के हो नागरिकतासम्बन्धी विवाद ? अध्यादेशबाट मधेश केन्द्रित दलहरु किन खुशी भए ?

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो पक्षलाई आफ्नो साथमा लिने प्रयास गरिरहेका बेला आएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई धेरैले चासोका साथ हेरेका छन् ।

मधेशका मुद्दा सम्बोधन गरेको देखाउने र जसपाको एउटा समूहलाई सरकारमा जान राजनीतिक आधार प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो अध्यादेश ल्याइएको धेरैको बुझाइ छ ।

संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले जुन-जुन विषयमा अडान लिएकाे थियाे, बहुमतको बलमा विधेयक संशोधन गरेका थिए, अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यही अडान छाडेर अध्यादेश ल्याएका छन् ।

आखिर के हो विवाद, के छ नयाँ अध्यादेशमा ? के थियो मधेश केन्द्रित दलको माग ? एक्सप्लेनरमार्फत सरल भाषामा बुझाउने कोशिश गरेका छौं ।

के छ नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा ?

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठका अनुसार संविधान- २०७२ र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नै सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो । र, यसले नागरिकतासम्बन्धी दुइटा गाँठो फुकाएको छ ।

पहिलो, ३ असोज २०७२ भन्दा अगाडि जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाहरुको नाबालिग सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने ।

दोस्रो, नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने ।

तर यसरी नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहर भए वंशजको नागरिकता कायम रहने छैन । बाबुको बसोबास भएको देशको नागरिकता लिएको छैन भन्ने घोषणा गरे उनको नागरिकतालाई अंगीकृतमा परिणत गरिनेछ ।

अध्यादेशको व्यवस्था विल्कुल नयाँ हो ?

होइन, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेकाहरुलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था थियो ।

त्यसअनुसार नेपाल नागरिकतासम्बन्धी ऐन-२०६३ संशोधन भयो र संविधानसभाको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि नै निवेदन दिने र नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो । विशेष अवस्थामा निवेदन दिन नसकेमा दुई वर्षभित्र निवेदन दिन सकिने व्यवस्था कानूनमा नै गरियो ।

तर २०६३ मा १६ वर्ष नपुगेको व्यक्तिले नागरिकता लिन पाएनन् । त्यसैगरी जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानले कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने पनि व्यवस्था भएन ।

संविधान २०७२ को नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था

यसलाई हल गर्न नयाँ संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ मा यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि (अर्थात् असोज २०७२ भन्दा अघि) जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भनियो ।

अध्यादेश नल्याउँदा के समस्या थियो ?

संविधानमा त जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने भनियो, तर त्यसअनुसार नागरिकता ऐन संशोधन भएन । कानूनमन्त्री श्रेष्ठका अनुसार संविधानको व्यवस्थाअनुसार ऐन नआउँदा नागरिकताका लागि परेको करीब ३५ हजार निवेदनउपर कारबाही हुनसकेको थिएन ।

‘दलहरुबीच सहमति जुटेको भए संसदबाटै विधेयक पास गर्न चाहेका थियौं । तर दलहरु एक ठाउँमा बस्ने अवस्था रहेन । अदालतले भने पटकपटक निर्देशन दिइरहेको छ’ मन्त्री श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसैले अध्यादेशमार्फत भए पनि यो समस्या सम्बोधन गर्न खोजेको हौं ।’

नयाँ कानूनअनुसार आमाको नामबाट कसरी र कस्तो नागरिकता पाइन्छ ?

अध्यादेशले नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता लिने बाटो खोलेको छ । तर, यसरी नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहर भए वंशजको नागरिता कायम रहने छैन । निजले बाबुको बसोबास भएको देशको नागरिकता लिएको छैन भन्ने घोषणा गरे उनको नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुनेछ ।

यो विषय पनि संविधानले नै सम्बोधन गरेको थियो । २०७२ सालको संविधानमा भनिएको छ, ‘नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गरिनेछ ।’ तर संविधान अनुसार नागरिकता ऐन संशोधन भएन र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले ऐन नभएको भन्दै नागरिकता दिएनन् । कतिले अदालतलमा मुद्दा दायर गरी यही प्रावधान अनुसार नागरिकता लिए, धेरैले नागरिकता पाउन सकेका थिएनन् ।

अध्यादेशले अंगीकृत नागरिकको अधिकारबारे कुनै संशोधन गरेको छ ?

यसको सीधा जवाफ हो, छैन ।

हामीले स्मरण गर्नुपर्ने के छ भने, संविधानमै नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने छ भनिएको छ ।

विदेशी नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भनिएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिले बहुमतले पास गरेको विधेयक प्रतिवेदनको अंश
तर जब संविधानअनुसार नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि विधेयक आयो, अंगीकृत नागरिकताबारे निकै बहस भयो । राज्य व्यवस्था समितिमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलालाई तत्कालै अंगीकृत नागरिकता दिने कि निश्चिय समयपछि मात्र भन्ने निकै बहस भयो । तत्कालीन नेकपाको जोडबलमा समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई राजनीतिक बाहेकका अधिकार भएको अस्थायी परिचय पत्र दिने र ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव बहुमतले पास गर्‍यो ।

त्यसबेला जसपासँगै नेपाली कांग्रेसले फरक मत राखेको थियो । उनीहरुको माग थियो, नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले यसअघि नै तत्काल अंगीकृत नागरिकता पाउनुपर्छ ।

राज्यव्यवस्था समितिबाट पास भएको त्यो विधेयक संसदबाट भने पास भएको थिएन । शुक्रबार संसद भंग गरेका प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले अहिले नागरिकतासम्वन्धी अध्यादेश ल्याउँदा भने ७ नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानलाई भने समावेश गरेका छैनन् ।

अध्यादेशले अंगीकृत नागरिकता पाउने समय वा निजले पाउने अधिकारबारे कुनै हेरफेर गरेको छैन ।

अध्यादेशबाट मधेश केन्द्रित दलहरु खुशी भए ?

जसपा नेता सुरेन्द्र झा नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश आउनु स्वागतयोग्य भएको बताउँछन् ।’यो हामीले उठाउँदै आएको मुद्दा भए पनि राष्ट्रिय समस्या थियो’ उनले भने, ‘हरेक वर्ष झण्डै साढे ५ लाख नेपाली अनागरिक बन्दै आएका थिए । शिक्षा, रोजगारीको अवसरबाट बञ्चित हुँदै आएका थिए । यो अध्यादेशले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ ।’

अध्यादेशले मधेश केन्द्रित दलका नागरिकतासम्बन्धी सबै माग पूरा गरिदियो ?

हाल अध्यादेशमा आएको व्यवस्थाले मात्र नागरिकतासम्बन्धी आफूहरुको मुद्दा सम्बोधन नहुने जसपाका नेताहरु बताउँछन् ।

नागरिकतासम्बन्धी अन्तरिम संविधान-२०६३ मा भएका प्रावधानहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको भन्दै नेता झाले भने, ‘यो अध्यादेशले सम्बोधन गरेको देखिंदैन । संविधान संशोधनका लागि जुन कार्यदल बनेको छ, त्यहाँ यसबारे छलफल हुन्छ ।’

मधेश केन्द्रित दलहरुको मागअनुसार अन्तरिम संविधान २०६३ कै व्यवस्था कायम गर्ने हो भने अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ वर्ष पर्खनुपर्ने राज्य व्यवस्था समितिको बहुमतको निर्णय मात्र उल्टिंदैन, संविधानको धारा २८९ पनि संशोधन गर्नुपर्छ । जसमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख लगायतका प्रमुख दलहरुमा नियुक्त वा मनोनीत हुन वंशजको नागरिक हुनुपर्ने भनिएको छ ।

यसबारे एमाले नेतृत्वसँग कुनै सहमति भएको छ भन्ने प्रश्नमा जसपा नेता झाले भने, ‘तत्कालीन अवस्थामा एमालेले राखेको अडानकै कारण नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान प्रतिगामी हुन गएको यथार्थ हो । तर अहिले उहाँहरुले त्यसलाई रियलाइज गर्नुभएको छ र, अन्तरिम संविधानमा भएका प्रावधानहरुलाई नै राख्नुपर्छ भन्नेमा जसपा अडिग छ ।’