बजेटमा कर्मचारीको तलब नबढाउन आग्रह गर्दै एक राष्ट्र सेवकले दिए ४ सुझाव

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनीमा कार्यरत उपसचिव रामप्रसाद ज्ञवालीले नयाँ बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धिबारे सरकारलाई ४ वटा सुझाव दिएका छन् ।

कोरोना महामारीको समयमा तलब बढाउनु भन्दा साविकको तलब भत्तालाई कामय राखी ४ वटा विषयमा सेवा सुविधा वृद्धि गर्न सकिने बताएका हुन् ।

बुधवार सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा एक सन्देश लेख्दै ज्ञवालीले कर्मचारीको शिक्षाका लागि मासिक १० हजार, घर नभएका कर्मचारीको लागि मासिक १० हजार, इन्टरनेट र सञ्चारका लागि मासिक ५ हजार तथा सबै सरकारी कर्मचारीलाई अस्पतालमा ५० प्रतिशत छूट गर्न सकिने बताएका हुन् । सरकारले जेठ १५ मा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउँदैछ ।

नेपालमा हाल तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको कोरोना महामारीका बीचमा प्रस्तुत हुन गइरहेको वार्षिक बजेट तथा वित्त नीतिले कर्मचारीको तलब बढाउने भन्ने विषयमा मेरो पनि असहमति रहेको छ ।

तलब बढाउनुको सट्टा साबिककै तलब भत्तालाई यथावत राखी निम्न अन्य सुविधामा ध्यान दिन सकेमा कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबल उच्च भई भविष्यमा अझ अब्बल जनशक्ति निजामती सेवा र अन्य सार्वजनिक सेवामा आकर्षित हुन सक्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ !

यस्ता छन् ज्ञवालीका सुझाव :

१. कर्मचारी परिवारका दुई जनासम्म सन्ततीको शिक्षाका लागि मासिक रु १०,००० र (दुई वा सोभन्दा माथि जतिसुकै सन्तती भए पनि यत्ति नै पाउने ।

२. प्रत्येक तहको कर्मचारीको आवासको लागि मासिक रु. १०,००० (सरकारी क्वार्टरमा बस्ने कर्मचारीले यो सुविधा नपाउने)

३. प्रत्येक तहका कर्मचारीको इन्टरनेट तथा सञ्चारको लागि मासिक एकमुष्ट रु ५००० (देश अब विद्युतीय शासनतर्फ अगाडि लम्किरहेकाले)

४. निजामती कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारी र कर्मचारी परिवारका सदस्यले निजामती कर्मचारी अस्पताल मात्र नभई कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा उपचार गरे वा गराएबापत लाग्ने कुल खर्चको ५० प्रतिशत लागत सरकारले व्यहोर्ने ।