महँगो शुल्क तिरेर भए पनि हेलिकप्टर चार्टर गरेर उपचार

रुकुम पश्चिम — सल्ले विमानस्थलमा आइतबार दुईवटा चार्टर उडान भए । एउटै हेलिकप्टरले एक घण्टाकै फरकमा दुई चार्टर उडान गर्‍यो । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणका कारण जटिल समस्या भएकालाई हेलिकप्टर चार्टरको विकल्प छैन ।

आफन्तको ज्यान बचाउन स्थानीयवासी महँगो शुल्क तिरेर हेलिकप्टर चार्टर गर्न बाध्य छन् । वैशाखयता ६ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत थप उपचारका लागि बाहिर लगिएको छ । अक्सिजन तथा अरू समस्याका कारण नेपालगन्ज, सुर्खेत र काठमाडौं पुग्न कठिन हुने भएपछि महँगो शुल्क तिरेर भए पनि हेलिकप्टर चार्टर गरिएको हो । तर यसमा सरकारको खास सहुलियत छैन ।

श्वासप्रश्वासमा समस्या आएका, अक्सिजनको मात्रा अस्वाभाविक भएका र लामो समयदेखि स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार नआएका संक्रमितलाई हेलिकप्टरमा बाहिर पठाउन थालिएको नागरिक अगुवा गोविन्द केसीले बताए । ‘छिटो अस्पताल पुर्‍याउनका लागि बिरामीका आफन्तले हेलिकप्टरको विकल्प रोजिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सडकमार्फत नेपालगन्ज, सुर्खेत र काठमाडौंका अस्पतालमा लैजाँदा रेफर गरिएको संक्रमितको बाटैमा ज्यान जाने जोखिम छ ।

उनका अनुसार स्थानीयले ६ लाखदेखि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिरेर हेलिकप्टर चार्टर गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले विकट जिल्लाका बिरामीलाई हेलिकप्टरमार्फत निःशुल्क उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छ । तर रुकुम पश्चिम विकट जिल्लामा नपर्ने भएकाले संक्रमितका आफन्तले नै हेलिकप्टर भाडाको जोहो गरिरहेका हुन् ।

आफ्ना नागरिकको जीउज्यानको सुरक्षा गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व भएको यमुनानन्द नमुना माविका शिक्षक गोपाल केसीले बताए । ‘जटिल समस्या भएका बिरामीलाई बाहिर लैजाँदा लागेको हेलिकप्टर भाडा सरकारले व्यहोर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर सरकारले बेवास्ता गर्दा स्थानीयवासी सकी/नसकी आफन्त बचाउन हेलिकप्टर चार्टर गर्न बाध्य छन् ।’

जिल्लामा अहिलेसम्म व्यक्तिगत तवरबाटै हेलिकप्टर चार्टर भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले बताए । उनका अनुसार एक जना स्वास्थ्यकर्मीको हकमा भने प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरिएको थियो ।

स्वास्थ्यकर्मीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेपछि हेलिलिफ्टका लागि प्रदेश सरकारसित अनुरोध गरिएको हो,’ उनले भने, ‘तर अरुको हकमा त्यस्तो अनुरोध भएको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारले रुकुम पश्चिमभन्दा विकट जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेर हेलिकप्टर चार्टरको निर्णय गरेकाले कार्यालयमा यसबारे कुनै जानकारी नआएको उनले बताए ।