फेरि गोल गर्ने मौका ओलीलाई नै, विपक्षी रमिता हेर्दै

प्रधानमन्‍त्री केपी ओलीले विश्‍वासको मत नलिइकन नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि राजनीति एकाएक तातेको छ। बिहीबार रातिदेखि नै दलहरू आन्तरिक परामर्श र सत्ता साझेदारीको रणनीतिमा व्यस्त छन्।

शुक्रबार बेलुका पाँच बजेसम्मको समयसिमा तोकिएकोले दलहरूसँग थोरै समय छ। थोरै समयमा युद्धस्तरीय तयारी गरेर शितलनिवासमा वैकल्पिक सरकारका लागि हस्ताक्षर बुझाउनुपर्ने अवस्था छ।

ओली सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने, त्यो संभव नभए विपक्षी गठबन्धनलाई रोकेर फेरि आफै प्रधानमन्‍त्री नियुक्त हुने र चुनाव घोषण गर्ने दाउमा छन्। ओलीलाई हटाएर वैकल्पिक सरकार बनाउनका लागि विपक्षीलाई यो अन्तिम मौका हो। यो मौका पनि गुमाए भने त्यसपछिको अवस्था ओलीका लागि निकै अनुकुल हुनेछ र ओलीले आफ्नो इच्छाअनुसार गोल गर्न सक्नेछन्।

बिहीबार बेलुकादेखि शुक्रबार बिहानसम्म विपक्षीहरूको तयारी र सक्रियताको गम्भीरता हेर्ने हो भने १३६ सांसदहरूको हस्ताक्षर जुटाएर वैकल्पिक सरकार बनाउने संभावना कमजोर देखिन्छ। कांग्रेस र माओवादीको तयारीलाई न जसपाले सघाउने स्पस्ट अवस्था छ न त एमालेका माधव पक्षले साथ दिने अवस्था छ। विपक्षहरू अलमलिँदै गर्दा ओली भने स्पस्ट रणनीतिका साथ योजनावद्ध रुपमा अघि बढेको देखिनन्छ।

संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतले अल्पमतको प्रधानमन्‍त्री बनेका ओलीको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ७६ (६) अनुसार नयाँ सरकार बनाउन २१ घन्टे म्यादसहित बिहीबार साँझ अपिल गरेकी हुन्। तर ओलीले राजीनामा दिएका छैनन्। कानुनविद्ले प्रधानमन्‍त्रीले संसद्‍मा विश्‍वासको मत लिने प्रयास नगरीकन र राजीनामा पनि नदिइकन नयाँ सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले गरेको आग्रह अस्वभाविक र असंवैधानिक रहेको बताएका छन्। विपक्षीहरूले पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्‍त्री दुवै असंवैधानिक बाटोमा अघि बढेको चिन्ता व्यक्त गर्दै यसलाई नसच्चाएर मुलुकमा दुर्घटना हुने चेतावनी दिएका छन्।

संसद्को तरल अंकगणित र ओलीलाई नै सजिलो

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा चार रिक्त रहेकोले हाल २७१ सदस्य कामय छन्। यो अंकगणितअनुसार नयाँ सरकारका लागि १ सय ३६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। अहिले संसदमा एमालेका १२१, कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४८ र जसपाका ३४ ( २ निलम्बित ) छन्। तीनजना स्वतन्त्र हैसियतमा छन्।

त्रिशंकु संसद्‌को तरल अंकगणित र संवैधानिक प्रबन्ध ओलीकै लागि अनुकुल देखिन्छ। त्यसमाथि राष्ट्रपतिको साथ र सद्‌भाव छँदैछ प्रधानमन्‍त्रीलाई। एमालेसँग १२१ रहेकोले अब १५ सांसद मात्रै थपिए ओलीको निरन्तरता सुरक्षित हुनेछ। जसपाका कम्तीमा १९ जना सांसदहरू महन्थ र राजेन्द्र पक्षमा देखिएका छन्। स्वतन्‍त्रमध्ये राप्रपा र नेमकिपाका दुईजना पनि ओलीतिरै छन्।

ओली महन्थ र महतोलाई फकाएर संभव भए उनीहरूको सहभागितासहित वैकल्पिक सरकार बनाउने रणनीतिमा छन्। त्यसरी सरकार बन्यो भने बाँकी १८ महिना ओलीलाई ढुक्क हुनेछ। बीचमा अहयोग र अप्ठ्यारो परे कुनै पनि बेला उनले संसद् विघटन गरेर चुनावा जानसक्‍नेछन्।

ठाकुर र महतो पक्ष ओली नेतृत्वको नयाँ सरकारमा सहभागी नहुने अवस्थामा ओलीको फेरि अर्को रणनीति छ, त्यो भनेको जसपालाई तटस्था राखेर विपक्षीको गठबन्धनको सरकार बन्‍न नदिने। ओली यी दुई लाइनको रणनीतिअनुसार अघि बढेका छन्।

जसपाको खेल र महन्थको प्रस्ताव

संसद्‌को गणितमा निर्णायक खेलाडीको भूमिकामा रहेको जसपा कसरी मुभ गर्छ, राजनीतिक कोर्स त्यसरी नै अघि बढ्ने अवस्था छ। उसको सहयोगबिना कांग्रेस र माओवादीले वैकल्पिक सरकार बनाउने अवस्था छैन।

सिंगो जसपाले सघाउने संभावना निकै कम छ। जसपा विभाजित अवस्थामा छ। अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसहितका बहुमत सांसदहरू वैकल्पिक सरकारको पक्षमा छैनन्।

बिहीबार साँझ बालुवाटार र राति शितलनिवासमा जसपाका अध्यक्ष महन्थ र महतोसँग भएको ‘डिल’ ले पनि जसपाको आगामी मुभ के हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। विश्‍वासको मत नलिने र वैकल्पिक सरकार गठनका लागि आग्रह गर्ने निर्णय हुनसाथ ओलीले ठाकुर र महतोलाई बालुवाटार बोलाएर परामर्श गरेका थिए। पछि दुवैजनालाई लिएर ओली राति नै शितलनिवास गएका थिए।स्रोतका अनुसार बिहीबार राति नै जसपाको डिल टुंग्याएर ओली ढुक्क भएर सुतेका हुन्।

महन्थ र महतोको साथ लिने रणनीतअनुसार बिहीबार केही दीर्घकालीन महत्वका संवेदनशील निर्णय भएका छन्। जसपाको माग सम्बोधन लागि संविधान संशोधन कार्यदल गठनको लागि मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति समेत प्रदान गरिसकेको छ भने सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश पनि बिहीबार नै निर्णय गरेर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिसकेको छ। यसअघि तराई/मधेस आन्दोलनमा संलग्न १ सय २० जनाको १५ वटा मुद्दा ‘राजनीतिक निर्णय’का आधारमा फिर्ता लिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

जसपाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्दै महन्थलाई प्रधानमन्‍त्रीको रुपमा प्रस्ताव गरे पनि त्यो संभावना कमजोर देखिन्छ। कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनलाई असफल तुल्याउने रणनीतिअनुसार नै महन्थले यसरी मुभ गरेको अनुमान गरिएको छ। किनभने कांग्रेस र माओवादीले महन्थलाई प्रधानमन्‍त्री मानेर अघि बढ्ने अवस्था छैन। ओलीले पनि आफू नहुने अवस्थामा महन्थलाई अघि सार्ने अवस्था छैन र बरु तटस्थ राखेर चुनावमा जाने बाटो सजिलो छ।

विपक्षीले रमिता मात्रै हेर्ने !

संसद्को संसद् पुनर्स्थापना भएको तीन महिनासम्म अविश्‍वास प्रस्तावको हल्ला गर्दै विपक्षीहरूले रमिता मात्रै हेरेकोले यो अवस्था आएको हो। कांग्रेस अलि गम्भीर भएर ठोस् तयारीका साथ समयमै मुभ गरेको भए संभवत : अहिलेको अवस्था आउने थिएन।

संविधानको ७६(१) अनुसार बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्‍त्रीको हैसियतमा रहेका ओली नेकपाको एकता बदर गर्ने सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलापछि संविधानको ७६(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतीय प्रधानमन्‍त्रीमा परिणत भएका थिए। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका ओलीले गत वैशाख २७ गते संसद्‌बाट विश्‍वासको मत लिन नसकेपछि उनी पदमुक्त भएका थिए।

राष्ट्रपतिले ७६(२) अनुसार बहुमतीय सरकारको गठन गर्न दलहरूलाई मौका दिए पनि त्यो संभव नभएपछि संविधानको धारा ७६(३) अनुसार संसद्‌मा रहेको ठूलो दलको हैसियतले पुन : प्रधानमन्‍त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनले ३० दिनभित्र विश्‍वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। तर नियुक्त भएको एक हप्ता पनि नबित्दै विश्‍वासको मत लिने वातावरण नरहेको भन्दै बिहीबार ओलीले ७६(५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्‍न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए। त्यही आग्रहअनुसार राष्ट्रपतिबाट पनि तत्कालै सूचना जारी भएको हो।

निशानामा फेरि पनि संसद्

पुस ५ गते ओलीले विघटन गरेको संसद्लाई सर्वोच्चले फागुन ११ गते पुनःस्थापना गरिदिएको थियो। फागुन २३ सुरु भएको पुनःस्थापित संसद्को अधिवेशन डेढ महिनासम्म चल्यो। यो बीचमा पटकपटक अविश्वास प्रस्तावको हल्ला र चर्चा चल्यो तर त्यो प्रयासले आकार लिन सकेन। विपक्षीहरू अविश्वास प्रस्तावका लागि अलि तात्दै गर्दा गत वैशाख ६ मा सरकारले पुनःस्थापित संसद्को अधिवेशन नै अन्त्य गरिदियो। त्यसपछि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिँदै ओलीले विश्‍वासको मत लिन संसद्को अधिवेशन बोलाएका थिए।

पछिल्लो राजनीतिक कदमको निशाना फेरि पनि संसद्तिर सोझिएको छ। संवैधानिक औपचारिकता पुरा गरेर संसद् विघटन गर्ने र आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराउने ओलीको रणनीति हो। पुस ५ गते आफूले गरेको संसद विघटन ठीक थियो भनेर पुष्टि गर्नुपर्ने दम्भबाट ओलीको पछिल्लो कदम निर्देशित देखिन्छ। त्यो अवस्थामा ओलीको राजनीतिक र नैतिक विजय हुने विश्लेषणसहित बालुवाटार वैकल्पिक सरकारको संभावनालाई कुनै पनि हालतमा रोक्‍ने रणनीतिमा लागेको छ। सत्ता साझेदारीको साँचो बोकेको जसपाभित्र पनि संसद्‌मा अल्झिनुभन्दा चुनावमा जानु ठीक हुने मत बलियो छ। अहिले दलहरूको दाउपेच भनेको कसको नेतृत्वमा चुनावमा जाने भन्‍नेतिर केन्द्रित छ।

७६(५) के भन्छ ?

संविधानको ७६(५) मा लेखिएको छ– उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।

यसअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावका लागि मार्गप्रशस्त गर्न खोजेको आँकलन गरिएको छ। ७६ (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा ७६ (७) अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्नसक्ने प्रावधान छ।

७६ (७) मा भनिएको छ– उपधारा ९५० बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।

यस्तो छ सरकार गठनको संवैधानिक व्यवस्था

संविधानको धारा ७६ मा मन्‍त्रिपरिषद्को गठन सम्बन्धमा निम्‍न बमोजिमको व्यवस्था गरिएको छ। चारवटा विकल्प संभव नभएपछि मात्र ताजा जनादेशमा जानसकिने परिकल्पना संविधानले गरेको छ।

(१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(३) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।

(८) यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।

(९) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीसजना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।

(१०) प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।