प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध एमालेको नेपाल-खनाल पक्षसहित ९ दलले संयुक्त आन्दोलन गर्ने

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध उनको गृह जिल्ला झापामा एमालेको नेपाल-खनाल पक्ष र कांग्रेससहित ९ दलले संयुक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको पहलमा मंगलबार बिर्तामोडमा बसेको ९ दलको संयुक्त बैठकले दोस्रो पटक संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको ठहर गरेको छ। संविधानको ठाडो उल्लंघन गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली अघि बढेकाले तत्काल सडक संघर्षमा जानुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।

बैठकमा सहभागी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा संविधानसभा सदस्य सुधिर सिवाकोटीले ओली नेतृत्वमा सरकार थप समय झेल्नुपरे मुलुक ठूलो दुर्घटनामा पर्ने बताए। उनले भने,‘ओली संविधानको भावना, मर्म विपरीत अघि बढिसकेकाले उनलाई रोक्न आन्दोलनको विकल्प छैन।’ उनले महामारीको समय भएपनि वैकल्पिक उपायहरु खोजेर भएपनि ओलीको प्रतिगनविरुद्ध संघर्ष गर्नैपर्ने जिकिर गरे।

माओवादी केन्द्रकी नेतृ धर्मशिला चापागाईले दोस्रो पटकको संसद् विघटन पुस ५ को भन्दा डरलाग्दो भएको दाबी गरिन्। ओलीले मुलुकमा रहेका दलहरुको राजनीतिक धरातल नै समाप्त हुने गरी कदमहरु चालेको टिप्पणी गरिन्। ‘ओलीले मुलुक र जनताभन्दा व्यक्तिवादी कदमहरु चालेका छन्। उनका निर्णयहरुविरुद्ध डटेर सामना गर्नैपर्छ,’ चापागाईले भनिन,‘राष्ट्रपतिलाई कानुन लाग्दैन भनेर भन्नु।

संविधानभन्दा बाहिर रहेर एकपछि अर्को गर्दै असंवैधानिक कदमहरु चाल्नुले ओली राजा–महाराजाहरु जस्तै शासन चलाउन खोजेको देखिन्छ।’ नेकपा एमाले माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षीय नेता रविन कोइरालाले ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध राजनीतिक दल र आम नागरिक सबै एकजुट भएर संघर्षमा जानुपर्ने धारणा राखे। जनता मृ’त्युको शय्यामा भएको बेला असंवैधानिक कदममार्फत चुनावको घोषणा गर्नु ओलीको नक्कली रणनीति भएको बताए।

उनले नक्कली चुनावतर्फ नभई ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध सडक संघर्षमा जानुपर्ने धारणा राखे। बैठकमा कांग्रेस, एमालेको नेपाल–खनाल पक्ष, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्ष, बहुल राष्ट्रिय मोर्चा, संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपाल, विवेकशील साझा पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय तथा जिल्ला नेताहरु सहभागी थिए।

उनीहरुले कोरोना महामारीमा ठूला विरोधसभाहरु आयोजना गर्न नसकेपनि बैचारिक तहबाट आन्दोलन अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। बैठकपछि जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा संविधानलाई मिचेर सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहकाविरुद्ध महान बलिदानी संघर्ष गरेका नेपाली जनतालाई केपी र विद्याले जिस्क्याउने गल्ती गरेको उल्लेख गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘संविधान मिच्दा ज्ञानेन्द्र शाहको जुन हविगत भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपथि भण्डारीको पनि त्यही हालत अवश्य हुनेछ।’ ओलीविरुद्ध सडकमा ठूला प्रदर्शनहरु गर्न नसकेपनि सामाजिक सञ्जाल, पर्चा–पम्प्लेट, वैचारिक एवं सांकेतिक कार्यक्रमहरु गर्ने निर्णय गरेका छन्।