‘नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रघाती छ’

मधेश केन्द्रित दलको मागअनुसार सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार जारी गरेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेशमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था छ ।

यस अघिसम्म जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानले वंशजको नागरिकता नपाउने व्यवस्था थियो । सरकारले सो व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अध्यादेश जारी गरेपछि असन्तुष्टिको स्वर सुनिंदै आएको छ ।

नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा पनि सांसदहरु यसको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएर छलफल गरेका थिए । तिनैमध्येका एक हुन् नेकपा एमालेका सांसद झपट रावल । रावलले अहिले जारी गरिएको अध्यादेशमा विदेशीहरुले सजिलै नेपाली नागरिकता पाउने भन्दै त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे ।

अहिलेको प्रावधानबाट धेरै भारतीयले नेपाली नागरिकता पाउने र उनीहरुबाट नेपाली शासित हुने आशंका उनको छ । उनले भने, ‘यो अध्यादेश नेपाल विदेशीबाट शासन गर्ने, नेपाल कब्जा गर्ने र नेपाललाई फिजीकरण गर्ने षड्यन्त्र हो ।’

रावलले आफूले गरेका जिकीर र त्यसका आधारहरु यसरी खुलाए–

नेपालको संविधानले कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट बञ्चित नहोउन् भनेको हो । तर विदेशीबाट नेपाली शासित होउन् भनेर हाम्रो संविधानले भनेको पनि छैन र कल्पनासम्म पनि गर्दैन । नेपालको संविधानले अंगीकृत नागरिकको लागि जुन किसिमको प्रतिबन्धात्मक वाक्यहरुको व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई पनि घुमाउरो हिसाबले खुला गरिएको छ । हामी विदेशीबाट शासित हुने व्यवस्थाको सुनिश्चित गरेको छ । त्यो कसरी भन्ने सवालमा म दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु ।

एउटा त नेपालमा जन्मिएको आधारमा वंशजको नागरिकता दिने भन्ने जुन कुरा आयो । यसले विदेशीहरुलाई पनि नेपालमा जन्मिएकै आधारमा नागरिकता दिने भयो र ती विदेशीहरु हाम्रो शासक बन्ने भए ।

अर्काे कुरा बाबुको पहिचान नखुलेकालाई नागरिकता दिने बारेमा हामीले राज्य व्यवस्था समितिमा व्यापक छलफल पनि गरेका थियौं र त्यसको एउटा सुनिश्चितता समेत गरेका थियौं । त्यसलाई हामीले सल्ट्याउनको लागि बाबुको पहिचान नहुनुको आधारहरु केके हुन् ? त्यो बारेमा समेत झण्डै २ वर्षसम्म छलफल भयो ।

अहिलेको विधेयकले गरेको व्यवस्था भनेको विदेशीसँग बिहे गरेका भान्जाभान्जीलाई समेत सजिलै नागरिकता दिन लागिएको हो । हामीले जे नहोस् भन्ने सोचेका थियौं, नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशमा त्यही गरियो । यो अध्यादेशले नेपाल विदेशीबाट शासन गर्ने, नेपाल कब्जा गर्ने र नेपाललाई फिजीकरण गर्ने षडयन्त्र हो ।

यसबाट निम्तिने अर्काे ठूलो कुरा भनेको यसले समाजलाई विखण्डनतिर लैजान्छ । आमाले घोषणा गर्नासाथ सिधै नागरिकता पाउने यो चलन अरुदेशमा कहिँ पनि छैन । यो अध्यादेशले संविधानको भावना अनुसार नगरीनहुने कामलाई सम्बोधन गरेको छैन । जस्तो कतिजना अझै पनि नेपाली भएर पनि नागरिकताबाट बञ्चित छन्, तिनीहरुलाई यसले सम्बोधन गरेको छैन ।

यसअघि पनि केही शासकहरुले आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि नागरिकता विधेयक ल्याएका थिए । त्यसलाई हामीले संशोधन गर्नको लागि समितिमा लगेका थियौं । हामीले नेपालीले नागरिकता पाउने र विदेशीले नपाउने गरी उक्त विधेयकमाथि छलफल गरेका थियौं । लामो समय यो सदनमा बस्यो । संसद बोलाउनु पर्ने निश्चित समय आउनुपूर्व नै संसद विघटन गरियो । त्यो विधेयक सदनमा गएको दोस्रो÷तेस्रो दिन नै पुस ५ गते सदन बिघटन भयो ।

फागुन ११ गते संसद पुनस्र्थापित भइसकेपछि पनि सरकारले यसलाई पास गर्ने विषयमा कुनै इच्छा देखाएन । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले बनाएको, समितिबाट पास भएर आएको सबै टुंगिसकेको विधेयकलाई सदनमा अड्काएर राखियो, अगाडि बढाइएन । तर अध्यादेशमार्फत् नागरिकता विधेयक ल्याइयो । यो मुलुकलाई गम्भीर असर पार्ने खालको छ । समाजलाई विखण्डनतिर लैजाने खालको छ ।

मुलुकी हकमा अर्को हिसाबले भन्दा हाडनाता करणी लगायतका अरु थुप्रै जुन अपराधहरु छन् त्यसलाई यो विधेयकले प्रष्टाइदिएको छ । सामाजिक अपराधलाई यसले मान्यता दिएको छ । अहिले पनि नक्कली नागरिकता बोकेकाहरु थुप्रै छन् । ४० लाख भन्दा बेसी नेपाली नागरिकता बिक्री भएको छ, विदेशीहरुले प्राप्त गरेका छन् । त्यसको छानबिन हुनुपर्छ भनेर हामीले कुरा राखेका थियौं । अहिले झन् सजिलो गरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोल्यो । जे विदेशीहरुले चाहिरहेका थिए, त्यही अहिलेको सरकारले गर्यो । यो भनेको कस्तो भन्दा जसरी फिजी जसरी भारतीयहरुको कब्जामा गएको थियो, त्यसैगरी नेपाल प्रकारान्तरले जाने खतरा भयो ।

संसदीय समितिले विधेयकमाथि छलफल गर्दा बाबुको पहिचान नखुलेकालाई नागरिकता दिने आधारहरु हामीले खुलाएका थियौं । हामीले विदेशी बुहारीहरुलाई सात वर्षे प्रावधानको व्यवस्था राखेका थियौं । यसमा नेपाली कांग्रेसबाहेक अन्य पार्टीहरुको सहमति थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि यसमा सहमति थियो । तर उहाँले त्यो विधेयक ल्याउन चाहनु भएन ।

हामीले राखेका प्रावधानहरु पारस्परिक सम्बन्ध र समानतामा आधारित थियो । हामी पेलिनुपर्ने, अपहेलित हुनुपर्ने, अपमानित हुनुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुन्थ्यो । यस्ता थुप्रै अरु कुराहरु पनि छन् । जस्तै आफन्तहरु गुमाएका तर नागरिकता नपाएका, त्यस्ताको सनाखत गर्न आफन्तहरुले नमान्ने । त्यसलाई हामीले पनि कानुनको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेका थियौं । कर्मचारीको बदमासीले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्यका लागि पनि कानुनको दायरामा ल्याउन खोजेका थियौं । तर त्यसलाई लत्याइयो ।

तुरुन्त यो विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ । विदेशीहरुले सजिलो गरी नागरिकता पाउने प्रावधान हटाउनुपर्छ । यो काम राजनीतिक पार्टीहरुको मात्र होइन । सबै देशभक्तहरु, राष्ट्रवादीहरु, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिहरु, सन्चारकर्मी सबैले यसको विरोध गर्नुपर्छ । देश पहिलो हो भनेर जसले नेपाललाई, नेपाली आमालाई माया गर्छ, ती सबै एकजुट भएर यो विधेयकको विरुद्ध लाग्नुपर्छ । नेपाली नागरिकहरु नागरिकताबाट बन्चित हुनुपर्छ भन्न खोजिएको होइन, उहाँहरुले नागरिकता सजिलो गरी पाउनुपर्छ । तर विदेशीहरुले सजिलो गरी नागरिकता पाउनु हुँदैन ।