सर्वोच्च बारले भन्यो– ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले अदालतको अवहेलना गरे’

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालत बार एशोसियशनले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको अवहेलना गरेका बताएको छ ।

बारले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समाप्त भए पश्चात संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७)बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन हुने उल्लेख छ । यो संवैधानिक प्रावधानमा केही समयअघि पाँच जनाको संवैधानिक इजलाशले फैसला गरि सिद्धान्त बनाएकोमा भएकोमा सोको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट घोर उल्लंघन भई अदालतको समेत अवहेलना भएको यस बारको निष्कर्ष छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमका दाबीकर्ता प्रतिनिधि सभाका सदस्य केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुग्ने निर्णय गरी दुवै दाबीकर्तालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने व्यहोरा र त्यसपछि गरिएको विघटन गैर संवैधानिक भएको सर्वोच्च बारको ठहर छ । ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले सोही धाराको उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्दछ’, बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ

‘संविधानले गरेको किटानी व्यवस्थालाई छली, संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई सरकार गठनका लागि आव्हान गरिएको र सो संविधान विपरितकै प्रक्रियामा संलग्न हुने प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यहरुको समर्थन र दाबी गैर संवैधानिक भएको छ ।’
संविधानको भावना, मूल्य र मान्यतालाई अक्षरसः पालना नै नगरी संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिति तोक्न मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएको निर्णय अलोकतान्त्रिक एवं निरंकुशतातर्फ उन्मुख रहेको पनि बारको ठम्याइ छ ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेत विरुद्व राष्ट्रपतिको कार्यालय समेत भएको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिट निवेदनमा फैसला सुनाउँदा नै सर्वोच्च अदालतले ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समाप्त भए विघटन हुने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पनि बारले स्मरण गराएको छ।