पदमुक्त सातमध्ये यी तीन मन्त्रीको हटाइएन वेबसाइटबाट नाम र फोटो

गत बिहीबार सर्वोच्च अदालतले गैरसांसद सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने आदेश दियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद् सदस्य नरहेका सातै मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थिए।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि राणाको इजलासले एकपटक ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबीचमा संघीय संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरूको पुनःनियुक्ति संविधानसम्मत नरहेको ठहर गर्‍यो।

यससँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी, खानेपानीमन्त्री मणि थापा र खेलकुदमन्त्री दावा लामा पदमुक्त भए।

त्यसपछि शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेका ७ मन्त्रीको जिम्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिइन्।

सर्वोच्चले रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म उनीहरुलाई मन्त्रीका हैसियतमा कामकारबाही गर्न नदिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई जिम्मेवारी दिएका मन्त्रालयहरूले वेबसाइटमा अझै पनि पदमुक्त भएका मन्त्रीहरूकै नाम र फोटो राखेको पाइएको छ।

शनिबार दिउँसो १२ बजेपछि सातै मन्त्रालयको वेबसाइट भिजिट गर्दा अझै तीन मन्त्रालयले पदमुक्त मन्त्रीको नाम र फोटो राखेको पाइएको हो।

गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा रामबहादुर थापा ‘बादल’, उद्योगकोमा लेखराज भट्ट र खानेपानी मन्त्रालयको साइटमा मणिचन्द्र थापाको नाम र फोटो अझै राखिएको हो। नेपाल सरकारअन्तर्गतको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चौधरीको फोटो हटाएर कुनै पनि तस्वीर र नाम राखेको छैन। यस मन्त्रालयले ‘मा…. मन्त्री’ मात्र लेखेको छ।

शहरी विकास, खेलकुद र ऊर्जा मन्त्रालयले भने आफ्नो वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री ओलीको नाम र फोटो राखेका छन्। यसरी मन्त्री पदमुक्त भएको एक दिन बितिसक्दासमेत नाम र तस्वीर नहटाउनुले सरकारी कार्मचारीको ढिलासुस्ती र बेवास्तालाई सहजै पुष्टि गर्दछ। यो समाचार थाहा खबरबाट साभार गरिएको हो ।