जो-जेमा सहमति हुन्छ धारा ७६ (५) बाटै निकास दिऊँ : भट्टराई

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक दलहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘अनुरोध’ मा बिहीबार साँझ नयाँ सरकार गठनको आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई शुक्रबार ५ बजेसम्मको समय दिएपछि भट्टराईको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत संविधानमाथिको आक्रमण शृंखला नरोकिएको भन्दै राजनीतिक दलहरूले मुलुकलाई सहमतिमा निकास दिन आग्रह गरेका छन् ।

‘संविधानमाथिको आक्रमणको शृंखला नरोकिने भयो । कोरोना महाव्याधीको यत्रो संकटको बेला देशलाई अनिश्चित र हुनसेन स्टाइल चुनावको अँध्यारो सुरूङमा धकेल्नेहरूलाई दण्डित/परास्त गरौं,’ डा. भट्टराईको आग्रह छ, ‘सबैले दलीय/निजी स्वार्थ त्यागेर जो-जेमा सहमति हुन्छ धारा ७६ (५)बाटै निकास दिऊँ ।’

संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभाको सदस्यले आफूमा संसद्को विश्वास रहेको आधारसहित प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेमा त्यस्तो सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा लेखिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

संसद्को ठूलो दलको नेताको हैसियतमा बैशाख ३१ गते शपथग्रहण गरेका ओलीले आफूलाई प्रतिनिधिसभाको विश्वास नरहेको ठानेर नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको राष्ट्रपतिको आह्वानलाई विभिन्न राजनीतिक दल, संविधानविद् र कानुनविद्ले विरोध गरेका छन् ।