राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएको भए दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुने थिएन : वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ

काठमाडौँ। पहिलोपटक २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएर फागुन ११ मा पुनःस्थापना भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध संसद्‌मा महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएको भए दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुने थिएन भनेर वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बताएका छन् ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानविद् र कानुनका जानकारसँग बिहीबार गरेको परामर्श कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले पहिलोपटक असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध महाभियोग नल्याउनु गल्ती भएको बताए ।

‘पहिलोपटक राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएको भए दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुने थिएन । महाभियोग त पास हुने थिएन, दुई तिहाई त छैन । अमेरिकामा ट्रम्पलाई महाभियोग किन लगाइयो ? पास हुन्न भन्ने थाह थियो ।

अझ ट्रम्पको कार्यकाल सकिएपछि पनि भोटिङ भयो । जरुरी के थियो ?,’ श्रेष्ठले भने, ‘नेपालको राजनीतिक, संवैधानिक, न्यायिक इतिहासमा यस्तो कलंकित राष्ट्रपति पनि आउनुभयो जसले दुई-दुई चोटी प्रतिनिधिसभालाई मार्नुभयो भनेर रेकर्ड गर्नका लागि महाभियोग लगाउनुपर्थ्यो ।’

भविष्यमा आउने राष्ट्रपतिले यस्ता असंवैधानिक क्रियाकलाप नदोहोर्‍याउन् भनेर पनि राष्ट्रपति भण्डारीलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो । ‘भोलिको पुस्ताले अध्ययन गर्थ्यो, यस्तो स्थिति भएको थियो है नेपालमा भनेर ।

त्यस्तो खराब चिज नआओस् भनेर,’ अब प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएमा पनि राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन सुझाव दिँदै उनले भने, ‘सभामुखले महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल गरेर टेबुल गर्नुपर्छ । यही राष्ट्रपति कायम भयो भने पनि भविष्यमा त्यस्तो दुस्साहस नगर्ला भन्ने हो ।’

प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटनलाई ‘प्रतिगमन-२’ को संज्ञा दिँदै श्रेष्ठले नागरिकता अध्यादेशको जिकिर गरेका छन् । उनले भने, ‘प्रतिगमन- २ आएपछि मुलुक फिजिकरण हुँदैछ । अध्यादशेमा केही पनि होइन । दिनहुँ अमूक राजदूतावासमा गएर छलफल गर्ने काम भएको छ । मुलुकको फिजिकरणतिर गएको छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरेक संवैधानिक निकायलाई कब्जा गर्दै गएको उनले बताए । अब न्यायालय र सभामुखको पदमात्रै ओलीले आफ्नो कब्जामा पार्न बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘अब न्यायालय र सभामुख पद क्याप्चर गर्न बाँकी छ । न्यायालय र सभामुखले ठीक रोल नखेल्ने हो भने अझै समस्या आउने अवस्था छ,’ उनको भनाइ थियो । संविधानअनुसार प्राप्त सबै काम गर्न श्रेष्ठले सभामुख सापकोटालाई सुझाव दिए ।

जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन भएपछि राजनीतिक दलहरू सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर गएका छन् । उक्त रिट पहिलो विघटनको भन्दा बलियो भएको श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

पहिलोपटक चार जनामात्रै प्रतिनिधिसभा सदस्यले मुद्दा लिएर गएको र अहिले भने प्रधानमन्त्रीको नामसहित १ सय ४६ सांसद सर्वोच्च गएकाले पुनःस्थापना हुने उनको विश्वास थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सभामुख सापकोटा पूर्वसभामुख र कानुन व्यवसायी, संविधानविद्हरूसँग परामर्श गरिरहेका छन् ।