‘भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरे कानूनी दायरामा आउन सक्ने’- सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच सोमबार राति भेट भएको भन्ने अतिरञ्जित र दुराशययुक्त भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरेकोप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ। यस प्रकारका कार्यहरु संविधान, कानून र स्वयम् पत्रकार आचारसंहिताको समेत प्रतिकूल हुने हुँदा कानूनी दायरामा आउन सक्नेतर्फ सचेत हुन समेत अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा केही मिडियाले न्यायपालिकाको स्वच्छता, आस्था र विश्वासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी समाचार प्रकाशन गरेकोप्रति दुःख व्यक्त गरिएको छ । “अदालतमा दर्ता हुन आएका कुनै विवादसँग जोडेर न्यायसम्पादनको कार्यलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कुत्सित मनसाय राखी सत्य, यथार्थ अवस्था बुझदै नबुझी समाचार प्रकाशन हुनु दुःखद अवस्था हो”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस प्रकारका कार्यहरु संविधान, कानून र स्वयम् पत्रकार आचारसंहिताको समेत प्रतिकूल हुने हुँदा कानूनी दायरामा आउन सक्नेतर्फ सचेत हुन ध्यानाकर्षण गराउँदछौ ।”

अदालतले न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामा आँच आउने किसिमबाट प्रकाशित भएका तथ्यहीन, कपोलकल्पित र भ्रामक समाचार सच्याउन सम्बन्धित पक्षको सबैलाई ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ ।