प्रधानमन्त्रीले फेरि सपथ लिनु नपर्ने, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपथग्रहण बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको हो ।

वैशाख ३१ गते राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा प्रधानमन्त्रीले सपथ लिने क्रममा प्रतिज्ञा गर्दछु भन्ने शब्द छुटाएर ‘त्यो पर्दैन’ भनेको विषय सर्वोच्चमा पुगेको थियो ।

अधिवक्ताहरु चन्द्रकान्त ज्ञवालीलगायतले प्रधानमन्त्रीले सपथको अंश छुटाएकाले पुनः सपथ लिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि सर्वोच्चले यसबारे विपक्षीहरुलाई १६ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिँदै अन्तिम निर्णय त्यसपछि हुने बताएको छ ।