सर्वोच्चको आदेशले प्रशासन र प्रहरी अन्योलमा

सर्वोच्च अदालतले मास्क नलगाएका कारण नागरिकलाई होल्डिङ सेन्टरमा नराख्न र जरिवाना नतिराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि प्रशासन र प्रहरी अन्योलमा परेका छन् । हालसम्म प्रहरीले मास्क नलगाइ हिँड्ने व्यक्तिलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने र जरिवाना तिराउने गर्दै आएको थियो।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले मास्क नलगाउनेलाई होल्डिङ सेन्टरमा नराख्न र जरिवाना नतिराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, अब होल्ड र जरिवाना लिन नपाउने भएपछि निषेधाज्ञाको उल्ङ्घन बढ्नसक्ने सम्भावना बढेको सुरक्षा अधिकारीहरु बताउँछन्।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “नेपालको संविधान तथा संक्रामक रोग ऐनको दफा ४ को व्यवस्थाबमोजिम नेपाल प्रहरीले अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरेको देखिँदा प्रस्तुत रिटको टुंगो नलाग्दासम्म मास्क नलगाउने नागरिकलाई तत्काल होल्डिङ सेन्टर र जरिवाना नतिराउनू।”

सर्वोच्चको आदेशपछि यसबारे छलफल भइरहेको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताए । उनले भने, “हामीले निषेधाज्ञा उल्ङ्घन गर्नेलाई संक्रामक रोग ऐन अन्तर्गत कारवाही गर्दै आएका थियौं ।

तर, सर्वोच्चको आदेशपछि यसको व्यावहारिक पक्षबारे छलफलमा जुटेका छौं।” महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहले मास्क नलगाउनेलाई सम्झाई बुझाई छाडिने बताए।