ओलीको १५३ भर्सेस देउवाको १४९, कस्ले मार्ला बाजी ?

काठमाडौं । नेपालको संसदीय इतिहासमा रोचक घटनाका रुपमा आजको दिन सदास्मरणीय हुनेछ । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बहुमतको सरकार आव्हान गर्दा दुईजना प्रतिनिधि सभा सदस्यले बहुमतको दाबी प्रस्तुत गरे । त्यो पनि हस्ताक्षरसहित ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबी प्रस्तुत गर्दा पार्टीका तर्फबाट हस्ताक्षर गरे । जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोले संयुक्त हस्ताक्षर गरेको प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले जनाएका छन् । रिमालले एमालेका १२१ र जसपाको ३२ गरी १५३ सांसदको समर्थन ओलीलाई रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

रोचक पक्ष यो छ कि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एमाले र जसपाको सांसदहरुको हस्ताक्षर पुगेर बहुमत सांसदको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको दाबी पत्र बुझाउन राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवास पुगेका छन् । उनले १४९ प्रतिनिधि सभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित पत्र बुझाएका हुन् । हस्ताक्षरमा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि सभा सदस्यबारे कुनै विवाद छैन । तर, ओलीको दाबीले एमाले र जसपाको सांसदहरुको हस्ताक्षरलाई विवादमा पारिदिएको छ ।

एमालेका केही सांसदले आफूहरुको हस्ताक्षर माधव नेपालले दुरुपयोग गरेको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । जसपाका १७ सांसदको हस्ताक्षर रहेको भनिएको छ । जबकि अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलको नेता बनाइएका राजेन्द्र महतोले हस्ताक्षर गरेर पार्टी संसदीय दलको साथ ओलीलाई रहेको दाबी गरेका छन् । ओली र देउवा दुवैको दाबी पुगेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले कुनलाई सदर गर्ने हुन् ? चासोको विषय बनेको छ ।

उनले दलीय हिसाबले निर्णय लिने हुन् या प्रतिनिधि सभा सांसदको हिसाबले निर्णय लिने हुन् ? चाँडै निक्र्यौल हुन सक्छ ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार फेरि ओलीलाई नै बहुमत पुगेको भन्ने आधारमा प्रधानमन्त्री बनाइनसक्छन् । यसको तयारी शितलनिवासले गरिसकेको बुझिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ६ जेठको साँझ संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बहुमतको सरकार गठनका लागि प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुलाई आव्हान गरेकी थिइन् ।

उनले आज साँझ ५ बजेको समयसीमा तोकेर सरकार गठनको आव्हान गरेकी थिइन् । जुन समय सकिदैछ । अन्य दलका केही सांसद्लाई देखाएर बहुमत देखाउन पाइने संविधानमा छैन ।
कोही सांसद्ले विश्वासको मत दिँदा फ्लोर क्रश गरेमा उसको सांसद् पद स्वत खारेज हुन्छ र सरकार पुन अल्पमतमा पर्छ । यही कारण अन्य संसदीय दलका केही सांसद्लाई तान्दा त्यसलाई मान्यता नदिने व्यवस्था संविधानमा गरिएको हो ।

जानकारहरु भन्छन्– शेरबहादुर देउवा तथा विपक्षी गठवन्धनले अत्तो थाप्न र भविष्यमा आरोप लगाउनका लागि बहाना बनाउन बहुमत दावी गरेका हुन् । यसरी बहुमत दावी गर्नुको संवैधानिक आधार केही पनि छैन । कागजमा गरिएको हस्ताक्षर र दलको आधिकारिक सांसद् संख्या फरक रुपमा संविधानले बुझ्न जानकारहरु बताउँछन् ।