अधिकांश सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी पढाइबाट वञ्चित, मन्त्रालय भन्छ- विद्यालय जिम्मेवार हुन्छन्

शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइट अनुसार देशभरमा गरेर ३५ हजार ६ सय १ सरकारी विद्यालयमा ७३ लाख ९१ हजार ५ सय २४ विद्यार्थी अध्यायन गरिरहेका छन् ।

तर, यति धेरै विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्ने सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा भने बारबार प्रश्न उठिरहन्छ । त्यसमाथि कोरोना महामारीको कारण अवस्था झन् खराब भएको छ । निजी विद्यालयका नेतृत्व गर्ने प्याब्सन–एनप्याब्सनले आफ्ना विद्यार्थी परीक्षाको लागि तयार रहेको बताइरहँदा सरकारी विद्यालय भने पढाइ नै नभएको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ।

सरकारी विद्यालयमा परीक्षा त परको कुरा, नियमित शिक्षण सिकाइ समेत अवरुद्ध छ । जस्तै: पोखराको छोरेपाटन माविका करीब ४० प्रतिशत विद्यार्थी सिकाइबाट बञ्चित छन् । प्रधानाध्यापक डिल्लीराम शर्माका अनुसार स्कुलमा २२ सय ६७ विद्यार्थी अध्यनरत छन् ।

छोरेपाटनमा हाल अनलाइन माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । स्कुलमा प्रविधि छ । तर, सबै विद्यार्थीसँग कहाँ प्रविधि हुनु ? आधाभन्दा धेरै विद्यार्थी प्रविधिविहीन भएकाले पढाई सबैका लागि हुन नसकेको शर्मा स्वीकार्छन् ।

‘सरकारी विद्यालयमा सबै वर्गका विद्यार्थी हुनाले निम्न वर्गका विद्यार्थीमा यस्ता प्रविधिको पहुँच छैन,’ शर्मा भन्छन्, ‘जम्मा ५०–६० प्रतिशत मात्र उपस्थित हुन्छन् । अब छुटेकोलाई के गर्ने भनेर समस्या छ ।’

पोखरा महानगरपालिका १७ मा रहेको उक्त विद्यालयमा छिमेकी चारवटा वडाबाट विद्यार्थी आउँछन् । सुकुम्बासी बस्तीका अधिकांश विद्यार्थी पनि यही स्कुलमा पढ्छन् ।

त्यसैले अभिभावक सचेत नहुँदा पनि समस्या आएको शर्माको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘धेरै अभिभावक सकुम्बासी बस्तीका मजदुर हुनुहुन्छ । उहाँहरूले छोराछोरीलाई आफ्नो सुरमा छोड्दिनाले समस्या भयो ।’

पढ्न पाएकालाई त सहजै भए पनि छुटेकाहरूलाई धेरै समस्या भएको उनी बताउँछन् । कोरोनाको पहिलो लहरमा टोलमै गएर पढाए पनि यो पटक त्यस्तो अवस्था नरहेको उनले बताए । बरु सबैतिर नेटको पहुँच पुर्यादिए अलि सहज हुने उनको राय छ ।

त्यसमाथि नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्ने हल्लाले शर्मा चिन्तित छन् । सिकाइमा समानता नभएको यो स्थितिमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्न नमिल्ने उनी बताउँछन् । ‘हाम्रै आधा विद्यार्थी सिकाइबाट बञ्चित छन् । अब कसलाई रोक्ने, कसलाई अगाडी बढाउने ?’ उनले भने ।

त्यस्तै सिन्धुपाल्चोक कालिका माविका प्रधानाध्यापक ऋषि पौडेल त आफ्नो विद्यालयमा पढाइ नै नभएको अवस्था चित्रण गर्छन् । ‘यहाँ अनलाइन कक्षा सम्भव नै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘एक त नेटवर्कको समस्या छ । नेटवर्क भए पनि सबैले त्यो धान्न सक्दैनन् ।’ महामारीमा ३ सय ३१ विद्यार्थीको औपचारिक सिकाइ टुटेको उनले बताए ।

यस्तो अवस्थामा नयाँ शैक्षिक सत्र चलाउने हल्लाले विद्यालय र विद्यार्थी दुवैलाई डर लागेको उनको भनाइ छ । ‘पढाइ भएको छैन । विद्यार्थी घरमै थुनिएका छन्,’ उनी चिन्ता गर्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा अर्को कक्षामा जबर्जस्ती लगेर के गर्ने ?’

पोखराको छोरपाटन र सिन्धुपाल्चोकको कालिका मावि त प्रतिनिधि मात्र हुन् । देशभरका अधिकांश सरकारी विद्यालयमा सिकाइको अवस्था सन्तोषजनक छैन । एकातिर पढाइ रोकिएको छ अर्कोतिर नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने तयारीको खबर आइरहेको छ ।

सरकारले पनि यो संकटबाट पार पाउने सिकाइ र विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्ने परम्पारगत ढाँचाबाट बाहिर ल्याउने जमर्को गर्यो । परिणामतः वर्षभरि अनलाइनबाट पढेका निजी विद्यालयका विद्यार्थी परीक्षा दिएर माथिल्लो कक्षामा पुग्न तरखर गरिरहँदा ८० प्रतिशत विद्यार्थी पढ्ने सरकारी स्कुलका विद्यार्थीको भविष्य भने अन्योलग्रस्त बनेको छ ।

के यही अवस्थामा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्न लागिएको हो ?

शिक्षा मन्त्रालय भने निर्देशिका बनाइसकेकाले आफ्नो दायीत्व पूरा भएको सम्झिरहेको छ । निर्देशिका बने पनि त्यसमा अधिकांश विद्यार्थीको पहुँच पुर्याउन के गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालयले न विद्यालयसँग कार्ययोजना माग्यो न त रणनीति नै बनायो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्मा पढाइबाट वञ्चित भएका विद्यार्थीको हकमा स्कुल स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने जिकिर गर्छन् । सिकाइ अवरुद्ध नहोस् भनेर मन्त्रालयले अघिल्लो वर्षनै ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका– २०७७’ जारी गरीसकेकोले त्यसैमा टेकेर पढाइ गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘एउटा विद्यालयमा प्रविधिको पहुचका आधारमा ५ किसिमका विद्यार्थी हुनसक्छन् भनेर निर्देशिकामा स्पष्ट भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘तिनलाई पहिचान गरेर विद्यार्थीलाई अनुकुल उपाय अपनाएर पढाउनु पर्यो । कसलाई कसरी पढाउने भनेर निर्देशिकाले मार्गनिर्देश गरेको छ ।’

कुनै विद्यालयले पढाएर मूल्यांकन गरिसकेको हो भने अर्को कक्षामा विद्यार्थीलाई पढाउन सक्ने बन्दोबस्त गरेको उनी बताउँछन् । शैक्षिक सत्र कहिले सुरु गर्छ भनेर कुरिरहनुनपर्ने उनको जिकिर छ ।

औपचारिक रुपमै शैक्षिक सत्र सुरुआत गर्न सकिन्छ भनेर पनि त्यसको सम्भावनाबारे अध्यन भइरहेको उनले बताए । अध्यनको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कार्यदल गठन गरीसकेको शिलापत्रलाई उनले जानकारी दिए । केही हप्ताअघि बैकुण्ठप्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा बोर्डले कार्यदल बनाएको थियो ।

‘कार्यदलको सुझाव आएपछि बोर्डमा छलफल हुन्छ र त्यसको आधारमा मन्त्रालयले निर्णय गर्छ । छिट्टै नै शैक्षिक सत्रको टाइमलाइन तोक्छौँ,’ उनले भने । सम्भवत एकदुई हप्तामा निस्कर्षमा पुग्ने संकेत उनले दिए ।