अक्सिजन बाँड्ने काम सांसदको होइन, भोलि सांसदले मै उपचार गर्छु भने के गर्ने ?

देशभरि अक्सिजन अभाव छ । अक्सिजन अभावमा ठाउँठाउँमा बिरामीको निधन पनि भयो । कहाँ कति बिरामी छन्, अक्सिजनको अवस्था के छ भन्ने जानकारी लिने र सोहीअनुसार वितरण गर्नुपर्नेमा अहिले सांसदहरूले सकेजति सिलिन्डर जम्मा गर्ने, वितरण गर्ने र फोटो खिचाउने होड चलेको छ । अक्सिजन जनताको आधारभूत अधिकार हो, तर सांसदको बलबुताले मात्र पाउने हो ?

अक्सिजन वितरणको काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने हो । जसको जे जिम्मेवारी छ उसले त्यही काममा ध्यान दिनुपर्छ । सांसदहरूले आफूखुसी अक्सिजन माग्दै र बाँड्दै हिँड्ने होइन । कसैले त्यसो गर्छ भने सरासर गलत हो । सांसद र मन्त्रीले आफ्नो सरकारलाई विश्वास गर्नुपर्छ । भोलि कुनै सांसदले म आफैँ उपचार गर्छु भन्नुहोला, त्यसरी बिरामी निको हुँदैन । उहाँहरूले जनताका माग राख्ने हो, काम सम्बन्धित निकायले गर्छ । सरकारले अक्सिजन वितरणको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको छ । उहाँहरूले सरकारलाई विश्वास गर्नुपर्छ ।

तर, सांसदले हातहातमा सिलिन्डर लिएर हिँडेका छन्, घरमा स्टोर गरेका छन् । पहुँचवाला मन्त्री वा सांसद भएन भने त्यहाँका जनताले के गर्ने ?

हामीले दिएको सिलिन्डर घरघरमा लग्न पाइँदैन । हामीले सांसदलाई होइन, अस्पताललाई अक्सिजन दिएका हौँ । अस्पतालको पत्रका आधारमा यहाँबाट पठाइएको छ । त्यसमा सांसदले जस–अपजस पाउनुपर्ने केही छैन । मन्त्री वा सांसद भएकाले दिएको होइन । अक्सिजनमा पहुँचवाला सांसद र मन्त्री भएर केही हुँदैन । आवश्यकताका आधारमा वितरण भएको छ र हुन्छ । अस्पतालले नै हामी आउन सकेनौँ पठाइदिनु भनेर पत्राचार गरेपछि हामीले सांसदलाई पठाउनु ठूलो विषय होइन ।

अक्सिजन र सिलिन्डर वितरण अस्तिसम्म सिसिएमसी र अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने भनिएको छ । जनप्रतिनिधिको रूपमा सांसदहरूले माग गर्न सक्छन्, ध्यानाकर्षण गराउन सक्छन्, तर सिलिन्डर उनीहरूलाई नै जिम्मा दिनु कति उपयुक्त छ ?

सांसदहरूको दबाबमा अक्सिजन सिलिन्डर दिइएको छैन । अक्सिजन वितरण गर्ने जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो । हामीले कुन–कुन अस्पताललाई कति सिलिन्डर दिने भनेर तोकेका छौँ, त्यसमा दायाँबायाँ भएको छैन । अहिले निधेषाज्ञा छ, त्यसैले जिल्लामा पठाउने सिलिन्डर कुनै सांसद जाँदा म लैजान्छु भन्छ भने दिने हो । त्यो सांसदको दबाब र प्रभाव भन्ने केही पनि छैन, सिसिएमसीले वितरण गर्ने भनेर निर्णय भएपछि कोटा लागू भएको हो । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिलिन्डर वितरणमा मापदण्ड नै बनाएको छ । कोटा होइन, बिरामीको संख्याका आधारमा अक्सिजन वितरण हुन्छ । १० जना बिरामी भेन्टिलेटरमा छन् भने २४ घन्टामा २१ सिलिन्डर र ५० जनाजति बिरामी एचडियूमा भए ८१ सिलिन्डर दिने मापदण्ड बनाइएको छ । यो अस्पतालको अधिकार हो । कसैको भनसुनले बढ्ने र घट्ने होइन । हो, अस्पताल लिन आउन नसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नै गाडी प्रयोग गरी सामान पठाउँदै आएको छ ।

कतिसम्म भने चीनबाट अनुदानमा आएका सिलिन्डर सांसदको घरमा देखिए । जिल्लाकै लागि लगिएका हुन् भने पनि ती सिलिन्डर सरकारी संयन्त्रबाट जानुपर्ने हो । तर, सांसदले घरमा राख्ने, आफ्नो समय मिलाएर जिल्ला लग्ने र आपूmलाई पायक परेको ठाउँमा वितरण गर्दा जिल्लामाथि पनि न्याय भयो र ?

हामीले अक्सिजन सिलिन्डर सीधै अस्पतालमा पठाउने हो । सीधै अस्पतालको नाम किटान गरेर पठाउँछौँ । तर, सांसद कसैले बदमासी गरेका छन् भने त्यो गलत हो ।

चीनबाट आएका अक्सिजन सिलिन्डर प्रदेशअनुसार वितरण भएका छन् । तर, प्रदेशमा सिलिन्डर कसले ल्याएको हो भन्ने र जस लिने होडबाजी छ । प्रदेश २ मा ८५ सिलिन्डर गएका छन् । मन्त्री जुलीकुमारी महतोले प्रदेश २ मा कोटा नै थिएन, मैले आफ्नो प्रदेशमा ल्याएँ भन्नुभएको छ । प्रदेश २ को सरकारले कोटाअनुसार पाएको बताएको छ । अक्सिजनमा पनि पहुँचको लडाइँ किन भइरहेको छ ?

चीनबाट आएका चार सय थान सिलिन्डर प्रदेश एक र प्रदेश नम्बर २ बाहेक अन्य प्रदेशमा आवश्यकता हेरेर गएको छ । ८५ वटा सिलिन्डर प्रदेश २ मा पठाइएको छ । अब आउने सिलिन्डर प्रदेश २ मा पठाउँछौँ । त्यो स्वाभाविक प्रक्रियाअनुसार जाने हो । त्यसमा अन्यथा गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

अहिले अक्सिजनको माग र आपूर्तिको अवस्था के छ ?

कोरोना तीव्र गतिमा बढ्दै गएपछि अक्सिजनको धेरै अभाव भएको हो । किनकि कोरोनाले ग्रसित बिरामीलाई ठूलो मात्रामा अक्सिजन दिनुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि अक्सिजनको धेरै माग छ । केही दिनअगाडि भन्दा अहिले सहज हुन थालेको छ । तर, पनि मागअनुसार आपूर्ति हुन सकेको छैन । सीमित उद्योगहरू भएकाले उनीहरूबाट उत्पादन भएको अक्सिजनले अहिले अस्पतालको माग धान्न सकेको छैन । सकेसम्म हामीले सहज बनाउने प्रयास गरेका छौँ ।

राजधानीमा अक्सिजन कसरी वितरण भइरहेको छ ? प्रदेश र जिल्लामा कमान्ड कसको छ ?

सोमबारसम्मको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित काठमाडौं उपत्यका र लुम्बिनी प्रदेशमा छन् । उपत्यकाका धेरै अस्पतालमा आफ्नै प्लान्ट छ । प्लान्ट आफ्नै भएका अस्पतालमा किन्नुपर्दैनथ्यो । तर, अहिले कोरोना त्यहाँ पनि अत्यधिक बढेको छ । भेन्टिलेटरमा राखिएका संक्रमितलाई प्रतिमिनेट ५० लिटरसम्म अक्सिजन दिनुपर्छ । दमको गम्भीर बिरामीलाई प्रतिमिनेट १० लिटरसम्म अक्सिजन दिँदा पुग्नेमा अहिले कोभिडका बिरामीलाई प्रतिमिनेट ५० लिटरसम्म अक्सिजन दिनुपरेको छ । त्यसैले अक्सिजनको अभाव भएको हो । प्लान्टले अक्सिजन उत्पादन गरेर दिएमा कसैले पनि त्यसको ‘कमान्ड’ गर्नुपर्दैन । किनकि अस्पताल आफैँले अक्सिजन उद्योगसँग सम्झौता गरेको हुन्छ । सोही आधारमा उनीहरूले अक्सिजन पाउने हुन् । विगतमा मागभन्दा उत्पादन धेरै थियो । त्यसैले अक्सिजन उद्योग ८ देखि १० घन्टा मात्र चल्दै आएका थिए । तर, उद्योग अहिले २४सै घन्टा चलेका छन् । तैपनि माग बढी भएकाले धान्न गाह्रो परेको छ । त्यसैले सहज रूपमा मिलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले जिम्मेवारी लिएको हो । ११आँै तहका दुई चिकित्सकले त्यसको सहजीकरण गरिरहनुभएको छ ।

डा. जागेश्वर गौतम, प्रवक्ता, स्वास्थ्य मन्त्रालय