संविधानमाथि बुट बजार्ने प्रधानमन्त्री ओलीको काममा राष्ट्रपति भण्डारी मतियार हुनुभयो : भीम रावल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा शुक्रबार मध्यराति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि फेरि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको छ ।

आगामी कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गते गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा गरे पनि अहिलेको परिस्थितिमा र प्रधानमन्त्री ओलीको मनसायमा त्यो निर्वाचन हुन नसक्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले बताइरहेका छन् । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गत पुस ५ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनमा पुग्नुको प्रमुख कारण सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेको झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीमा प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्नु रहेको ओली पक्षका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा एमालेका उपाध्यक्ष तथा एमाले एकताका लागि गठन भएको कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका नेता भीम रावलसँग गरेको कुराकानीः

प्रतिनिधिसभाको पुनः विघटनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो प्रतिनिधिसभाको विघटन नेपालको संविधानमाथि गरिएको गम्भीर आघात हो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई छलेर संविधानमाथि आघात गरिसकेको अवस्था थियो । त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि राष्ट्रपतिबाट जुन आह्वान गरिएको थियो त्यसलाई पनि स्वयम् प्रधानमन्त्री दाबी गरेर संविधान कुल्चने र च्यात्ने काम भएको छ । नेपाली जनताले रगत पसिना बगाएर दुई दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचनबाट बनेको संविधानमाथि बुट बजारिएको छ ।

यो सहिदको रगतको अपमान हो । नेपाली जनताले गरेका विगतका आन्दोलन र संघर्षको अपमान हो । त्यसको विरुद्धमा सम्पूर्ण लोकतन्त्रप्रेमी देशभक्त जनता उठ्नुपर्छ जुट्नुपर्छ । एक भएर नेपली जनताले आफ्नो भविष्यको बारेमा आफैंले निर्णय गर्न पाउने अधिकारलाई अनेकौं शक्तिका इशाराबाट जसरी प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार जताततै अस्तव्यवस्त तहसनहस गर्ने कुकर्म गरिएको छ यसलाई असफल तुल्याउनुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको दोष त सरकारले तपाईंहरूमाथि लगाएको छ नि ?

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल बसेर पार्टी एकताका लागि कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलमा यो विषयमा छलफल नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने दूराशयबाट प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको कुरा त स्पष्ट भइसकेको छ ।

हामीले प्रधाानमन्त्रीको दूराशय बुझेर नै त्यसलाई रोक्ने कोसिस गरेका थियौं । हिजोको कार्यदलको बैठकमा पनि त्यसलाई रोक्नका लागि प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिनुस् र एमाले एक भएर जान्छ भनेका थियौं । त्योभन्दा अगाडि पनि विश्वासको मत दिन्छौं संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिनुस् भनेका थियौं । त्यसकारण अरुमाथि दोष लगाउनुको तुक छैन । नेपालमा अस्थिरता चाहने अनेक स्वदेशी विदेशी शक्तिसँगको साँटगाँठपछि यो कदम चालिएको हो । र त्यसलाई ढाकछोप गर्नका लागि अरुमाथि दोष लगाइँदैछ ।

तपाईंहरूको दोहोरो हस्ताक्षर गएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको राष्ट्रपतिको पत्रमा उल्लेख छ, त्यस्तो किन गर्नुभएको ?

प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानमाथि बुट बजार्ने काम गरेका छन् त्यसको मतियार राष्ट्रपति हुनुभएको छ । राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानविपरीत लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत एउटा व्यक्तिको स्वेच्छाचारितामाथि रबरछाप भएर काम गर्नुभएको छ । यो कुरा आम जनताले बुझिसकेको छ । राष्ट्रपतिको यस्तो क्रियाकलापको मूल्यांकन नेपालको लोकतन्त्रको इतिहासले अवश्य गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको निर्वाचनको हुन्छ ?

यो निर्वाचन प्रधानमन्त्रीले गर्नका लागि घोषणा गरेकै होइनन् । देश कोरोनाबाट यसरी थिलथिलो भइरहेको छ । जनता यसरी मरिरहेका छन् अस्पतालमा शय्या र भेन्टिलेटर छैन । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवतजावत गर्ने स्थिति छैन । यस्तो अवस्थामा आफ्नै पार्टीभित्रका मान्छेहरूलाई काखापाखा लगाएर, पार्टीमा कुनै छलफल नगरेर मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु भनेको जनतामाथिको ठूलो धोका हो । निलज्ज काम हो । यो निर्वाचन प्रधानमन्त्रीले गर्नका लागि नभएर देशमा थप अन्योल अस्थिरताको दिशामा धकेलेर देशिविदेशी शक्तिका कुत्सित मनसाय पूरा गर्ने बाटोमा हिँडेको जस्तो लाग्छ ।

तपाईं एमाले एकता कार्यदलमा पनि हुनुहुन्छ । अब एमालेको एकता के हुन्छ ?

एमाले एकताको भविष्यमाथि बज्रपात त प्रधाानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलापछि महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबोलाइ कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी घोषणा गरेबाटै प्रस्ट भएको छ । त्यसपछि हामीमाथि कथित कारबाही पनि गरियो ।

यसअघि दलभिभाजनको अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक दलहरूलाई फुटाउन खोजेको पनि देखिएकै हो । त्यसकारण यो पार्टी एकता गर्ने के गर्ने भन्ने सम्पूर्ण कुरा केपी ओलीमा निर्भर गर्छ ।