६ युवा संगठनको संयुक्त माग: ‘संविधानको हत्या गर्ने राष्ट्रपतिलाई कानुनी कठघरामा उभ्याइयोस्’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेको घटनाप्रति ६ युवा संगठनले आपत्ति जनाएका छन् ।

शनिवार विभिन्न ६ राजनीतिक दल निकट नेपाल तरुण दल, योङ कम्युनिष्ट नेपाल, युवा संघ नेपाल लगायतले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नै नदिई आफुसँग संसदको विश्वास लिन सक्ने परिस्थिति नरहेको भन्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रकृया आरम्भ गर्न राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध पेश गर्नु र राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले सोही धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रायोजनका लागि आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई आव्हान गर्नु आफैंमा असंवैधानिक कदम भएको उनीहरुको ठहर छ ।

राष्ट्रपतिको आव्हानकै आधारमा तोकिएकै समयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै १४९ संसदले दाबी पेश गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विगठन गर्न भण्डारीले बाटो खोलेको उनीहरुको भनाई छ ।

जेष्ठ ७ गते मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयबाट तत्काल कार्यान्वयन हुनु दुःखद भएको बताइएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रति सुरुदेखि नै पूर्वाग्रह राख्ने ओलीले संवैधानिक संकट निम्त्याउने आफ्नो प्रयत्नलाई एक कदम अगाडि बढाएका छन् । यो उनको २०७७ पुष ५ को असफल संसद विघटनको निरन्तरता मात्र हो । ओली वास्तवमा नेपाललाई संवैधानिक संकटको व्यवस्था सृजना गर्दै सिक्किमिकरणको दिशामा लान उद्दत् छन् ।’