सीमान्तकृत, दलित समुदायको आँखाबाट हेर्दा महामारीमा राज्य कहाँ छ थाहा हुँदैन

एक वर्ष पहिलेको कुरा हो, पहिलो चरणको कोरोनाभाइरस संक्रमण फैलन नदिन ११ चैत २०७६ मा नेपालमा लकडाउन गरिएको थियो । लकडाउनले सप्तरीको कञ्चनपुर नगरपालिका–५ पथरी रामपुरका मलर सदा मुसहर बेरोजगार भए ।

चार दिनदेखि घरमा चुलो बलेको थिएन । जेठ ३ गते मलर कामको खोजीमा कोदालो र छाता बोकेर घरबाट निस्किए । चार दिनदेखि पेटमा अन्न परेको थिएन । उनी खेतमै ढले । श्रीमती जलेश्वरीसँग अस्पताल लैजाने खर्च थिएन । भोलिपल्ट बिहान मलरको मृ’त्यु भयो ।

तीनभाइ छोरा लकडाउनमा गुजरातमा फसेका थिए । मलरकी श्रीमती जलेश्वरीसँग दाहसंस्कार गर्ने पैसा थिएन । टोलवासीले १५०० रुपैयाँ उठाएर अन्तिम संस्कार गरेका थिए ।

वीरगञ्ज महानगरपालिका–३१ बेल्वाका ३० वर्षीय सतन माझी ज्याला–मजदूरीको काम गर्थे । लकडाउनले उनको ज्याला मजदूरी टुटेको थियो । घरमा खानेकुराको जोहो गर्न मुश्किल हुँदै गएपछि कलह बढ्यो ।

२४ भदौ २०७७ मा श्रीमती रवितादेवीले सतनसँग चामल किन्ने पैसा मागिन् । रक्सी खाएर आएका सतनसँग श्रीमतीको झगडा पर्‍यो । आवेशमा आएका सतनले विष सेवन गरे । उपचारका लागि अस्पताल लगिए पनि स्वास्थ्यमा सुधार आएन, भोलिपल्ट बिहान उनको मृत्यु भयो ।

सतनको परिवारसँग अस्पताललाई तिर्ने पैसा थिएन । ‘भाइजान अफ वीरगञ्ज’ नामक संस्थाको पहलमा अस्पतालले छुट गरिदियो । अहिले रविताको काँधमा छोरा र छोरी हुर्काउने जिम्मेवारी छ । गरीबी र अभावका कारण बाबुले आत्महत्याको बाटो रोजेपछि छोराछोरीको भविष्य अन्योलमा छ ।

धनुषा शहीदनगर नगरपालिका–३ मा १० वर्षदेखि बस्दै आएका विगुल पासवानको ५ भदौ २०७७ मा भोककै कारण मृत्यु भयो । ज्याला–मजदूरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका पासवानको जीवन लामो लकडाउनले कष्टकर बनाएको थियो । काम नपाएपछि उनी पसल–पसलमा गएर मागेर खाने गर्थे ।

पछिल्लो समय पसलहरूले खान दिन बन्द गरे । खानै नपाएर उनले जीवन गुमाए । अति सीमान्तकृत र दलित समुदायका मानिस अघिल्लो लकडाउनको समयमा भोकभोकै मर्नु परेका यी प्रतिनिधि उदाहरण हुन् ।

राहत वितरणमा जातीय विभेद

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले नेपालमा सीमान्तकृत र अति सीमान्तकृत समुदाय को हुन् भनेर छुट्याएको छ । माझी, सियार, धानुक, झागड लगायत १२ जातिलाई अति सीमान्तकृत र थारू, भुजेल, कुमाल, ताजपुरिया लगायत सीमान्तकृत समूहमा वर्गीकृत छन् । राष्ट्रिय दलित आयोगले चमार, दुसाध, मुसहर, खत्वे लगायत पहाडे र मधेशी मूलका गरी २७ जातिलाई दलितमा समावेश गरेको छ ।

व्यक्तिगत आयस्तर, जग्गा–जमीनमा स्वामित्व, साक्षरता दर जस्ता मानव विकासको सूचकांकमा पछाडि परेका यी सीमान्तकृत र दलित समुदाय सामान्य अवस्थामा पनि हेपिएकै छन् । महामारीले परिस्थिति प्रतिकूल हुँदा उनीहरू झनै पिल्सिएका छन् । कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीले उनीहरूलाई पीडा माथि पीडा थप्ने काम गरेको छ ।

कोरोना महामारीले सबै क्षेत्र र समुदायलाई आक्रान्त पारेको छ । तर प्रदेश–२ मा सबैभन्दा बढी मारमा दैनिक ज्याला–मजदूरी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने दलित र सीमान्तकृत समुदाय परेका छन् ।

यो अवस्थामा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार परम्परागत भूमिकामा सीमित देखिएका छन् । खान नपाएर भोकभोकै ज्यान गुमाउन बाध्य भएकाहरूतर्फ अहिलेसम्म पनि उनीहरूले सामान्य सहयोगका कार्यक्रम समेत बनाएका छैनन् ।

कोभिड महामारीले सीमान्तकृत समुदायलाई पारेको प्रभावको बारेमा विस्तृत अध्ययन नभए पनि पछिल्लो समय केही संघसंस्थाले सीमित मात्रामा भए पनि यस्तो अध्ययन गरेका छन् ।

समता फाउण्डेसनले ‘कोभिड–१९ तथा बन्दाबन्दीका कारण दलित समुदायमा परेको प्रभाव’ सम्बन्धमा एउटा संक्षिप्त अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले महामारीमा दलित समुदायको स्वास्थ्य तथा आर्थिक कार्यक्रमहरूकोे पहुँचमा कमी देखिएको, सरकारले वितरण गरेको राहत कार्यक्रम पर्याप्त नभएको, स्वास्थ्यसँगै आर्थिक र खाद्यान्न अभाव सामना गर्नु परेको देखाएको थियो ।

सर्वेक्षणमा सहभागी १५०० मध्ये ४५ प्रतिशतले गत वर्षको लकडाउनमा रोजगारी गुमाएको जवाफ दिएका थिए । त्यसैगरी अर्को एक प्रश्नमा १८ प्रतिशतले आफूहरूले राहत वितरणमा जातीय विभेद भोगेको बताएको समता फाउण्डेसनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

फाउण्डेसनका कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप परियार लकडाउनले पारेको प्रभावका बारेमा भन्छन्, ‘दलित सीमान्तकृत समुदायसँग अन्नको जोहो कम हुन्छ । रोजगारीमा पहुँच हुँदैन, लकडाउनमा मजदूरी गर्ने अवसर समेत गुम्छ । अनि खानै समस्या हुन्छ । परिवारमा कलह बढेर आत्महत्यासम्म गरेका घटना छन् ।’