ऊर्जामन्त्री पुनले गरे कानुनसँग नमिल्ने गरी आचार्यलाई विद्युत प्राधिकरणमा सञ्चालक नियुक्ति

काठमाडौं- ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले कानुनसँग नमिल्ने र स्वार्थ बाझिने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक नियुक्त गरेका छन्। मन्त्री पुनले प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद बिक्रीको सम्झौता गरेको हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनीका प्रोजेक्ट इन्जिनियर कपिल आचार्यलाई प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त गरेका छन्।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४९ मा ‘प्राधिकरणसँग भएको कुनै ठेक्का पट्टामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले हिस्सेदार भएको’ व्यक्ति प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य बन्न अयोग्य हुने उल्लेख छ। तर मन्त्री पुनले प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गरेको कम्पनीका प्रतिनिधिलाई नै सञ्चालक समितिमा ल्याएका छन्।
‘यो नियुक्ति कानुनसम्मत छैन,’ विद्युत प्राधिकरण स्रोत भन्छ, ‘प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता गरेको संस्थाको प्रतिनिधि यहाँ आउनु भनेको प्राधिकरण ऐन दफा १० को व्यवस्थाविपरीत हो।’ यो कम्पनीको सञ्चालकमा सत्तारुढ नेकपा नेता तथा बागमती प्रदेशसभा सदस्य पशुपति चौलागाईं पनि छन्।

हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनी नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीको हो। कम्पनीको वेबसाइटमा अहिले आचार्यको ‘स्टाटस’ प्रोजेक्ट इन्जिनियर उल्लेख छ। तर आचार्यले सामाजिक सञ्जाल लिंक्ड इनमा आफू यो कम्पनीको सञ्चालकको रूपमा गत वर्ष पुसबाट कार्यरत रहेको उल्लेख गरेका छन्। प्राधिकरण सञ्चालक समितिका एक पूर्वसदस्यले निजी ऊर्जा उत्पादक र प्राधिकरणबीच विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता र ठेक्कापट्टाका काम हुने भएकाले यस्तो नियुक्ति गलत हुने बताए। ‘प्राधिकरण ऐनमा नै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपले ठेक्कापट्टालगायतका काममा संलग्न व्यक्तिलाई सञ्चालक बनाउन नहुने उल्लेख गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसअघि नै विद्युत खरिद बिक्रीमा संलग्न भइसकेको मान्छेलाई नियुक्त गर्नु एकातर्फ कानुनसम्मत भएन र अर्कोतर्फ स्वार्थ बाझिने अवस्था पनि आयो।’

मन्त्री पुनले बिहीबार आचार्यलाई प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त गरेका थिए।