सपथ विवादवारे सर्वोच्चद्वारा १६ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश (पत्रसहित)

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपथग्रहण बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेको शपथको व्यहोराअनुसार शपथ लिएका थिएनन् ।शीतल निवासमा प्रधानमन्त्रीले सपथ लिने क्रममा प्रतिज्ञा गर्दछु भन्ने शब्द छुटाएर ‘त्यो पर्दैन’ भनेको विषय सर्वोच्चमा पुगेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त क्रियाकलापले संविधानको उल्लंघन भएको, राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादामाथि आँच पुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार ४ रिट निवेदन परेका थिए । जसमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि सर्वोच्चले यसबारे विपक्षीहरुलाई १६ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिँदै अन्तिम निर्णय त्यसपछि हुने बताएको छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको हो ।