डमा मिटर रिडर खटाउन नसक्दा विद्युत महसुल उठ्ती प्रभावित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। फिल्डमा गएर मिटर रिड गर्दा बैशाखमा करिब ९० प्रतिशत महसुल उठेको प्राधिकरणले जनाएको छ। तर जेठमा पुनः निषेधाज्ञाका कारण स्थलगत रिडिङ ठप्प भएकाले अत्यन्त न्यून महसुल उठ्ने प्राधिकरणको अनुमान छ।

‘हामीले यतिबेला भनेको बिलिङको जानकारी दिने मात्र हो। कतिपयलाई अनलाइन सुविधा भए पनि कसरी तिर्ने भन्ने अन्योल छ। यसकारण एसएमएस बिलिङ सूचनाले त्यस्ता ग्राहकका लागि सहज हुनेछ’, शाक्यले भने, ‘अनलाइन नहुने ठाउँमा त पछिसम्मै पर्खिएर भौतिक रुपमै गएर बिल तिर्नुपर्‍यो। त्यसका लागि त के नै गर्न सकिन्छ र निषेधाज्ञा अवधिभरको जरिवाना भने छुट हुनेछ।’