कुलमान घिसिङविरुद्ध अदालत गएका ११ उद्योगीको रिट खारेज

काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् उपभोग गरेबापत शुल्क नतिर्न उच्च अदालत पुगेका उद्योगीको रिट पाटन उच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। प्राधिकरणले विद्युत् महसुलको शुल्क तिर्न बिल पठाएपछि अदालतको शरणमा पुगेका उद्योगीहरुको रिट नै आइतबार खारेज भएको हो।

प्राधिकरणले तत्कालीन समयमा लोडसेडिङका बेला उद्योगी व्यवसायीहरुलाई डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत उपलब्ध गराएको थियो। उक्त विद्युत उपयोग गरेबापत उद्योगीहरुले विल नतिरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले गत वर्ष उद्योगीहरुलाई बिल पठाएको थियो। सोहीविरुद्ध उच्च अदालत पाटन पुगेका ११ उद्योगीहरुले रिट दायर गरेका थिए।

उच्च अदालतमा जगदम्बा सिन्थेटिक प्रालि, अर्घाखाची सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स, शिभम् सिमेन्टस लिमिटेड, अरिहन्त पोली म्याक्स लि, रिहन्त मल्टी फाईबर्स लि, एभरेष्ट पेपर मिल प्रालि, युनाईटेड सिमेन्ट प्रालि, शुभश्री अग्नी सिमेन्ट उद्योग प्रालि, विभिन्न मितिमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

उक्त उद्योगहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय र उद्योग स्थलमा रहेको विद्युत वितरण केन्द्रविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। विद्युत प्राधिकरणले १४ अर्ब बक्यौता उठाउन गत चैतमा लिखित र मौखिक रुपमा ताकेता सुरु गरेको थियो। त्यसमा ठूलो रकम ट्रकलाईन र डेडिकेटर फिडर चलाएबापतको देखिएको थियो। त्यसमा नेपालका ठूला उद्योग रहेका थिए। उनीहरु प्राधिकरणको यो निर्धारण चित्त नबुझेको भन्दै अदालत गएका थिए।