‘८–१० वटा मन्त्रालयमा कुरा भइरहेको छ, यही हप्ता सरकारमा जान्छौं’ – जसपा नेता भण्डारी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)का अधिकांश माग र मुद्दा सम्बोधन गरिसकेको भन्दै सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्। जसपाका महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतोपक्षले ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री पाउनेगरी छलफल पनि चलाइरहेको छ। यद्यपि मन्त्रालय संख्या र मन्त्रीको टुंगो लगाउन वाँकी छ।

महन्थ– राजेन्द्रपक्षले सबै माग पूरा भएपछि मात्रै सरकारमा जाने अडान लिइरहेको छ। उसले अघि सारेको माग र मुद्दा, सरकारमा जाने विषयमा भइरहेको छलफलका विषयमा जसपा नेता शरतसिंह भण्डारीसंग गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

जसपाका मागका विषयमा सरकारसँग छलफल चलिरहेको छ। कति माग सम्बोधन भए, कति वाँकी छन्?

हामीले सुरुदेखि नै चार वटा मुद्दा उठाएका थियौं। धेरै मुद्दा मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनसँग सम्बन्धित थिए। मधेस र थरुहट आन्दोलनको क्रममा जति पनि घाइते र झुटा मुद्दा लगाइएको थियो, ति मुद्दा फिर्ता र कैदीबन्दी रिहाइका विषय थिए। कतिपय मुद्दा फिर्ता भइसकेका छन्, कतिपय प्रक्रियामै छन्। नेपालको संविधानले जन्मसिद्धका सन्तानले वशंजको आधारमा नागरिकता पाउने छन् भन्ने उल्लेख गरेको थियो।

त्यो संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको अधिकार अहिलेसम्म दिइएको थिएन। जसले गर्दा लाखौं युवायुवती नागरिकताविहीन अवस्थामा थिए। जसले गर्दा विदेश जान, पढ्न र राज्यबाट पाउने सेवासुविधा समेत पाउनबाट बञ्चित भएका थिए। त्यो मधेसको महत्वपूर्ण माग थियो। अहिले त्यो माग पूरा भएको छ।
संविधान संशोधनको मुद्दा बारम्बार उठ्दै आएको थियो। प्रधानमन्त्रीज्यू आफैं पनि संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन भन्दै आउनु भएको थियो।

त्यो संविधान संशोधन कहिले गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा टुंगो लागेको थिएन। विगतमा उपेन्द्र यादवले ओली सरकार छोड्ने बेलामा कार्यदल बनाएर जाउँ भनेर प्रस्ताव गर्नु भएको थियो। कार्यदल बनाएर सबैपक्षसँग छलफल गरेर, टुंगो लगाएर संविधान संशोधन गरौं भन्ने प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो। जुन त्यति बेला सफल हुन सकेन। त्यही विषयलाई आधार बनाएर उपेन्द्रजी सरकारबाट बाहिरिनु भयो।

त्यो विषयलाई हामीले समाएर संविधान संशोधन गर्न कार्यदल गठन गर्नुपर्‍यो भन्यौं। अहिले सरकारपक्ष र जसपा सम्मिलित कार्यदल गठन भएको छ। त्यसले आफ्नो तर्फबाट काम गर्न थालिसकेको छ। अर्को लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्‍यो भन्दै आएका थियौं। हामीले रेशम चौधरीलाई छोड्ने भनेका छैनौं, त्यो अदालती प्रक्रियाबाट छिटो निरुपण गर्नुपर्‍यो भन्ने हो।

अर्को कुरा रेशम चौधरी अपराधी होइन। राजनीतिक बन्दी हो भन्ने लाल आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको विषय हो। त्यसैले रेशम चौधरीलाई राजबन्दीको रुपमा लिनु पर्छ भन्ने हो। धेरै माग, मुद्दा सम्बोधन भएपनि कतिपय अरु बन्दी रिहाईसँग सम्बन्धित छन्। त्यो कोरोना महामारीका कारण प्रक्रियामा छन्।