‘संसद्काे बहुमत सदस्यले भनेकाे व्यक्ति प्रधानमन्त्री नहुने भए काे हुन्छ ?’

विपक्षी गठबन्धनले अदालतमा परेको मुद्दाबारे रणनीति बनाउन छलफल सुरु गरेको छ । विघटित प्रतिनिधि सभाका एक सय ४६ सदस्यले सोमवार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । त्यस रिटमाथि हुने बहसमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारेमा रणनीति बनाउन विपक्षी गठबन्धनले कानुन व्यवसायीसहितको छलफल सुरु गरेको हो ।

सिंहदरबारमा रहेकाे नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा विशेष गरेर संसद् विघटनविरुद्ध र सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि गरिएको प्रस्तावका सम्बन्धमा कानुनी लडाइँ कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमा परामर्श गर्ने काम भएको नेता रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले लोकतन्त्र नै नरहने खतरामा देश पुगेकाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानलाई जोगाउनका लागि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रक्रियामा आफूहरू अघि बढेको बताउनुभयो । उहाँले संसद्को बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रस्ताव गर्दा प्रधानमन्त्री बनाउन अस्वीकार गर्नु संसदीय पद्धतिमाथिकै मजाक भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्र नै नरहने खतरामा देश पुगेको छ । देश एउटा नयाँ ध्रुवीकरणमा प्रवेश गरेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानलाई जोगाउनका लागि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा हामी अगाडि बढेका छौँ । संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने ठूलो चलखेल भइरहेको छ ।

अहिले संसद्को बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रस्ताव लगिसकेपछि पनि संसदीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्री बनाउन नमान्नु भनेकाे संसदीय पद्धतिमा त्यो भन्दा ज्यादा मजाक के हुन सक्छ ? हिजो त सर्वोच्च अदालतमा देखियो त बहुमत कता रहेछ भन्ने । संसदीय पद्धतिमा, संसदीय अभ्यासमा संसद्को बहुमत सांसदले भनेको मानिस प्रधानमन्त्री हुने होइन भने प्रधानमन्त्री हुने को हो ?’

उहाँले संसदीय प्रणालीअनुसारका प्रस्तावहरू अस्वीकृत हुँदै जाँदा संविधान र व्यवस्था नै नरहने खतरा बढेकाले त्यसको रक्षाका लागि न्यायिक लडाइँ अघि बढाउनुपरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदीय पद्धतिमा बहुमत सांसदले प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेको मान्छे प्रधानमन्त्री बन्दैन भने अनि यो संविधान जीवित रहन्छ ? अनि यो व्यवस्था जीवित रहन्छ ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जीवित रहन्छ ? त्यसकारण अहिलेको लडाइँ भनेको संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बचाउने लडाइँ हो । आजको छलफल भनेको यही न्यायिक लडाइँमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने नै हो ।’

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायत नेता सहभागी थिए ।