जसले २७ वर्ष पार्टी नेतृत्व गरे, उनै एमालेबाट निकालिए

झापा विद्रोहयताका एमालेको ५० वर्षे यात्रामध्ये आधाभन्दा धेरै समय नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपालले नेतृत्व गरे । पञ्चायती भूमिगतकालका ७ सहित १२ वर्ष खनाल नेतृत्वमा रहे । माधव नेपालले निरन्तर १५ वर्ष पार्टी कमाण्ड हाँके । आफैँले संगठित गर्दै हुर्काएको पार्टी एमालेबाट यी दुई नेता सोमबार निष्कासित भएका छन् ।

तत्कालीन आरोप पार्टी निर्णय विपरीत प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको लगाइएको छ । सोमबारको एमाले स्थायी कमिटीले खनाल र नेपालसहित देउवालाई सघाउने ११ नेतालाई कारबाहीको निर्णय गरे पनि पार्टीभित्रको कलह र उकुसमुकुस भने लामो थियो । एमाले सग्लो थिएन तर, विभाजन पनि भइसकेको थिएन । पार्टीका तल्लो तहका कार्यकर्ताको कामनाबाहेक एमाले पुनः एकताबद्ध हुने कुनै छाँटछन्द थिएन ।

एमालेका यी दुई खेमा राजनीतिक रूपमा गत ५ पुसमै विभाजित थिए । तर, २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कानुनी रूपमा एमालेलाई ब्युँताइदिएपछि नेपाल–खनाल समूह अप्ठ्यारोमा पारिदियो । नचाहँदा-नचाहँदै माओवादी केन्द्रको हेडक्वाटर पेरिसडाँडाबाट फर्किएको नेपाल–खनाल समूह एमालेमा पुनर्मिलन नहुँदै बाहिरिने स्थिति बनेको छ ।

असन्तुष्ट पक्ष अध्यक्ष ओलीसँगै बस्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेको धेरै भइसकेको थियो । त्यसमा ओलीको अनुदारवादी प्रवृत्तिले पनि काम गरेको छ । नेपाल-खनाल पक्ष २ जेठ ०७५ को स्थितिमा पार्टीलाई फर्काउनुपर्ने अडानमा थिए ।

ओली कुनै पनि शर्तमा २८ फागुनको एकपक्षीय पार्टी बैठकका निर्णयबाट पछि नहट्ने जिद्दी गरे । असन्तुष्ट पक्ष उक्त बैठकका निर्णयभन्दा ज्यादा विधि र प्रक्रियालाई प्रतिष्ठाको विषय बनायो ।

संस्थापन पक्षले रोक्दारोक्दै ४ र ५ चैतमा छुट्टै राष्ट्रिय भेला गर्दै देशभर समानान्तर कमिटी गठन गर्न लाग्यो । त्यसको उद्देश्य नै नयाँ पार्टी खोल्नु थियो ।

कर्णाली प्रदेशसभामा प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि संस्थापन पक्ष नेपाल-खनालसँग आगो बन्यो । ६ जेठमा बागमती प्रदेश राष्ट्रियसभा सदस्य उपनिर्वाचनमा पार्टीको बहुमत हुँदाहुँदै विपक्षी गठबन्धनसँग मिलेर छुट्टै उम्मेदवार उठाएपछि एमालेमा बन्न लागेको सहमति खल्बलियो ।

त्यसैमा ७ जेठमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खनाल–नेपाल पक्षका २६ सांसदले हस्ताक्षर गरे । तीमध्ये ११ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

असन्तुष्ट समूह स्पष्टीकरण दिन अस्वीकार गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र संसद पुनःस्थापना गर्न माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट लिएर पुग्यो । लगत्तै बसेको स्थायी कमिटी बैठकले उनीहरूमाथि निर्मम कारबाही गर्दै पार्टीबाट निष्कासन गरिदियो ।

कारबाहीपछि पहिलो प्रतिक्रिया दिँदै नेता खनालले एमालेको कारबाहीको कुनै औचित्य नभएको बताएका छन् । ‘केपी ओली कम्युनिस्ट आन्दोलनका गद्दार बने,’ उनले भने, ‘यस्ता कारबाहीले केही फरक पर्नेवाला छैन । अब हामी छिट्टै अर्को पार्टी खोल्छौँ ।’

अदालतको फैसला नआउँदो हो त अहिले नेपाल–खनाल जुन राजनीतिक अप्ठ्यारोमा गुज्रिरहेका छन्, त्यो संकट ओलीले ब्यहोर्नुपर्ने थियो । तर, भइदियो उल्टो । तत्कालीन नेकपाभित्र कमजोर भइसकेका ओलीलाई २३ फागुनको सर्वोच्च फैसलाले राजनीतिक पुनर्जीवन दियो । यो समाचार शिलापत्रबाट साभार गरिएको हो ।