तीन तहका सरकारबीच छैन समन्वय, महामारीमा पनि भोटको राजनीति

शनिबार बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा आयोजित सर्वपक्षीय भेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महामारी नियन्त्रणमा संघीय सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आलोचना गरे ।

‘यस्तोमा राजनीति छोड्नुहोस् । प्रदेश नम्बर ७ को सरकार, यहाँबाट के स्थिति छ भनेर मान्छे पठाउँदा हामीलाई चाहिँदैन भनेर फिर्ता पठाउँछ । केन्द्रबाट मन्त्रीलाई अनुगमन गर्न पठाउँदा, सरसल्लाह गर्न पठाउँदा मान्छे फिर्ता पठाउँछ । जाऊ हामीलाई केही पनि चाहिँदैन भनियो, मानवीय संकटका बेला रजौटे प्रवृत्ति उचित हुनसक्छ र ?’ ओलीले भनेका थिए ।

सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ फर्काएका छन् । ‘समन्वय नभएको होला, प्रदेश सरकारको बारेमा प्रधानमन्त्रीकोमा गलत सुचना पुग्यो होला वा पुर्‍याइयो होला’ मन्त्री शाहले भनेका छन्,’हामीलाई गेटा कलेजमा आइसोलेसन केन्द्र बनाउन कसैले सहयोग गर्नु पर्‍यो भनेर लिखित मौखिक जानकारी गराएका छैनन्, केन्द्र सरकारको कुनै पनि प्रतिनिधि हामीसँग यसो गर्नु पर्‍यो भनेर आएको छैनन् ।’

कोभिड–१९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कति विभाजित छन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको यही जुहारीले स्पष्ट गर्छ ।

यस्ता गुनासा प्रधानमन्त्रीका मात्रै छैनन्, अहिले अन्तरसरकारी तवरमा संघ–प्रदेश, संघ–स्थानीय तह, प्रदेश–स्थानीय तह र स्थानीय तहहरुबीच पनि यस्ता टकरावहरु छन् ।

अहिले धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थामा बेड खाली छैनन्, जताततै अक्सिजनको अभाव छ । पर्याप्त सिलिन्डर नभएर समस्या छ । आइसोलेसनहरु भरिएका छन् । अस्पतालदेखि प्रयोगशालासम्ममा स्वास्थ्यसम्बद्ध जनशक्तिको अभाव छ । स्वास्थ्य समग्री पर्याप्त नभएर परीक्षण र उपचार प्रभावित बनेको छ ।

त्यसैगरी संक्रमितको सम्पर्कमा आएकालाई पहिचान गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी छैन । एकैपटक आएका यस्ता समस्या समाधानमा प्रत्येक तहका सरकारहरु आफू–आफू सक्षम छैनन् । फरक–फरक जिम्मेवारी भएकाले पनि सरकारहरुबीच समञ्जस्यता कायम पनि हुन सकेको छैन । बरू महामारीकै बेलामा संघ र प्रदेशहरूमा सत्ताका लागि संघर्ष चलिरहेको छ ।

समस्याका बीचमा जनताले सरकारहरु खोजिरहेका छन् । तर, समस्या सल्ट्याउन काम गर्न सक्ने तीन तहकै सरकारहरु विभाजित ढंगले काम गरिररहेका छन् । एकले अर्कामाथि आरोप लगाएर पन्छिने क्रम चलिरहेको छ ।

महामारीको दोस्रो लहरले चापिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले महामारी नियन्त्रणका बारेमा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग संयुक्त छलफल गरेका छैनन् । संघ सरकारले पहल नगर्दा प्रदेशहरुबीच नै महामारी नियन्त्रणमा समन्वय र सहकार्यको वातावरण बन्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको कुरा सुन्ने अवस्था छैन ।

इपीडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रणमा महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीका अनुसार सबै सरकारको आफ्नै सुर छ, आफ्नै ताल छ ।

डा. मरासिनी महामारीले चरम रुपम लिइसक्दा समेत संघ, प्रदशे र स्थानीय तहरु मुख ताकाताक गरिरहेको बताउँछन् । ‘यति बेलासम्म त महामारीमा कुन तहको सरकारले कुन–कुन काम गर्ने र कसरी समन्वय गर्ने भनेर भनेर स्पष्ट रुपमा संक्रामक रोग ऐनमै परिभाषित गरिनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट किटान गरेको छैन, राजपत्रका एउटा सूचना प्रकाशित गरेको भरमा प्रदेश र स्थानीय सरकार जिम्मेवार बन्छन् भन्ने देखिएन ।’

उनले आर्थिक स्रोत भएकाहरुले काम गर्न नसक्ने अवस्था भए सामर्थ्य भएका सरकारलाई अघि सारेर काम गर्नुपर्ने बताए ।

संविधानले नै तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको परिकल्पना गरेको भन्दै महामारीजस्तो विकराल समस्यामा पनि सबै आ–आफ्नो तरिकाबाट अघि बढ्दा समस्या समाधानउन्मुख हुन नसकेको मरासिनीले बताए ।

संविधानको धारा २३२ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरू बीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई संविधान र संघीय कानून बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषदको कर्तव्य हुने उल्लेख छ ।

सरकारले मन्त्रिपरिषदमार्फत निर्णय गरेर राजपत्रमार्फत महामारीमा कुन तहका सरकारले के गर्ने भनेर व्यवस्था गरेपनि ती काम गनं संघ सरकारबाट बजेट नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

संविधानको धारा २३५मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म यस्तो कानुन बनाउन पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन ।

अन्तरसरकारी समन्वय कमजोर हुँदा स्थानीय तहहरुमा असन्तुष्टि चुलिँदो छ । अघिल्लो पटकको महामारीमा राम्रो काम गरेर देखाएका स्थानीय तह पनि यसपालि हतोत्साही छन्
जसले गर्दा प्राकृतिक विपद् र अन्य किसिमका संकटका समयमा समन्वय अभावमा छिटो रहात उद्धार र समस्या समाधानको लागि काम नहुने र भइहाले पनि योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना आउने समस्या देखिएको छ । यो महामारी पनि यही समस्या दोहोरिएको छ ।

सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले एकताबद्ध भएर क्वारेन्टिन, परीक्षण, ट्रेसिङ, आइसोलेसन, उपचारका कार्यक्रम चलाउन सकेमात्रै महामारीविरुद्ध जित हात पर्न सकिने बताउँछन् ।

‘संघ सरकारले निषेधाज्ञा लगाएर मात्रै हुँदैन, यो समयमा शंकास्पद संक्रमितलाई क्वारेन्टिन, परीक्षण, संक्रमितको सम्पर्कमा आएकालाई ट्रेसिङ, संक्रमितलाई आइसोलेट र बिरामी भएकालाई उपचार गराउने गरी चेन ब्रेक गर्ने ढंगबाट सबै सरकारहरुले आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबै सरकारले आ–आफ्नो भूमिका समन्वय गर्दै निर्वाह गरे भने मात्रै महामारी निस्तेज हुन्छ ।’

जस लिने होडबाजीले समस्या

तर, डा. सुवेदीले भनेजस्तो अहिले अन्तरसरकारी समन्वय र सहकार्य भएको देखिँदैन । महामारीमा पनि संघ सरकार आफ्नो ढंगले चलेको भन्दै सबैजसो प्रदेश सरकारहरु असन्तुष्ट छन् । संघ र प्रदेश सरकारले महामारीविरुद्ध लडाइँमा पनि कित्ताकाट गरेको स्थानीय तहहरुको गुनासो छ ।

वाग्मती प्रदेशका समाजिक विकास मन्त्रालयका एक अधिकारी संघ र प्रदेशबाट बजेट लगेर राजनीति गर्न खोज्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र आफू मात्रै जस लिने गरी स्थानीय तहसम्म पुगेर सोझै काम गर्न खोज्ने संघ र प्रदेशका सरकार तथा सांसदको प्रवृत्ति नै महामारीविरुद्धको लडाइँमा समस्या बनिरहेको बताउँछन् ।

‘संघ र प्रदेश स्थानीय तहमा आफ्नो छुट्टै अस्तित्व र प्रभाव छोड्न खोजिरहेका छन्, जुन महामारीका बेला उचित हैन,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘स्थानीय तह पनि सकेसम्म संघ र प्रदेशबाट सुविधा ल्याएर आफ्नो प्रचार गर्न खोजिरहेका देखिन्छन् । यसले गर्दा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने भन्दा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र असहयोग बढी देखिन्छ ।’

स्थानीय तहले मागअनुसार बजेट दिन सकिने अवस्था हुँदा हुँदै पनि उनीहरुका समस्या र अवस्थाबारे छलफल नै हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीज्युहरु आफू–आफू दौडिनुभएको छ, अरुले जसले लिने डरका कारण बलियो समन्वय र साझेदारी हुन सकेको छैन,’ ती अधिकारी भन्छन् । प्रणाली बसाउनेभन्दा पनि स–साना जोडजाम, स्वास्थ्य सामग्री खरिद र वितरण तथा बजेट व्यवस्थापनको टालटुले काममा रमाउँदा प्रदेश सरकारहरुको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको उनको ठम्याइ छ ।

वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता रमेशकुमार उपाध्याय लुइँटेल भने स्थानीय तहले संघ सरकारसँग समन्वयका लागि गरेको आग्रह आफुहरुले माथि पठाएर सहयोग गरिरहेको बताउँछन् । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले स्थानीय तहरुसँग पनि सम्वाद गरिरहेको दावी गर्दै लुइँटेलले आफूहरुले समन्वयमा कुनै कसर बाँकी नराखेको बताए ।