यिनै हुन् ७ मन्त्रीको पद चट पारिदिने बिराज थापा !

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सात मन्त्रीको जागिर खोसिदिएको छ । गैर सांसदले दोहोरिएर मन्त्री हुन नपाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको नियुक्त बदर गरिदिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।

सांसद नरहे पनि दोस्रोपटक मन्त्री भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएपछि बनेको सरकारमा पनि पहिलेकै मन्त्रीहरु दोहोरिएपछि भक्तपुरका विद्यार्थी नेता समेत रहेका कानुन व्यवसायी विराज थापाले सांसद नै नरहेका व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्नु गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

थापा नेकपा(माओवादी केन्द्र) निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी)का भक्तपुर संयोजक समेत हुन् । विद्यार्थी नेता थापाको रिट र वहसपछि भएको फैसलाले जनतामा न्यायको अनुभूती भएको भन्दै नेकपा(माओवादी केन्द्र) का भक्तपुर इन्चार्ज दिलिप प्रजापति, नेता देवेन्द्र श्रेष्ठ, संयोजक डिपी ढकाल, फ्राक्सन इन्चार्ज सुरेश न्यौपाने, प्रदेश सांसद प्रतिमा श्रेष्ठ लगायतले उनलाई बधाई समेत दिएका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशले कानुनको रक्षा गरेको अधिवक्ता बिराज थापाले बताएका छन् । उनले विधिको शासनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको आदेश आएको बताएका छन् । शाशकको स्वेच्छाचारिता विरुद्ध न्यायको जीत भएको उनको भनाइ छ ।