‘राष्ट्रपति भण्डारीको कदम संविधानसम्मत नै हो’ – प्रधानमन्त्रीका कानुन विज्ञ

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधीसभा विघटन गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ । सबै क्षेत्रबाट ओलीको कदमको विरोध भइरहदा उनको टिममा रहेका कानूनव्यवसायीहरुले भने सिफारिस र निर्णय कानूनसम्मत रहेको दावी गरेका छन् ।

यसै विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कानुनविज्ञ बाबुराम दाहालसँग गरेको कुराकानी :

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि नलिई, राजीनामा पनि नदिई अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाउनुभयो । यसो गर्न मिल्छ र ?

राजीनामा दिँदाको प्रधानमन्त्री र नदिँदाको प्रधानमन्त्रीमा के फरक छ ? संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ५ को प्रधानमन्त्रीको हैसियत त उही हो नी ! अर्कोतर्फ कुनै कारणले पदमुक्त हुने प्रधानमन्त्री र अरु सामान्य बेलाको प्रधानमन्त्रीमा के नै फरक छ र ? संविधानले कही फरक देखेको छैन ।

त्यसो भए राजीनामा दिँदाचाहिँ के हुन्थ्यो ?

राजीनामा दिँदा हुने प्रधानमन्त्री र नदिँदा हुने प्रधानमन्त्रीमा तात्विक भिन्नता नै छैन । संविधानमा राजीनामा दिएको प्रधानमन्त्रीले यो–यो काम गर्न पाउँदैन भनेर कतै लेखेको छ र ?

दुईजना सांसद्ले बहुमत पुग्ने संख्यामा दावी गर्दा पनि किन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अनिच्छा देखाउनुभएको होला ?

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार, राष्ट्रपतिलाई यो सांसद्ले भोली प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने लाग्यो भने प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने हो । दुवैजनाको विश्वास गर्नुपर्ने कारण देखिएन रे ! त्यो किन भएन, म कारण बताउँछु । पहिले शेरबहादुर देउवाबाट सुरु गरौं । शेरबहादुर देउवाको पक्षमा १४९ सांसदहरुको हस्ताक्षर थियो रे ! नेकपा एमालेले राष्ट्रपति कार्यालयमा एउटा चिठी दर्ता गरेको छ । त्यसमा के व्यहोरा छ ? म भन्छु– ‘हाम्रा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले त्यहाँ हस्ताक्षर गरेर शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको छन् रे भनेर हामीले सुन्यौं । त्यसो गर्नु संविधान, राजनीतिक दल र हाम्रो पार्टीको विधान विपरितको काम गरेको हुनाले सांसद पदसमेत नरहने गरी हामी कारबाही गर्न सक्छौं । त्यो अधिकार हामीलाई छ । त्यस्तो हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिज्यू, उनीहरुको हस्ताक्षरलाई तपाईले स्विकार गर्न मिल्दैन । हाम्रो औपचारिक कुनै निर्णय भएको छैन । अर्कोतर्फ हाम्रो संसदीय दलको नेताले प्रधानमन्त्री पदमा दावी गर्नुभएको छ । त्यसलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्नु अघि भनेका ऐन कानून, संसदीय सिद्धान्तअनुसार मिल्दैन । त्यसैले उहाँहरुको हस्ताक्षरका आधारमा कुनै निर्णय नगर्नुह्नु अनुरोध छ’ भनेर लेखेर पठाएको हो ।

यति भइसकेपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन राष्ट्रपतिलाई थाह हुँदैन भन्न मिल्दैन । संविधानको धारा, उपधारा उहाँलाई थाह छ । अब २७ जनालाई उहाँले मान्न मिलेन । जनता समाजवादी दलको १२ जना सांसदको हकमा पनि जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोले त्यसैगरी चिठी लेख्नुभएको रहेछ । यसरी १२ र २७ जनाको हकमा प्रश्न उठ्यो । अब जो यिनीहरु दलीय अनुशासनको कारबाहीमा पर्दैछन् तिनैले मत दिएर प्रधानमन्त्रीले भोली प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउलान् भनेर कसरी अनुमान गर्ने ? त्यही कारणले उहाँको दावी अस्वीकृत भएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले ह्विपको त्रास देखाएका कारण राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नुभएको हो ?

जे जसो गरे पनि भोली विश्वासको मत लिन जाने ठाँउ त्यही प्रतिनिधिसभा हो । राष्ट्रपति भवनमा विश्वासको मत लिने होइन । ह्विप त संसदमै लाग्ने हो । ह्विप लाग्नुअघि नै पार्टीले यिनीहरुलाई (सांसद पदबाट) किन हटाउँछौं भने उनीहरुले दलीय अनुशासन विपरित गतिविधि गरिरहेका छन् ।

ह्विप उल्लंघन नगर्दै अनुमानका आधारमा हटाउन मिल्छ र ? के आधारले हटाउने ?

माओवादी केन्द्रले रामबहादुर थापा बादल लगायतलाई जसरी सांसद पदबाट हटायो, त्यसैगरी हटाउन मिल्छ । माओवादी केन्द्रले के कारणले हटायो भने नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा बादललगायतको नाम भएकाले हटाएको हो । ह्विप उल्लंघन गरेर हटाएको हो र ? होइन । अर्को दलको केन्द्रीय समितिमा गएपछि वा अर्को दललाई सहयोग गरेपछि हटाउन त मिल्यो नी !

तर, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा त जो कोही सांसदले दावी गर्न मिल्छ नी ? यसमा त दलको होइन, सांसदको कुरा छ नि !

धारा ७६ को उपधारा ५ संविधानको निर्दलीय धारा होइन । माओवादी वा कांग्रेस अहिले एमालेको ठाँउमा भए यसैगरी स्विकार्नुहुन्थ्यो ? उहाँका सांसदहरुले जता मनलाग्यो त्यसै हस्ताक्षर गरेर हिँडे स्विकार्नुहुन्छ ? केपी ओलीको विरुद्ध त जति पनि बोल्न मिल्छ, त्यो अलग कुरा भयो । अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी संवैधानिक र कानून व्यवस्था हटेर दलीय अनुशासन निस्तेज भएको हो र ? संसदीय व्यवस्थामा निर्दलीय अभ्यास कल्पनै गरिँदैन । त्यहाँ प्रधानमन्त्री पद दावी गर्न जाँदा संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने बाध्यता छैनमात्रै भनेको हो । अनुशासनविपरित मत व्यक्त गरेमा दलले कारबाहीको अंकुश चलाइहाल्छ । त्यसरी कारबाहीको मुखमा परेको व्यक्तिको भरमा राष्ट्रपतिले ‘ए यति जना रहेछन्, यसले त विश्वासको मत पाउला’ भनेर अनुमान गर्न मिल्छ र ?

शुक्रबारको विवादमा दोहोरो नाम परेका सांसदको सनाखत गरिदिएको भए के बिग्रन्थ्यो ?

सनाखत गर्न जरुरी नै भएन । किनभने तिनी २७ जनालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मेरो दलका सांसद हुन् भनेर स्वीकारेर जानुभएको छ । तिनै २७ जनालाई राष्ट्रपतिले दुईतिर मान्न पनि मिलेन । दलीय अनुशासनभित्र नबन्नेबाट कसरी विश्वासको मत प्राप्त होला भनेर मान्ने ?

सनाखत नै गरेर पनि मानिलिऊँ अर्कोतिर हो भनियो रे । संविधानमा त ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार भएमा’ भनेर त्यसपछि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनेको छ । अर्कोतर्फ गएकालाई दलले कारवाही गरिहाल्छ । कारबाहीमा परेकाहरुबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार कसरी मिल्छ र ? अर्काको दलको सांसद्, त्यसमाथि कारबाहीको मुखमा छ । त्यस्ता सांसदबाट विश्वासको मत प्राप्त होला भनेर कसरी अनुमान गर्नु ?

यो विषयको परीक्षण त प्रतिनिधिसभामा हुनुपर्ने होइन र ?

प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुभन्दा पहिले नै यी सांसदहरु दलीय अनुशासनको कारबाहीमा पर्नेछन् भनेर राष्ट्रपति विश्वस्त हुनुभयो । यो सांसदले विश्वासको मत दिनुअघि नै यसलाई नेकपा एमालेले कारबाही गरेर सांसद् पदबाट हटाउने रहेछ भन्नेमा उहाँ विश्वस्त हुनुभयो । त्यसरी विश्वस्त हुनु भनेको शेरबहादुर देउवाको दावीअनुसार विश्वासको मत लिनेमा विश्वस्त नहुनु हो । यो त उहाँले निर्णय गर्ने अधिकारको कुरा पनि भयो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले राष्ट्रपति त्यसरी विश्वस्त हुन पाउने/नपाउने कुरा गरेको छ ।

यी कुरा अनुमानको भरमा हुने हो या परीक्षण नै गर्नुपर्ने हो ?

नेकपा एमालेमा शक्तिशाली अध्यक्ष (जो बहुमतप्राप्त) पनि हुनुहुन्छ । किनभने, केन्द्रीय कमिटीले कारबाही गर्ने अधिकार पनि उहाँलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । उनीहरु (२७ जना) सांसदलाई कारबाही गर्दैछु भन्ने चिठी त राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता नै भएको छ । त्यो चिठीलाई त राष्ट्रपतिले ‘भ्यालु’ दिनुपर्ने होला नी ।

अब शेरबहादुर देउवासहित १४९ जना सांसदहरु नै लिएर अदालत जाने निर्णय भएको छ । त्यसपछि के गर्नुहुन्छ ?

तपाई ढुक्क ह्नुहोस्, १४९ जना नै ल्याप्चे लगाएर अदालत जाँदैनन् । १४९ हामीसँग छ भनेर ४/५ जना जालान् । त्यसपछि त अर्को पक्ष (हाम्रो पक्ष) अदालतमा प्रतिरक्षा गर्न गईहाल्छ नी !

अदालतमा पनि १४९ जना वा उनीहरुको हस्ताक्षर त देखिने भयो । त्यसले वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था पुष्टि गर्दैन र ?

राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएको र हस्ताक्षर भनिएको कागज तपाईले हेर्नुभएको छ ? त्यसमा १ देखि १४९ सम्मको क्रमसंख्या छ । सबैभन्दा अन्तिममा नेकपा एमालेका सांसदहरुको नामावली छ । त्योभन्दा पहिले जसपाको बाबुराम भट्टराईलगायत १२ जनाको नामावली छ । एउटा ठूलो पेजमा बाबुराम भट्टराईलगायत १२ जनाको सूचीमा आधामा टिपेक्स लगाएर नाम मेटेको छ । अरु प्रयोजनका लागि लेखिएको क्रमसंख्यामा टिपेक्स लगाइएको छ । त्यो टिपेक्समाथि हातले लेखेको छ । एमालेका सांसदहरुको नामावली ३ पेजमा छ । एउटा पेजमा ६, अर्कोमा ५ र अर्कोमा १४/१५ जनाको नाम छ । अरु नै प्रयोजनका लागि सही गरेको कागजात राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएको छ । त्यो अस्वभाविक छ ।

केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको सूचीमा पनि त हस्ताक्षर छैन । के भन्नुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दावी किन अस्वीकृत भयो ? अब म भन्छु । उहाँले मसँग १५३ जना छन् भन्नुभयो । २७ जनाले उता पनि गएर सही गरेको देखियो । उनीहरुलाई कारबाही गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभयो । उनीहरु प्रधानमन्त्रीसँग बस्छन्, बस्दैनन् निर्क्यौल छैन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्छ भनेर राष्ट्रपति कसरी आश्वस्त हुने ? अहिले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको दावीलाई पनि स्वीकार्न सक्नुभएन ।