नागरिकता विधेयक सम्बन्धी अध्यादेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार जारी गरेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश बदरको माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ ।

अधिवक्ताहरू रामबहादुर शाही, तेजकुमार लोहिया, सन्तोष भण्डारी र त्रिलोक चन्दले उक्त रिट निवेदन पेश गरेका हुन् । नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले बाबुलाई सर्वोपरि मानिएको र यसले बाबुको सो घोषणा भनिएको बारे आपत्ति जनाउँदै उक्त रिट निवेदन पेश गरिएको अधिवक्ता रामबहादुर शाहीले बताए ।

नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर रिट प्रक्रियामा गइसकेको पनि अधिवक्ता शाहीले बताए ।

नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ ले नेपाली आमा र नेपाली बुबाबाट जन्मिएर १६ वर्ष पुगेका नागरिकलाई वंशज​को आधारमा नेपाली नागरिकता दिने भनिएको तर अहिले नागरिकता (पहिलो संसोधन) अध्यादेश २०७८ ले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई पनि वंशज​का आधारमा नागरिकता दिने तबरले अध्यादेश अनुमोदन भएको छ ।

जुन नेपाल जस्तो स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशका लागि मान्य नहुने रिटमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, संविधान र कानूनको मर्म विपरित विवाद पूर्ण तवरले अध्यादेश अनुमोदन भएको रिटमा उल्लेख छ ।