प्रधानमन्त्री जोडिएका मुद्दा किन आफ्नै इजलासमा राख्छन् प्रधानन्यायाधीश राणा?

काठमाडौं- केपी शर्मा ओली अघिल्लो हप्ता संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख ३१ गते शीतल निवासमा शपथ खुवाइन्। सोही क्रममा अन्य मन्त्रीले पनि शपथ खाए। तर, प्रधानमन्त्री ओलीको शपथ भने विवादमा तानियो। उनले लिएको शपथ र गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने कार्य बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतका चार थान रिट दर्ता भयो।

ती रिटहरुलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले मंगलबार आफ्नै इजलासमा पेशी तोक्दै सुनुवाइ गरे। उनको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग नै नभएको भन्दै मन्त्रीहरुको हकमा अन्तरिमको प्रसंग नै उच्चारण गर्न चाहेनन्। शपथको हकमा अन्तिम फैसला हुँदा निर्णय हुने भन्दै आदेश गरे।
‘संविधानको धारा ७८ को आधारमा मन्त्रीमा नियुक्त भएका पदाधिकारीको हकमा अन्तरिम आदेशको माग गरेको नदेखिँदा सो सम्बन्धमा विचार गरिरहनु परेन ।

प्रधानन्यायाधीशको इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथका विषयमा विपक्षबाट लिखित जवाफ परेपछि निवेदनमा अन्तिम निर्णय हुँदा निरुपण हुने भएकाले हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन।’ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सन्तोष भण्डारी, नवराज अधिकारी र अधिवक्ता राजकुमार सुवालले रिट दायर गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्रीले शपथ लिँदा केही शब्द नै उच्चारण गर्न नपर्ने भनेकोले यो शपथ पूर्ण नभएकाले तत्काल पुनः शपथ लिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि प्रधानमन्त्रीले तत्कालका लागि शपथ लिन नपर्ने भयो भने माओवादीबाट एमालेतर्फ आएका गृहमन्त्रीसहित सात मन्त्रीहरुको पद समेत जोगियो। प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएका अनेक विषयहरुमा अदालतमा पटकपटक रिट परिरहन्छन्। तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नै इजलासमा राखेर आदेश दिने गरेका छन्। त्यसकै निरन्तरताको रुपमा पछिल्लो आदेशलाई लिन सकिन्छ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा
प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउने बाध्यात्मक समय नजिकिँदै गएको थियो। अर्कोतिर, पार्टीभित्रको संघर्ष पनि चुलिँदै गएको थियो। त्यस्तो अवस्थाकाबीच प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री सभा नै विघटन गरिदिए। संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी ओलीले कदम चालेका थिए। राष्ट्रपतिले उनको कदमलाई सहजै अनुमोदन गरेपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश भयो।

सर्वोच्चमा पुगेको यो विषयका धेरै रिटमाथि सुवाइको लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सबभन्दा पहिले आफ्नै इजलासमा पेशी तोके। यो विवादलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएका उनले यससम्बन्धी पहिलो सुनुवाइदेखि फागुन ११ गते अन्तिम फैसला सुनाउँदासम्म आफैं संलग्न रहेको इजलास बनाए। सर्वोच्चमा बहस चलिरहँदा सडकमा समेत निरन्तर आन्दोलन भइरहे। जताततैबाट दबाब सिर्जना भयो। परिणामतः फागुन ११ संवैधानिक इजलासले विघटनलाई बदर गर्ने फैसला सुनायो। सर्वोच्चले संविधान बचाएको भन्दै प्रशंसा समेत भयो।

यस सम्बन्धी मुद्दालाई राणाले आफ्नै इजलासमा राखेर सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमा लगेका थिए। तर, बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने भन्दै आम दबाब बढ्यो। तर, उनकै बलले सरुवा भएन। अर्कोतिर, संवैधानिक इजलासमा उनले तोकेका न्यायाधीशहरुका बारेमा पनि विवाद भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन जस्तो संविधानको व्याख्या गर्ने इजलास गठन गर्दा उनले वरिष्ठताक्रममा न्यायाधीश नतोकी ‘पिक एन्ड चुज’ को शैली अपनाएर न्यायाधीश तोकेको भनी आलोचना भएको थियो।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको विवाद

प्रतिनिधि सभा विघटनअघि २०७७ मंसिर ३० गते अपराह्न संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन र संविधानको प्रावधानलाई उछिन्ने गरी अध्यादेश जारी भयो। सोही दिन बेलुका बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सोही अध्यादेशको आधारमा नियुक्तिको सिफारिस गर्‍यो। जुन पुस ५ को कदमपछि मात्रै सार्वजनिक गरियो। सो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा सदस्य गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्रै सहभागी थिए।

प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त बैठकमा भाग मात्र लिएनन्, अख्तियार, मानव अधिकार आयोग जस्ता निकायमा आफ्नो हिस्सा समेत लिएर सिफारिसमा हस्ताक्षर गरे। अध्यादेशविरुद्ध एकपछि अर्को रिट दायर भए। पुस ५ गते उनले पनि भागबन्डाको हिस्सा लिएको सार्वजनिक भएपछि यो विवादमा उनलाई पनि विपक्षी बनाइ रिट दायर भयो। परिषद्को बैठकले गरेका सिफारिसका आधारमा झण्डै तीन दर्जन व्यक्तिले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा सामेल नै नभइ नियुक्ति पाए। राणालाई समेत विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा दायर भएको रिटले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको मौका नै पाएनन्।

संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका कुनै पनि रिटले पहिलो सुनुवाइको मौका समेत नपाउँदै पदाधिकारीले जिम्मेवारी सम्हाले। नियमित पेशीमा परेका रिटहरुमा पनि लिखित जवाफ मागियो तर दोस्रो सुनुवाइ हुनै पाएनन्। राणा आफैं संलग्न हुने यी इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने थियो।

शपथपछि नियुक्तिको मुद्दा दर्ता
संवैधानिक परिषद्को मंसिर ३० गतेको बैठकबाट गरिएका सिफारिस सम्बन्धी सूचना पुस ५ गते संघीय संसद् सचिवालयमा दिइएको थियो। माघको अन्तिममा सरकारले संसदीय सुनुवाइ नै नगरी शपथ खुवाउने तयारी गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन पेश गरे। उनको निवेदनलाई हेर्दाहेर्दैमा राखियो अनि भोलिपल्ट बिहान प्रधानन्यायाधीश राणाले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई साक्षी राख्दै शपथ ग्रहण गराएपछि उनको निवेदन दर्ता भयो।
यो पनि पढ्नुहोस्

यसरी जिम्मेवारी तोकिएपछिको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी हुने अवस्था नै रहेन। सोही दिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सर्वोच्च पुगे। सापकोटाले राणासहित, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति कार्यालयसहित नियुक्ति भएका ३२ जनालाई पनि विपक्षी बनाए। प्रधानन्यायाधीश नै संलग्न भएको उक्त निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी हुने सम्भावना नै थिएन। अग्राधिकार दिँदै लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश भयो।
फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले नेकपाको नामसम्बन्धी विवादास्पद फैसला गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँत्याइदियो। सो फैसलाको पुनरवलोकनका लागि भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’ चैत १७ गते शीर्ष नेताहरुसहित सर्वोच्च पुगे।

निवेदन दर्तापछि उनले विगतमा पनि कतिपय फैसला

पुनरावलोकनको प्रश्न उठ्यो भने पुनरावलोकन गर्ने गरेको बताउँदै फेरि सुनुवाइ हुने आशा व्यक्त गरे। ‘राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिको नयाँ अभियानमा नेपाल जाँदैछ। यस्तो बेलामा एकताबद्ध भइसकेका दललाई विभाजित गर्नेजस्तो राजनीतिक काम अदालतले गरेकाले त्यसलाई सच्याउने छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ’, प्रचण्डले भनेका थिए, ‘निवेदकको निवेदनभन्दा बाहिर गएर गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले पुनरवलोकन गर्ने विश्वास छ।’
उक्त निवेदनको पेशी चैत १९ गते प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसहितको तीन न्यायाधीशको इजलासमा राखे। उनीसँगै प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोज शर्माको इजलास तोकिएको थियो। उक्त इजलासले निस्सा (पुनरवलोकन) नहुने निर्णय सुनायो। योसँगै माओवादी र एमाले फेरि एकता हुने कानुनी सम्भावना समाप्त भयो।

माधव नेपाल पक्षको मुद्दा
वैशाख ९ गते नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका चार नेताहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको कारबाही रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। कारबाही श्रृंखला रोक्न माग गर्दै वरिष्ठ नेता नेपाल, नेताहरू भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डे सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले गैरकानुनी रुपमा एकपछि अर्को नेतामाथि कारबाही गरेकाले उक्त कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदन केही दिनसम्म पेशी त चढ्यो तर सुनुवाइ हुन सकेन। वैशाख १३ गते न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा पेशी तोकियो। अघिल्लो दिन पनि उक्त मुद्दा न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासमा ३०औं नम्बरमा पेशी रहेको थियो। हेर्न नभ्याउने हुँदै सुनुवाइ सरेपछि १३ गते सोमबार फेरि पेशी तोकिएको थियो।

ढुंगानाको इजलासले अग्राधिकार दिँदै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्विकार गर्‍यो। त्यसलगत्तै नेपाल पक्षले थप कारबाही हुने अवस्था आएमा वा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने समयमा राजीनामा दिने चर्चा चलाए तर संसदमा अनुपस्थित भएर सांकेतिक विरोध जनाए। अहिले नेकपा विवाद मिलाउन १० सदस्य कार्यदल खटिएको छ।

वामदेव गौतमको मुद्दा
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित भए पनि सरकारले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्‍यो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधि सभा पराजित भएको व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान नमिल्ने भन्दै रिट दायर गरेका थिए। २०७७ असोज ७ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले दुवै पक्षको छलफल नभएसम्म अन्य संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
उक्त विवाद असोज १२ गते संवैधानिक इजलासमा पुग्यो। प्रधानन्यायाधीश राणासहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने र अन्य संवैधानिक जिम्मेबारी नदिनु भनी यसअघि भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्‍यो।

सेटिङको दाबीपछि न्यायालय र राणा शंकाको घेरामा
पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६४ प्रतिशत बहुमत आफूसँग भएकाले अर्को सरकार बन्न नसक्ने बताउँदै अदालतले पुनःस्थापनाको फैसला गर्न नसक्ने दाबी गरे। उनले यसरी मुद्दा लैजाने कानुन व्यवसायीदेखि बहसका लागि पुगेका वरिष्ठतम अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई समेत ‘बाजे वकिल’ भन्दै कटाक्ष गरे। उनले अदालतमा तमासा देखाएको, कुरा फिटेको जस्ता टिप्पणी समेत गरे। उनले प्रतिनिधि सभा विघटनको कार्य गैरसंवैधानिक भनेका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाए। उनले अदालतमा रहँदा कस्तो फैसला गरे होला भन्दै उनीहरुलाई होच्चाए।

ओलीले आफ्ना नजिकका मानिसहरुलाई अदालतमा सेटिङ भएकाले पुनःस्थापना नहुने दावी गरेको समाचारहरु सार्वजनिक भए। योसँगै अदालतमाथि झन् आशंका बढ्यो। संवैधानिक इजलासमा रहेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणाले विवादलाई थप बल मिल्ने गरी न्यायाधीश तोक्नु, बृहतपूर्ण इजलासमा लैजान अस्वीकार गर्नुले सेटिङ भएकै हुनसक्ने कुरामा मानिसहरुले विश्वास गर्न थालेका थिए। लगातार सुनुवाइपछि फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला सर्वोच्चले सुनायो।

यो फैसला लगत्तै सर्वोच्चले नेकपा विवाद सम्बन्धी अर्को मुद्दामा पनि फैसला सुनायो। नाम दाबी रहेको मुद्दामा सर्वोच्चले एमाले र माओवादी ब्युँतायो। यही फैसलापछि मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय र प्रधानन्यायाधीश जबरा राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेको आरोप राजनीतिक दलहरुले लगाए। त्यसमाथि चैत १९ गते राणासहितको इजलासले नेकपा विवाद पुनरालोकन समेतलाई टुंगो लगाएपछि उक्त निर्णयबाट असन्तुष्ट भएका दलहरुले अदालत सेटिङमै रहेको भन्दै आएका छन्।

अदालतभित्रै बढ्दै छ राणाप्रति असन्तुष्टि
केही समयअघि देखि सर्वोच्च अदालतमा छोटो अवधिका लागि मात्रै न्यायाधीशहरुको नियुक्ति हुने गरेको थियो। उनीहरु विवादस्पद हुने गरेका थिए। तर लामो समयमा लागि प्रधानन्यायाधीश हुने समय पाएका राणासँग भने धेरैले सुधारको आश राखेका थिए। त्यस्तो आशा राख्नेमा सर्वोच्चकै न्यायाधिशहरु समेत थिए। २०७५ पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भएका राणाले करिब चार वर्षको अवधिमा धेरै सुधार गर्ने आशा गरिएको थियो। तर अहिले ती न्यायाधीशहरुले नै ‘केही हुँदैन’ भन्ने टिप्पणी गर्न थालेका छन्।

संवैधानिक इजलासमा भएका मुद्दाहरूको सुनुवाइलाई प्राथमिकता नदिएको, आफूले ‘रुचाएका’ केही न्यायाधीशलाई विवादास्पद मुद्दामा पेशी तोक्ने गरेको र तुलनात्मक रूपमा क्षमतावान् मानिएका न्यायाधीशहरूलाई विज्ञता अनुसारको मुद्दाभन्दा अन्य पेशीमात्र तोक्ने गरेको भनेर सर्वोच्च अदालतमै समेत प्रधानन्यायाधीश जबराको आलोचना सुरु भएको छ। केही समय पहिलेदेखि नै न्यायपालिकाको नेतृत्वले न्यायाधीशहरूकै बीचमा गुट बनाउने गरेको आरोप खेप्दै आएको छ।

जबराले पनि सीमित न्यायाधीशहरूलाई त्यसैगरी प्रयोग गरिरहेको सर्वोच्चकै बहालवाला न्यायाधीशहरु बताउँछन्। ‘केही चलखेल हुने आशंका गरिएका मुद्दा तिनै न्यायाधीशको इजलासमा पेशी तोकिन्छन्, अनि कार्यकारीको निर्णय विरुद्धका मुद्दामा पनि त्यस्तै तस्बिरहरू देखिन थालेका छन्’, एक न्यायाधीशले भन्छन्, ‘लामो कार्यकाल भएका प्रधानन्यायाधीशले अदालतलाई सुधार गर्ने आशा गरेका थियौं, अब कसकसको इजलासमा मुद्दाको पेशी परेको छ र कस्ताकस्ता चलखेल हुन्छन्, तपाईंहरुलाई सबै थाहा छ नि।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश र संविधानविद्हरूले पनि न्यायाधीशहरूको भूमिकाले गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठेको भन्दै सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्न थालेका छन्। चैत १९ गते भएको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले राणाको भूमिकामाथि सार्वजनिक आलोचना गरेका थिए।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले ‘न्यायाधीशहरूको प्रवृत्ति र भूमिकाका कारण स्वतन्त्र न्यायापालिकाको क्षमतामाथि आशंका बढ्दै गएको’ टिप्पणी गरे।

‘समयमा मुद्दाको फैसला गर्न नसक्ने, नियुक्तिमा भागबण्डा खोज्ने, राजनीतिक दलहरूको पक्ष–विपक्षमा लाग्ने प्रवृत्ति कतिपय न्यायाधीशमा देखिएको र यसमा नेतृत्वले झन् बल दिइरहेको’ उनीहरूको आरोप थियो। सोमबारको आदेशपछि वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमै न्यायालयवाट थप आशा गर्न नसकिने टिप्पणी गरे। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र हुन्छन् भनिए पनि कतिपय न्यायाधीशहरू ‘जानीजानी परतन्त्रबाट प्रभावित हुने गरेको’ टिप्पणी गरिन्।

‘त्यसो हुनुको कारण राजनीतिक हस्तक्षेप हो, कतैबाट ‘गाइडेड’ हुनु हो, यसको पालामा यो हुन नदिने, त्यसको पालामा त्यो हुन नदिने चक्र चलिरहेको छ’, उनले भनिन्, ‘राजनीतिक रंग दिने र आफूअनुकूल काम गराएर कार्यकारीको लाचार छाया बनाउन खोज्ने क्रम अहिले झन् बढेको सुनेको छु।’ स्वतन्त्र न्यायपालिका भनिए पनि आफैं परतन्त्र हुन जाने र नेताका बैठकमा गएर सल्लाह गरेर अदालत चलाउन आउने प्रवृत्ति रहेको कार्कीको टिप्पणी थियो। ‘न्यायपालिकालाई बर्बाद गराउनेमा को-को हुनुहुन्छ भनेर हेर्ने हो भने भित्रैका न्यायाधीशहरू पनि हुनुहुन्छ’, उनको भनाइ थियो।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पनि अदालत कार्यकारीको छाया जस्तो बनेको र कानुन व्यवसायीमार्फत् अदालतमा सोझै चलखेल हुन थालेको टिप्पणी गरेका थिए। श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्ति आकाशबाट नहुने उल्लेख गर्दै भने, ‘तर, हामी किन खोजीखोजी पार्टीका मानिस नै अदालतमा भर्ना गर्न चाहिरहेका छौं?’ सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले पनि अहिले अदालत कार्यकारीको अघि लाचार भएको टिप्पणी गरे।